नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या वादात गेल्या चार महिन्यांपासून रखडलेला नवी मुंबई शहराच्या विकास आराखड्याचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपावर अवलंबून असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या ५२५ भूखंडांवर महापालिकेने या आराखड्यात आरक्षण टाकले आहे. त्यास सिडकोने यापूर्वीच हरकत घेतली होती. त्यानंतरही हा विकास आराखडा पुढे रेटण्याच्या बेतात असलेल्या महापालिकेला राज्य सरकारने वेसण घालत दोन्ही प्राधिकरणांनी हा प्रश्न सामंजस्याने मिटविण्याचे निर्देश जून महिन्यात दिले होते. मात्र एखाद-दुसऱ्या बैठकीचा अपवाद वगळला तर या दोन्ही प्राधिकरणांना अजूनही या आरक्षण वादावर ठोस असा तोडगाच काढता आलेला नाही.
नवी मुंबई महापालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. या विकास आराखड्यात महापालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकल्याने सिडकोने त्यावर आक्षेप घेतला. हा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची परवानगी देण्यास नगरविकास विभागाने तब्बल दीड वर्ष लावले. सुमारे ३५० भूखंडांवरील आरक्षण उठवून नगरविकास विभागाच्या परवानगीने महापालिकेने १० ऑगस्ट रोजी हा आराखडा प्रसिद्ध केला. या विकास आराखड्यातही सिडकोच्या पाचशेपेक्षा अधिक भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आल्याने या दोन्ही प्राधिकरणांमधील वाद सुरूच राहिला. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने हरकती, सूचना मागवून रीतसर त्यासंबंधीची सुनावणी प्रक्रियाही पूर्ण केली. सिडकोच्या आक्षेपावर नवी मुंबईतील अनेक रहिवाशांनी, लोकप्रतिनिधींनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. या हरकती, आक्षेपांनंतर विकास आराखड्यातील अडचणी दूर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र अजूनही या दोन्ही प्राधिकरणांना यासंबंधी तोडगा काढता आलेला नाही.
काही उपनगरांमधील महत्त्वाची आरक्षणे कायम ठेवली जावीत, असा आग्रह महापालिकेने धरल्याचे बोलले जाते. असे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र या बैठकांमधून विकास आराखड्याच्या मंजुरीतील अडथळे अजूनही कायम असल्याचे सांगितले जाते. यासंबंधी नगरविकास विभागाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तोडगा निघणे कठीण असल्याचा मतप्रवाह दोन्ही प्राधिकरणांमध्ये आहे. तोवर हा आराखडा प्रलंबित अवस्थेत असल्याचे सांगितले.
नावापुरत्या बैठका?
विकास आराखडा तयार करताना महापालिकेने सिडकोच्या ज्या पाचशेहून अधिक भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे त्याबाबत दोन्ही प्राधिकरणांनी बैठका घेऊन तोडगा काढावा, असे आदेश जूनमध्ये नगरविकास विभागाने दिले आहेत. हा वाद नवी मुंबई पातळीवरच संपवा आणि त्यानंतरच विकास आराखड्याचे अंतिम प्रारूप सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले जावे, अशा सरकारच्या सूचना आहेत. त्यानंतर दोन्ही प्राधिकरण अधिकाऱ्यांमध्ये एखाददुसरी बैठक घेतल्याचे सांगितले जाते. महापालिका हद्दीत यापूर्वी ज्या सुविधांची आरक्षणे अस्तित्वात आहेत ती आरक्षणे सिडको भूखंडांवर कायम ठेवू नयेत, असा एक तोडगा या बैठकीत पुढे आल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा – पनवेल : मुंब्रा पनवेल मार्गावर नावडे येथे शाळेलगत रासायनिक टँकर कलंडला
राज्य सरकारच्या निर्देशनुसार विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सिडकोबरोबर बैठका सुरू झाल्या आहेत. भूखंड आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. – सोमनाथ केकाण, मुख्य नगरचना अधिकारी, नवी मुंबई महापालिका
