नवी मुंबई: वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन वकिलांसाठी सरकार भविष्यात विद्यावेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर नक्की विचार केला जाईल असे मत शनिवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील नेरुळ येथे व्यक्त केले. देशातील पहिल्या अॅडवोकेट अकॅडमी आणि संशोधन केंद्राचे (रिसर्च सेंटर) भूमिपूजन शनिवारी सकाळी तळोजा येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस नेरुळ येथील कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्ना वारले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर आणि वकिल संघटनेचे विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या संयुक्तविद्यमाने हा सोहळा तळोजा आणि नवी मुंबई तील नेरुळ येथे पार पडला.
तळोजा येथील भूमिपूजनानंतर नेरुळ येथील सेक्टर ७ मधील डॉ. डी. वाय. पाटील वि‌द्यापीठातील सभागृहात जाहीर कार्यक्रम झाला. यावेळी मोठ्या संख्येने वकिल संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अभिनंदन केले. तसेच या अकादमीसाठी शासन १० कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे जाहीर केले. शासनाच्या जागेवर बनत असलेल्या या अकादमीमुळे शासन आणि समाजाला ही अकादमी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच यामुळे न्यायदानाच्या क्षेत्रात उत्तम काम होईल. चांगले कायदे बनविण्यासाठी या अकादमीची निश्चित मदत होईल. न्यायदानाचे क्षेत्र वेगाने बदलत असून या क्षेत्रातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला आहे. करोना संसर्ग काळात मा. सर्वोच्च न्यायात्रयाच्या पुढाकाराने ऑनलाईन न्यायदानाचे उत्तम कार्य पार पडले. त्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकता वृद्धिंगत झाल्याची आठवण उपस्थितांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करुन दिली. नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन झाले तसेच आज या अॅडवोकेट अकॅडमी आणि संशोधन केंद्राचेही भूमिपूजन संपन्न झाले. तसेच अॅडवोकेट अॅक्ट सुधारित करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिले. असून या अकॅडमीच्या माध्यमातून निश्चित चांगले काम होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हे ही वाचा…नवी मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अफगाणिस्तानमार्गे चिनी लसूण?
कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि कायदेशीर मु‌द्यांवर संशोधन करण्यासाठी या अकादमीची स्थापना करण्याल आली आहे. ही अकादमी तळोजा आट्‌योगिक वसाहतीलगत दोन एकर क्षेत्रावर उभारले जाणार असून ५० हजार चौरस मीटर जागेवर ही वास्तू बांधली जाणार आहे. एकावेळेला ७०० वकिल बसतील एवढे मोठे सुसज्ज सभागृह या इमारतीमध्ये असणार आहे. देशातील वकिलांना संशोधनासाठी ही पहिली अकादमी बांधली जात आहे. यामध्ये प्रशिक्षणासाठी किंवा विविध कॉन्फरन्समाठी आलेल्या वकिलांची निवासाची सुद्धा सोय यामध्ये केली आहे. १५० वकिल एकावेळी प्रशिक्षण घेऊ शकलील आणि ३०० वकिल निवास करू शकतील एवढी क्षमता या अकादमीची असणार आहे. या इमारतीमध्ये पाच ते सात वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत. या अकाद‌मीमध्ये तरुण वकिलांना ज्येष्ठ वकिल मार्गदर्शन मिळणार आहे
