सिडकोने दोन आठवडय़ांपूर्वी जाहीर केलेल्या दक्षिण क्षेत्र स्मार्ट सिटी घोषणेमुळे त्या भागातील विकासकांनी घरांच्या भावात काही प्रमाणात वाढ केली आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात करण्यात आलेली ही दरवाढ चर्चेचा विषय ठरली आहे. सिडकोच्या स्मार्ट सिटी योजनेवर ५० हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची जाहिरात हे विकासक करू लागले आहेत. यापूर्वी विमानतळ व मेट्रोच्या नावाने विकासकांनी उखळ पांढरे करून घेतले आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी उपक्रमात स्थान न मिळाल्याने सिडकोने स्वत:ची स्मार्ट सिटी योजना तयार केली असून चार वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. खारघर, पनवेल, उलवे, द्रोणागिरी, कळंबोली, कामोठे, आणि नियोजित पुष्पकनगर या क्षेत्राचा या स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश करण्यात आला असून या सर्व भागातील पायाभूत सुविधांवर सिडको ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यातील विमानतळ (१६ हजार कोटींपैकी सात हजार कोटी), जेएनपीटीचे दुपदरीकरण ( आठ हजार कोटी रुपये), नैना प्रकल्प (सात हजार कोटी), मेट्रो (११ हजार कोटी रुपये) आणि परवडणारी घरे (१० हजार ७०० कोटी रुपये) असा खर्च दाखविण्यात आला आहे. यातील ३४ हजार कोटी रुपये खर्चाची कामे याअगोदरच प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. त्यात स्मार्ट सिटीअंर्तगत केवळ दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पायाभूत सुविधा किंवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या कामांवर सिडकोने याअगोदरच खर्च प्रस्तावित केला आहे. त्याला स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली एकत्रित खर्च दाखविण्यात आला असून चांगल्या नगराचे एक चित्र तयार करण्यात आले आहे. सिडकोने जाहीर केलेल्या प्रकल्पांचा आपल्या जाहिरात पत्रकात समावेश करून घरांची भाववाढ करण्याची येथील विकासकांची जुनी पद्धत आहे. त्यामुळे जून १९९७ रोजी जाहीर झालेल्या विमानतळ नावाच्या भांडवलावर पनवेल, उरण तालुक्यांतील विकासकांनी कृत्रिम दरवाढ केल्याचे दिसून येते. आता सिडकोने दोन आठवडय़ांपूर्वी जाहीर केलेल्या दक्षिण स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे पनवेल, उरण तालुक्यांतील विकासकांनी १०० ते २०० रुपये प्रतिचौरस फूट दरवाढ केल्याचे एका खरेदी-विक्री दलालाने सांगितले.
