नवी मुंबई: वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन वकिलांसाठी सरकार भविष्यात विद्यावेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर नक्की विचार केला जाईल असे मत शनिवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील नेरुळ येथे व्यक्त केले. देशातील पहिल्या अॅडवोकेट अकॅडमी आणि संशोधन केंद्राचे (रिसर्च सेंटर) भूमिपूजन शनिवारी सकाळी तळोजा येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस नेरुळ येथील कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्ना वारले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर आणि वकिल संघटनेचे विविध पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या संयुक्तविद्यमाने हा सोहळा तळोजा आणि नवी मुंबई तील नेरुळ येथे पार पडला.
वकिलांना लवकरच विद्यावेतन मिळणार,उपमुख्यमंत्री फडणवीस
कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि कायदेशीर मुद्यांवर संशोधन करण्यासाठी या अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे.
Written by लोकसत्ता टीम
नवी मुंबई
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 28-09-2024 at 16:37 IST
© The Indian Express (P) Ltd
© The Indian Express (P) Ltd
TOPICSदेवेंद्र फडणवीसDevendra Fadnavisनवी मुंबईNavi Mumbaiमराठी बातम्याMarathi Newsसर्वोच्च न्यायालयSupreme Court
Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Devendra fadnavis supports nerul proposal to provide stipends for new lawyers sud 02