नवी मुंबई : प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांसाठी देशातले सर्वांत मोठे आर्थिक पुनर्वसन पॅकेज देणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. तसेच कोणालाही विस्थापित होऊ देणार नाही. याउलट मासेमारीसाठी अधिक चांगली व्यवस्था उपलब्ध करून देणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. ऐरोलीमध्ये ‘कोळी भवना’च्या भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील उपस्थित होते.
वाढवण बंदर परिसरातील मच्छीमारांना अधिक चांगले मासेमारी बंदर, ट्रॉलर्स, चांगली व्यवस्था मिळणार आहेत. आमचे सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने उभे राहणारे सरकार आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यांनी पहिल्यांदा कोळी समाजाचा विचार केला. म्हणूनच, स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांच्या इतिहासात केंद्र सरकारने मच्छीमारांकरिता एक वेगळे मंत्रिमंडळ तयार केल्याचे फडणवीस म्हणाले. आता देशात मोठ्याप्रमाणात जेट्टी, मासेमारी बंदरे तयार केली जात आहेत. महाराष्ट्रातही दोन मासेमारी बंदरे तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे. नवी मुंबईचा विकास करताना शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन पुढील काळात काम करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>‘कोल्ड प्ले’च्या तिकिटांवरून समाजमाध्यमांवर मीम्स आणि रिल्सचा पाऊस; क्षणार्धात तिकिटांचे आरक्षण, संकेतस्थळ ठप्प
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित मुख्यमंत्री
प्रकल्पग्रस्त, भूमिपूत्रांना न्याय देण्यासाठी सरकार कधीही हात अखडता घेणार नाही. लोकहिताच्या निर्णयात तडजोड केली जाणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून नवी मुंबईत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जी घरे अनधिकृत ठरविली गेली होती. ती घरे आता पूर्णपणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. आपण त्या फाइलवर स्वाक्षरी केली असून लवकरच शासन निर्णय काढला जाईल. त्यामुळे आता ही घरे मालकी हक्काची होतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. घराबाहेरील जागेचा वापर नागरिक करत आहेत. त्यामुळे त्या जागादेखील नियमित करण्याच्या सूचना दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शासन स्तरावरील इतर प्रलंबित निर्णय लवकरच घेतले जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ऐरोलीतील ‘कोळी भवना’च्या भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शीतपेट्या आणि प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत वाहनांचे रविवारी प्रातिनिधिक स्वरुपात वितरण करण्यात आले.
वाढवण बंदर परिसरातील मच्छीमारांना अधिक चांगले मासेमारी बंदर, ट्रॉलर्स, चांगली व्यवस्था मिळणार आहेत. आमचे सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने उभे राहणारे सरकार आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यांनी पहिल्यांदा कोळी समाजाचा विचार केला. म्हणूनच, स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांच्या इतिहासात केंद्र सरकारने मच्छीमारांकरिता एक वेगळे मंत्रिमंडळ तयार केल्याचे फडणवीस म्हणाले. आता देशात मोठ्याप्रमाणात जेट्टी, मासेमारी बंदरे तयार केली जात आहेत. महाराष्ट्रातही दोन मासेमारी बंदरे तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे. नवी मुंबईचा विकास करताना शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन पुढील काळात काम करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>‘कोल्ड प्ले’च्या तिकिटांवरून समाजमाध्यमांवर मीम्स आणि रिल्सचा पाऊस; क्षणार्धात तिकिटांचे आरक्षण, संकेतस्थळ ठप्प
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित मुख्यमंत्री
प्रकल्पग्रस्त, भूमिपूत्रांना न्याय देण्यासाठी सरकार कधीही हात अखडता घेणार नाही. लोकहिताच्या निर्णयात तडजोड केली जाणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून नवी मुंबईत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जी घरे अनधिकृत ठरविली गेली होती. ती घरे आता पूर्णपणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. आपण त्या फाइलवर स्वाक्षरी केली असून लवकरच शासन निर्णय काढला जाईल. त्यामुळे आता ही घरे मालकी हक्काची होतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. घराबाहेरील जागेचा वापर नागरिक करत आहेत. त्यामुळे त्या जागादेखील नियमित करण्याच्या सूचना दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शासन स्तरावरील इतर प्रलंबित निर्णय लवकरच घेतले जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ऐरोलीतील ‘कोळी भवना’च्या भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शीतपेट्या आणि प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत वाहनांचे रविवारी प्रातिनिधिक स्वरुपात वितरण करण्यात आले.
