नवी मुंबई: वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन वकिलांसाठी सरकार भविष्यात विद्यावेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर नक्की विचार केला जाईल असे मत शनिवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील नेरुळ येथे व्यक्त केले. देशातील पहिल्या अॅडवोकेट अकॅडमी आणि संशोधन केंद्राचे (रिसर्च सेंटर) भूमिपूजन शनिवारी सकाळी तळोजा येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस नेरुळ येथील कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्ना वारले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर आणि वकिल संघटनेचे विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या संयुक्तविद्यमाने हा सोहळा तळोजा आणि नवी मुंबई तील नेरुळ येथे पार पडला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
