लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर ही जेएनपीटी बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाडा या गावाचे मागील ३५ वर्षात पुनर्वसन झाले नाही. परिणामी ग्रामस्थांनी थेट जेएनपीटी बंदराच्या सीमेत असलेल्या आपल्या मूळ गावाच्या गावठाणाच्या ठिकाणी जमून त्याचा ताबा घेण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- पनवेलमध्ये मनोरुग्णाने पेटवली सहा वाहने

आणखी वाचा

कोणत्याही परिस्थिती आपल्या मूळ गावठाणाचा ताबा घेणारच असा निर्धार करीत शेवा कोळीवाडा येथील ग्रामस्थ मूळ गावठाणाच्या जागेवर आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. जेएनपीटी बंदरासाठी शेवा व कोळीवाडा ही दोन गाव विस्थापित करण्यात आली आहेत. या पैकी हनुमान कोळीवाडा या गावाचे उरण शहर नजीक बोरी पाखाडी येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. १९८५ मध्ये कायद्यानुसार पुनर्वसन न करता १७ हेक्टर ऐवजी अडीच हेक्टर भूखंडावरच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या गावाला १९९० च्या दशकात वाळवी ने पोखरले.त्यामुळे विस्थापित गावातील नागरिकांना ३२ वर्षापासून जीव मुठीत घेऊन जीवन जगावे लागत आहे.

हेही वाचा- “दीड फुटाच्या आमदाराची जीभ…” विद्या चव्हाणांचा नितेश राणेंवर हल्लाबोल

कायद्याने योग्य ते पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी जेएनपीटी बंदरातील जहाजे भर समुद्रात रोखण्याचे आंदोलन २०२० मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर जेएनपीटी व राज्य प्रशासन यांच्या सोबत शेकडो बैठका झाल्या तरीही योग्य पुनर्वसनाचा निर्णय होऊ शकला नाही.मात्र लोकयुक्तांनी आदेश देऊनही जेएनपीटी व राज्य प्रशासन कायद्यानुसार पुनर्वसन करीत नसल्याने मूळ गावठाणाचा ताबा घेण्याचे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- पनवेलमध्ये मनोरुग्णाने पेटवली सहा वाहने

आणखी वाचा

कोणत्याही परिस्थिती आपल्या मूळ गावठाणाचा ताबा घेणारच असा निर्धार करीत शेवा कोळीवाडा येथील ग्रामस्थ मूळ गावठाणाच्या जागेवर आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. जेएनपीटी बंदरासाठी शेवा व कोळीवाडा ही दोन गाव विस्थापित करण्यात आली आहेत. या पैकी हनुमान कोळीवाडा या गावाचे उरण शहर नजीक बोरी पाखाडी येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. १९८५ मध्ये कायद्यानुसार पुनर्वसन न करता १७ हेक्टर ऐवजी अडीच हेक्टर भूखंडावरच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या गावाला १९९० च्या दशकात वाळवी ने पोखरले.त्यामुळे विस्थापित गावातील नागरिकांना ३२ वर्षापासून जीव मुठीत घेऊन जीवन जगावे लागत आहे.

हेही वाचा- “दीड फुटाच्या आमदाराची जीभ…” विद्या चव्हाणांचा नितेश राणेंवर हल्लाबोल

कायद्याने योग्य ते पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी जेएनपीटी बंदरातील जहाजे भर समुद्रात रोखण्याचे आंदोलन २०२० मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर जेएनपीटी व राज्य प्रशासन यांच्या सोबत शेकडो बैठका झाल्या तरीही योग्य पुनर्वसनाचा निर्णय होऊ शकला नाही.मात्र लोकयुक्तांनी आदेश देऊनही जेएनपीटी व राज्य प्रशासन कायद्यानुसार पुनर्वसन करीत नसल्याने मूळ गावठाणाचा ताबा घेण्याचे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.