अ‘स्वच्छ’ वास्तव

राज्यातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून मिरवणाऱ्या नवी मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांचे वास्तव मात्र अतिशय अ‘स्वच्छ’ आहे. एकीकडे शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिका उघडय़ावर शौचास बसणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत आहे, तर दुसरीकडे ज्या शौचालयांत जाण्याचे आवाहन पालिका करत आहे, ती अत्यंत गलिच्छ स्थितीत आहेत. बाहेरून चकाचक दिसणाऱ्या शौचालयांत पाणी नसणे, ठरलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करणे, शौचालयाच्या वरच्या मजल्यावर १०-१२ जणांनी बस्तान बसवणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत.

नवी मुंबई शहरात तत्कालीन आयुक्त मीना यांच्या काळात शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या शौचालयांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी चार स्वयंसेवी संस्थांना ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली होती. त्याच वेळी शौचालयांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येकी ५० पैसे तर कुटुंबासाठी प्रतिमहिना ५० रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

त्यानंतर तळमजला व पहिला मजला अशी अनेक शौचालये बांधण्यात आली. नि:शुल्क तत्त्वावरील या शौचालयांच्या शौचकुपांना प्रतिमहिना प्रतिसीट २५० रुपये तर शौचालयातील मुताऱ्यांनाही प्रतियुनिट २५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव २०१०मध्ये मंजूर        झाला; परंतु पालिकने शुल्क ठरवले असूनही शौचालय आणि स्नानगृहासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. प्रति कुटुंब पासाची रक्कम ५० रुपये असूनही ठेकेदार घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वतंत्र पासाची मागणी करत आहेत.

नवी मुंबई शहरात विविध विभागांत झोपडपट्टय़ा आहेत. तेथील अनेक शौचालयांत ठेकेदाराचा माणूस उपलब्ध नसतो. तर अनेक ठिकाणी वेळेवर पाणी नसणे, दुपारच्या वेळात शौचालयाला कुलूप लावून ते बंद ठेवणे, असे प्रकार घडतात. शहरात स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी पालिकेने वैयक्तिक शौचालयांना अनुदान देऊन सुमारे ३००० लाभार्थीना शौचालये बांधण्यास प्रवृत्त केले आहे. त्यातील २५०० वैयक्तिक शौचालये आहेत. एकीकडे शहर स्वच्छतेमध्ये शहरातील सार्वजनिक शौचालये महत्त्वाचा घटक ठरत असून नवी मुंबईत मात्र याच सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था पाहायला मिळत आहे.

अनेक ठिकाणच्या शौचालयांत नियमित स्वच्छता होत नाही. पान, तंबाखू, गुटख्याच्या पिचकाऱ्यांनी भिंती रंगलेल्या असतात. अनेक शौचालयांचे दरवाजेच लागत नाहीत. काही ठिकाणी पाणीच नसल्याने नागरिकांना घरून पाणी घेऊन यावे लागते. देखभाल-दुरुस्तीसाठी नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासह अन्यही अनेक लोक वरच्या मजल्यावर राहत असल्याचे दिसते.

सध्या बेलापूर येथील एका सार्वजनिक शौचालयाच्या वर ११ जण राहत आहेत. त्यामुळे शौचालयांची स्थिती ‘दुरून डोंगर साजरे’ अशीच आहे. २०१५ मध्ये स्वच्छ शहर स्पर्धेत शौचालयांतील अस्वच्छतेमुळे पालिकेचे गुण कमी झाले झाले आणि स्वच्छ शहरांच्या यादीत शहराचा क्रमांक घसरला. संपूर्ण शहरात स्वच्छ अभियानाबाबत विविध उपक्रम व स्वच्छता मोहिमा राबविताना झोपडपट्टी भागांतील शौचालयांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित नवीन देखभाल-दुरुस्तीच्या ठेक्याचा कालावधी ३० वर्षांवरून ३ वर्षांवर आणण्यात आला आहे. दर दुपटीने वाढवण्यात आले आहेत.

महापालिका हद्दीतील शौचालये

३६९        सामुदायिक शौचालये

१३७       सार्वजनिक शौचालये

५०६       एकूण शौचालये

२०        स्मार्ट ई टॉयलेट्स

६        महिलांसाठी शौचालये

२७९३     बांधकामाधीन वैयक्तिक शौचालये

२५००   काम पूर्ण झालेली वैयक्तिक शौचालये

पाणी नाही

तुर्भे येथील बबनशेठ कॉरी तसेच चुनाभट्टी कॉरीमध्ये शौचालयांची दुरवस्था आहे. शौचालयात पाणी नसल्याने घरून पाणी न्यावे लागते. इंदिरानगर येथे शांताबाई जोमा सुतार उद्यान उभारण्यात आले आहे; परंतु त्याचा वापरच सुरू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रहिवासी उघडय़ावरच प्रातर्विधी उरकत आहेत. शहरात महिलांसाठीच्या ‘शी शौचालयां’ची संख्याही कमी आहे.

अधिकाऱ्यांचे ठेकेदारावर नियंत्रण नसल्याने झोपडपट्टी भागांतील शौचालयांची अवस्था बिकट आहे. काही शौचालयांत घरून पाणी न्यावे लागते. हागणदारीमुक्तीची घोषणा होत असताना  पालिका अधिकाऱ्यांनी  झोपडपट्टीत जाऊन सार्वजनिक शौचालयांची पाहणी करावी.

महेश कोठीवाले, शिवसेना पदाधिकारी, तुर्भे

सार्वजनिक शौचालयांत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांव्यतिरिक्त अन्य लोकही राहत होते. त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. पुन्हा पाहणी करून असे प्रकार आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.

– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त