विधानपरिषदेत ‘नैना’वर चर्चा; प्रकल्पातील कंत्राटे, अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधाविषयी प्रश्न उपस्थित

नैना प्रकल्पातील जमिनींची मालकी न घेता सिडकोने ७,९०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी कंत्राटदार कसे नेमले, काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंत्राटदारांना ३०० कोटी रुपये आगाऊ रक्कम कशी दिली, असे प्रश्न उपस्थित करत या व्यवहारांमध्ये हितसंबंध जपलेल्या सिडको अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजप आमदारांनी केली. नैना प्रकल्पाला गती देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र सह व्यवस्थापकीय संचालक नेमावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी १० मार्चला विधिमंडळात नैनाबाधितांचा प्रश्न मांडला. सोमवारी नैनाबाधितांसाठी भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी सुद्धा विधानपरिषदेचे लक्ष वेधले. सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शान्तनू गोयल यांच्याकडे नैना प्रकल्पाची जबाबदारी दिली आहे. गोयल यांच्याकडे २० वेगवेगळ्या विभागांची जबाबदारी आहे. यामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प, सिडकोचे महागृहनिर्माण प्रकल्प आणि नैना प्रकल्प या तीनही महत्वांच्या विभागांची जबाबदारी गोयल यांच्याकडे असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा भार कमी करुन इतर सह व्यवस्थापकीय संचालकांकडे नैनाची स्वतंत्र जबाबदारी द्यावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. तसेच ज्या जमिनीची मालकी व ताबा शेतकऱ्यांकडे आहे, सिडकोने अद्याप त्या जमिनीचे संपादन केले नाही, मोबदल्याचा भूखंड दिला नाही अशा शेतजमिनींवर रस्त्याचे नियोजन कसे करता येईल, असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.

नगरविकास राज्यमंत्री मिनाक्षी मिसाळ यांची उत्तरे

• सह व्यवस्थापकीय संचालक स्वतंत्र नेमता येईल का याची माहिती तपासून सांगण्यात येईल.
• एमआरटीपी कायद्यानुसार ६८ (१) प्रारुप विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाला हव्या असणाऱ्या जागेचा उपयोग प्राधिकरण पायाभूत सुविधांसाठी करु शकतो तसेच प्रारुप विकास आराखड्यामुळे परवानगी आपोआप मिळते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना टीपीएस १ व ७ या योजनेतील मालमत्ताधारकांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार आहे. कंत्राट वाटप हे नियमानुसार झाले.
• नैना प्रकल्पातील पाच हजार घरांपैकी तीन हजार घरांचा प्रश्न सोडवला असून सिडकोने कोणावरही कारवाई केलेली नाही. सिडको स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींना विचारुनच निर्णय घेईल. शेतकऱ्यांनी सर्वेक्षणाला सहकार्य केल्यास मूळ गावठाणालगत नैना प्राधिकरणाने पाडलेल्या बांधकामांवरील भूखंडाचा प्रश्न सोडवता येईल.

यूडीसीपीआरच्या तरतूदी लागू करण्यात आल्या असून रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या बांधकामधारकांना सर्वांना विचारात घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी थांबवली आहे. मात्र नियमित बांधकामांचे व्यवहार थांबवलेले नाहीत.