पाच कोटींपेक्षा जास्त नफा कमविणाऱ्या उद्योजक, व्यापारी बिल्डरांना त्यांच्या नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी खर्च करण्याचे बंधनकारक केले गेले असताना पालिका या कंपन्यांकडून मोठे प्रकल्प घेण्याऐवजी फुटकळ शौचालय बांधून घेत असल्याचा आरोप शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. त्यामुळे नवी मुंबईतील बडय़ा कंपन्यांच्या सीएसआरचा (कॉपोरेट सोशल रिस्पॉनसिबिलिटी) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईत अशा शेकडो कंपन्या, बिल्डर, व्यापारी असल्याचा दावा शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सभागृहात केला आहे, मात्र हा निधी या कंपन्यांनी पालिकेलाच द्यायला हवा असा नियम नाही. त्यांनी केवळ हा निधी वर्षभरात खर्च केल्याचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक असून ते तपासण्याचे काम केवळ आयकर विभागाला असल्याची माहिती एका उच्च अधिकाऱ्याने दिली. शहरातील वाढीव एफएसआय, शौचालयातील फ्लॅशमुळे वाया जाणारे पिण्याचे पाणी, छतावरील उघडय़ा टाक्यामुळे डासांची होणारी पैदास यांसाख्या वेगळ्या विषयांना हात घालणारे शिवसेनेचे पाटकर यांनी शनिवारी सीएसआरचा मुद्दा पालिका सभागृहात उपस्थित केला. त्या वेळी हे सीएसआर म्हणजे ‘काय रे भाऊ’ असेच भाव सभागृहातील इतर सदस्यांच्या चेहऱ्यावर होते. नवी मुंबईत साडेतीन हजारपेक्षा जास्त छोटेमोठे कारखाने, दीडशे विकासक, पस्तीस हजार व्यापारी कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने एलबीटी अंशत: बंद करताना १९४ व्यापाऱ्यांना कायम ठेवली आहे. या व्यापाऱ्यांची आर्थिक उलाढाल ही ५० कोटींपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना हा कर भरावा लागणार असून त्याची रक्कम ३५० कोटींपर्यंत आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत पाच कोटींपेक्षा वर्षांला जास्त नफा कमविणारे उद्योजक व व्यापारी शेकडो असून त्यांच्याकडून सीएसआरवर खर्च होत आहे की नाही हे पालिकेच्या वतीने पाहिले जात नाही, असा पाटकर यांचा आरोप आहे. यासाठी शहरातील एका बडय़ा राजकीय नेत्याचे या कंपन्यांना अभय असल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी हा कायदा केला असून उद्योजकांना त्यांच्या उत्पन्नातील दोन टक्के रक्कम स्थानिक सार्वजनिक कार्यावर खर्च करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रात या कंपन्यांनी हा खर्च करावा यासाठी एक वेगळा कक्ष स्थापन करण्यात आला असून पालिका केवळ त्यांच्याकडून शौचालय बांधून घेत आहे. याव्यतिरिक्त शाळा, अनाथाश्रम, रुग्णालय, अपंग प्रशिक्षण केंद्र, उद्यान, हरित ऊर्जा असे कायमस्वरूपी प्रकल्प उभारण्यास या संस्थांना प्रवृत्त करण्याची पालिकेने आवश्यकता असल्याचे पाटकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले. सामाजिक उत्तरदायित्व सांभाळताना अनेक बडे उद्योजक हा कायदा येण्यापूर्वी सामाजिक कार्य करीत आहेत. त्यातील काही उद्योजकांनी स्वत:च्याच सामाजिक संस्थांची स्थापना करून तो निधी वळता केला आहे, तर काही उद्योजक दुसऱ्या एखाद्या चांगल्या खासगी संस्थांना हा निधी देऊन सामाजिक बांधिलकी सांभाळत आहेत. त्यामुळे हा निधी स्थानिक शासकीय प्राधिकरणांना द्यावा असा काही नियम नाही. या कंपन्यांनी केवळ असा निधी खर्च केल्याचे सप्रमाण सिद्ध करण्याची आवश्यकता असून ते पाहण्याचे काम आयकर विभागाला देण्यात आले आहे.
