भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा निर्णय
उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरातून आयात-निर्यात वाढावी, असे सरकारचे धोरण असताना पोलीस कार्यवाहीच्या नावाखाली चिरीमिरीसाठी कंटेनर वाहतुकीदरम्यान थांबविले जातात त्यामुळे त्यातील माल उशिरा बंदरात पोहोचतो आणि संबंधित व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते हे जगजाहीर आहे. यामागील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी पुढाकार घेतला आहे. १६ जूनपासून नवीन परिपत्रक काढून पोलिसांकडून कंटेनर अडविण्याचे पोलीस हवालदारांकडील अधिकार काढून घेतले आहेत.
नवी मुंबईमध्ये आता यापुढे वाहतुकीदरम्यान कंटेनरला कार्यवाहीच्या निमित्ताने अडविण्याचा अधिकार उपायुक्तांकडे सोपविला आहे.
संशयित कंटेनर असल्यास पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठांना द्यावी, संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी त्याबद्दलच्या माहितीचा लेखी अहवाल साहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे सादर करतील. आणि ते या संशयित कंटेनरच्या अहवालाची माहिती संबंधित विभागाचे पोलीस उपायुक्त यांच्यासमोर आणतील. त्यानंतर पोलीस उपायुक्त पुढील कार्यवाहीचे आदेश देतील, असे आयुक्त नगराळे यांनी काढलेल्या पोलीस दलातील नवीन परिपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे.
अशा प्रकारची सर्वाधिक प्रकरणे न्हावाशेवा, पोर्ट या दोन पोलीस ठाण्यात नोंदविली गेली आहेत.
त्या खालोखाल ही प्रकरणे कळंबोली येथे काही वर्षांपूर्वी नोंदविली गेली होती. फौजदारी संहिता ४१, १(ड) या कायद्यान्वये संशयित वाहन अडवून २४ तास पोलीस जप्त करून त्यामधील मालाची व गाडीच्या कागदपत्रांची चौकशी पोलीस करू शकतात. असा हा कायदा आहे; परंतु रस्त्यावर कारवाई करण्याच्या चिरीमिरीच्या अतिरेकामुळे आयुक्तांनी हे परिपत्रकाचे काढले आहे.
या परिपत्रकानुसार साहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडूनही संशयित कंटेनरबाबत थेट कार्यवाहीचे अधिकार आयुक्त नगराळे यांनी काढल्याने आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात उलटसुलट चर्चा पोलीस दलात उमटत आहेत. पोर्ट विभागामध्ये यापूर्वी कण्टेनरमधूनच चंदन व इतर मालाची वाहतूक सुरू असताना जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या चंदन प्रकरणाचा शोध पोलिसांनीच घेतल्यावर अनेक पोलिसांना चंदन प्रकरणात तुरुंगात जावे लागले. तर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित होण्याची वेळ आली आहे.
नवी मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी पोलिसांवर अविश्वासामुळे नव्हे तर, आयुक्तांनी लोकहितासाठी सामान्य व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये, म्हणून हा आदेश काढल्याचे तसेच यामुळे रस्त्यावर देखरेख करणाऱ्या पोलिसांचे प्रभारी अधिकारी व साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्यातील सुसंवाद वाढण्यास मदत होईल. असे नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले.