नवी मुंबई : राज्यात सत्ता असूनही नवी मुंबईतील घरच्या मैदानातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झुंजावे लागत असल्याची भावना तीव्र होऊ लागल्याने भाजपचे ठाणे जिल्ह्यातील प्रभावी नेते गणेश नाईक यांनी सिडको आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधल्याचे बुधवारी विधीमंडळात पहायला मिळाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात सत्ता आल्यानंतरही मंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेल्याने नाईक दुखावले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला मुलाच्या उमेदवारीचा घास मुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी हिरावून घेतला. सिडको, नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी यासारख्या नाईकांच्या एकेकाळच्या सत्तासंस्थांवर सध्या मुख्यमंत्र्यांची सद्दी चालते. महापालिकेतील कंत्राटी कामे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महत्वाचे निर्णय ठाण्यातून घेतले जात असल्याचे नाईक समर्थकांची तक्रार आहे. या अस्वस्थतेला विधीमंडळात वाट मोकळी करुन देत नाईकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विभागावर टिकेची झोड उठविल्याने ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात नाईक विरुद्ध शिंदे हे चित्र पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.
नवी मुंबईतील राजकारणाचे अनभिषिक्त सम्राट अशी गणेश नाईकांची काही दशके ओळख आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातही नाईकांना मानणारा एक मोठा वर्ग अनेक वर्षे राहिला आहे. आगरी समाजातील एक आक्रमक नेतृत्व म्हणून शिवसेनेत असताना नाईकांनी ठाणे जिल्ह्यात आपला प्रभाव पाडला. शिवसेनेत दिवंगत ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या राजकारणाचा जोर असतानाही नाईक जिल्ह्यात स्वत:चा प्रभाव आणि स्वतंत्र्य अस्तित्व राखून होते. पुढे त्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला आणि ते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात स्थिरावले. पक्ष सोडल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत नाईकांना अवघ्या अडीच हजार मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. आनंद दिघे यांनी या पराभवात महत्वाची भूमीका बजावली होती. दिघे आणि नाईकांचे राजकीय वैर तेव्हापासून अधिकच चर्चेत आले. पुढे दिघे यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण जिल्ह्यात नाईकांचा दबदबा वाढल्याचे पहायला मिळाले. २००४ पासून सलग दहा वर्षे नाईक ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहिले. शरद पवार यांचा त्यांच्यावर विश्वास होता. त्यामुळे पवारांनी नवी मुंबईसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात नाईकांना मुक्त वाव दिला होता. नवी मुंबईत तर पवारांचा संपूर्ण पक्षच नाईक चालवित होते. नाईकांचे राजकारण ऐन भरात असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजकारणाची बाराखडी गिरवत होते. आता तेच शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असून नाईकांना मात्र नवी मुंबईत अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत असल्याने शिंदे विरुद्ध नाईक हा सामना दिवसेंदिवस तीव्र होताना दिसू लागला आहे.
नाईक आक्रमक का होत आहेत ?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे समर्थक आणि निकटवर्तीयांचा मुक्त वावर सुरु झाला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोक्याच्या पदांवर पाठविण्यात येणारे अधिकारी, निर्णयप्रक्रियेत महत्वाची भूमीका बजाविणाऱ्या मोहऱ्याच्या चाली या ठाण्याहून ठरविल्या जातात. नवी मुंबई महापालिकेवर १९९५ पासून नाईकांची सत्ता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून शिपायापर्यंत अनेकांनी नाईकांच्या कृपेने एकेकाळी ‘अच्छे दिन’ अनुभवले आहेत. हे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पूर्णपणे पालटले आहे. शहरात सुरु असणारी कोट्यवधी रुपयांची कामे, नव्याने हाती घेण्यात येणारे उड्डाणपूल, पाणी वितरण व्यवस्थेचे मोठे प्रकल्प याशिवाय सिडको, एमआयडीसीकडून सुरु असणारी मोक्याच्या ठिकाणची भूखंड विक्री, या संस्थांकडून सुरु असलेली हजारो कोटी रुपयांच्या विकास कामांवर ठाण्याचा एकहाती प्रभाव आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तामुळे त्यांचे नवी मुंबईतील समर्थकही सध्या नाईकांना संधी मिळेल तेथे अंगावर घेताना दिसत आहेत. येथील पुर्नविकासाची कामे, झोपडपट्टी पुर्नविकासाची योजना, बेकायदा बांधकामांच्या जीवावर पोसल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेचे राखणदारही बदलले आहेत. आपल्या समर्थकांची साधीसाधी कामे करुन घेण्यासाठी देखील नाईकांना महापालिका मुख्यालयाचे जोडे झिझवावे लागतात. आयुक्त दूर विभाग अधिकारीही अनेकदा ऐकत नाही असे अनुभव नाईक समर्थकांना येऊ लागले आहेत. भाजपच्या शहरातील आमदार मंदा म्हात्रे आणि नाईकांमध्ये विस्तवही जात नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून मंदाताईंसाठी निधीची पोतडी खुली करुन दिली जाते. त्या म्हणतील ती कामे मुख्यमंत्री करतात. हेदेखील नाईक समर्थकांच्या अस्वस्थतेचे मोठे कारण आहे.
हेही वाचा – राजेश विटेकर यांच्या रूपाने परभणीत राष्ट्रवादीची ‘राजकीय गुंतवणूक’
विधानसभेत अस्तित्वाची लढाई
नवी मुंबईतील दोन्ही विधानसभा मतदारसंघात नाईक कुटुंबियांना उमेदवारी मिळावी यासाठी नाईकांचा आग्रह आहे. यापूर्वी सलग दहा वर्षे स्वत: नाईक आणि संदीप नाईक यांनी बेलापूर, ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मागील दहा वर्षांत मात्र नाईकांना दुय्यम भूमीका घ्यावी लागली आहे. या काळात त्यांच्या विरोधकांची ताकद आणि संख्याही वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कृपेने नाईकांचे कडवे विरोधक आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झाले आहेत. नाईकांचा एक कट्टर विरोधक तर महापालिकेतील २७० कोटींची कामे आपल्याकडे आहेत हे टिपेच्या सुरात नवी मुंबईत सांगत असतो. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर यंदाची विधानसभा निवडणूक नाईकांसाठी करो वा मरो प्रकारची आहे. बेलापूर मतदारसंघात नाईकांचे सुपूत्र संदीप नाईक त्यादृष्टीने कामालाही लागले आहेत. स्व:पक्षाचा विरोध, उमेदवारी देताना भाजपचे नियम, घरच्या मैदनातच वाढते विरोधक आणि मुख्यमंत्र्यांकडूनच कोंडी होत असल्याच्या भावनेमुळे अस्वस्थ झालेल्या नाईकांनी विधानसभेत दिलेला ‘आवाज’ आगामी संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
राज्यात सत्ता आल्यानंतरही मंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेल्याने नाईक दुखावले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला मुलाच्या उमेदवारीचा घास मुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी हिरावून घेतला. सिडको, नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी यासारख्या नाईकांच्या एकेकाळच्या सत्तासंस्थांवर सध्या मुख्यमंत्र्यांची सद्दी चालते. महापालिकेतील कंत्राटी कामे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महत्वाचे निर्णय ठाण्यातून घेतले जात असल्याचे नाईक समर्थकांची तक्रार आहे. या अस्वस्थतेला विधीमंडळात वाट मोकळी करुन देत नाईकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विभागावर टिकेची झोड उठविल्याने ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात नाईक विरुद्ध शिंदे हे चित्र पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.
नवी मुंबईतील राजकारणाचे अनभिषिक्त सम्राट अशी गणेश नाईकांची काही दशके ओळख आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातही नाईकांना मानणारा एक मोठा वर्ग अनेक वर्षे राहिला आहे. आगरी समाजातील एक आक्रमक नेतृत्व म्हणून शिवसेनेत असताना नाईकांनी ठाणे जिल्ह्यात आपला प्रभाव पाडला. शिवसेनेत दिवंगत ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या राजकारणाचा जोर असतानाही नाईक जिल्ह्यात स्वत:चा प्रभाव आणि स्वतंत्र्य अस्तित्व राखून होते. पुढे त्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला आणि ते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात स्थिरावले. पक्ष सोडल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत नाईकांना अवघ्या अडीच हजार मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. आनंद दिघे यांनी या पराभवात महत्वाची भूमीका बजावली होती. दिघे आणि नाईकांचे राजकीय वैर तेव्हापासून अधिकच चर्चेत आले. पुढे दिघे यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण जिल्ह्यात नाईकांचा दबदबा वाढल्याचे पहायला मिळाले. २००४ पासून सलग दहा वर्षे नाईक ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहिले. शरद पवार यांचा त्यांच्यावर विश्वास होता. त्यामुळे पवारांनी नवी मुंबईसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात नाईकांना मुक्त वाव दिला होता. नवी मुंबईत तर पवारांचा संपूर्ण पक्षच नाईक चालवित होते. नाईकांचे राजकारण ऐन भरात असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजकारणाची बाराखडी गिरवत होते. आता तेच शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असून नाईकांना मात्र नवी मुंबईत अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत असल्याने शिंदे विरुद्ध नाईक हा सामना दिवसेंदिवस तीव्र होताना दिसू लागला आहे.
नाईक आक्रमक का होत आहेत ?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे समर्थक आणि निकटवर्तीयांचा मुक्त वावर सुरु झाला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोक्याच्या पदांवर पाठविण्यात येणारे अधिकारी, निर्णयप्रक्रियेत महत्वाची भूमीका बजाविणाऱ्या मोहऱ्याच्या चाली या ठाण्याहून ठरविल्या जातात. नवी मुंबई महापालिकेवर १९९५ पासून नाईकांची सत्ता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून शिपायापर्यंत अनेकांनी नाईकांच्या कृपेने एकेकाळी ‘अच्छे दिन’ अनुभवले आहेत. हे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पूर्णपणे पालटले आहे. शहरात सुरु असणारी कोट्यवधी रुपयांची कामे, नव्याने हाती घेण्यात येणारे उड्डाणपूल, पाणी वितरण व्यवस्थेचे मोठे प्रकल्प याशिवाय सिडको, एमआयडीसीकडून सुरु असणारी मोक्याच्या ठिकाणची भूखंड विक्री, या संस्थांकडून सुरु असलेली हजारो कोटी रुपयांच्या विकास कामांवर ठाण्याचा एकहाती प्रभाव आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तामुळे त्यांचे नवी मुंबईतील समर्थकही सध्या नाईकांना संधी मिळेल तेथे अंगावर घेताना दिसत आहेत. येथील पुर्नविकासाची कामे, झोपडपट्टी पुर्नविकासाची योजना, बेकायदा बांधकामांच्या जीवावर पोसल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेचे राखणदारही बदलले आहेत. आपल्या समर्थकांची साधीसाधी कामे करुन घेण्यासाठी देखील नाईकांना महापालिका मुख्यालयाचे जोडे झिझवावे लागतात. आयुक्त दूर विभाग अधिकारीही अनेकदा ऐकत नाही असे अनुभव नाईक समर्थकांना येऊ लागले आहेत. भाजपच्या शहरातील आमदार मंदा म्हात्रे आणि नाईकांमध्ये विस्तवही जात नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून मंदाताईंसाठी निधीची पोतडी खुली करुन दिली जाते. त्या म्हणतील ती कामे मुख्यमंत्री करतात. हेदेखील नाईक समर्थकांच्या अस्वस्थतेचे मोठे कारण आहे.
हेही वाचा – राजेश विटेकर यांच्या रूपाने परभणीत राष्ट्रवादीची ‘राजकीय गुंतवणूक’
विधानसभेत अस्तित्वाची लढाई
नवी मुंबईतील दोन्ही विधानसभा मतदारसंघात नाईक कुटुंबियांना उमेदवारी मिळावी यासाठी नाईकांचा आग्रह आहे. यापूर्वी सलग दहा वर्षे स्वत: नाईक आणि संदीप नाईक यांनी बेलापूर, ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मागील दहा वर्षांत मात्र नाईकांना दुय्यम भूमीका घ्यावी लागली आहे. या काळात त्यांच्या विरोधकांची ताकद आणि संख्याही वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कृपेने नाईकांचे कडवे विरोधक आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झाले आहेत. नाईकांचा एक कट्टर विरोधक तर महापालिकेतील २७० कोटींची कामे आपल्याकडे आहेत हे टिपेच्या सुरात नवी मुंबईत सांगत असतो. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर यंदाची विधानसभा निवडणूक नाईकांसाठी करो वा मरो प्रकारची आहे. बेलापूर मतदारसंघात नाईकांचे सुपूत्र संदीप नाईक त्यादृष्टीने कामालाही लागले आहेत. स्व:पक्षाचा विरोध, उमेदवारी देताना भाजपचे नियम, घरच्या मैदनातच वाढते विरोधक आणि मुख्यमंत्र्यांकडूनच कोंडी होत असल्याच्या भावनेमुळे अस्वस्थ झालेल्या नाईकांनी विधानसभेत दिलेला ‘आवाज’ आगामी संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
