२०२१- २२ आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष खर्च२९४६ कोटी, अनावश्यक खर्च करुन जनतेच्या कररुपी पैशावरला घाला ?
संतोष जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प काही दिवसातच सादर केला जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता सर्वांनाच असताना दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकाअभावी मागील दोन वर्ष पालिकेत प्रशासक राजवट असताना याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील ४ वर्षात सर्वाधिक प्रत्यक्षात झालेला खर्च हा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात झाला असून हा खर्च २९४६ कोटी झाला आहे. त्यामुळे आता या खर्चावर मात्र लोकप्रतिनिधींकडून नाराजीचा सुरु असून अत्यावश्यक खर्च करणे आवश्यक असताना खर्चाचा आकडा सर्वाधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश झुगारून मोठा खर्च झाल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : तुर्भे एमआयडीसीतील कापड कारखान्याला भीषण आग, कामगार आत अडकल्याची भीती
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कोणतीही करवाढ नसलेले २०२२-२३ या वर्षाचे मुळ अर्थंसंकल्पीय अंदाज तत्कालिन आयुक्त व प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंंजूर केले होते. त्यात १३५४.३५ कोटी आरंभीच्या शिलकीसह ४९१० कोटी जमा व ४९०८.२० कोटी खर्चाचे आणी १.८० कोटी शिलकीचा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज गेल्यावर्षी सादर व मंजूर केला होता. आता पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर हे काही दिवसातच या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहरात करोनाच्या संकटामुळे मालमत्ता,पाणीपट्टी अशा प्रकारची कोणतीही दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प गेल्यावर्षी सादर व मंजूर करण्यात आला होता. यावर्षीही कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतू मागील ४ वर्षातील नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी पाहता लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकाच्या कार्यकाळात सर्वाधीक खर्च झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पापासून गेल्या ४ वर्षात सर्वाधिक खर्च गेल्यावर्षीच्या कार्यकाळात करण्यात आला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तब्बल २९४६ एवढा खर्च करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
प्रशासकाच्या काळात करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती व आरोग्यासाठी करावयाच्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागल्या असल्या तरी त्यासाठी अनिर्बंधपणे खर्च करण्यात आला असून आरोग्यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टी करताना अनावश्यक गोष्टींचाही खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे करोनाच्या काळात नागरीकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खर्च करताना मनमानी पध्दतीने हव्या त्या दराने व दर्जा नसलेल्याही गोष्टींचा खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे माजी लोकप्रतिनिधींच्या रोषालाही अनेक वेळा प्रशासनाला सामोरे जावे लागले होते..
शहरात नागरीकांच्या हितासाठी भविष्याचा विचार करता अर्थसंकल्प नवी मुंबईकरांना भौतिक व नागरी सुविधा देण्याबरोबरच जास्तीत जास्त चांगल्या आरोग्य ,शिक्षण,परिवहन, यासारख्या चांगल्यासुविधा देण्याच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण कामे निश्चित होणे गरजेचे आहे.परंतू प्रशासकाच्या कार्यकाळात पालिकेचा कारभार गतिमान,लोकाभिमुख पारदर्शक करण्यात येत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असताना दुसरीकडे मनसोक्त तिजोरीचे दार उघडले गेल्यामुळेच सर्वाधिक खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे.करोनाच्या संकटामुळे आरोग्य तसेच शिक्षण व पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिला गेला असला तरी अनेक बाबींची पूर्तता झाली का व अनावश्यक बाबी अधिक झाल्या का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुधारणांच्या नावाखाली कोरोडोची कामे करुन वारेमाप खर्च केल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील ४ वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चात सर्वाधिक वाढ प्रशासकाच्या काळातच झाल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : उद्यानात आढळला अज्ञात महिलेचा मृतदेह
नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकांच्या कार्यकाळात प्रस्तावांच्या मंजुरीबरोबरच प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याचे सर्वाधिकार प्रशासकांना होते. त्यामुळे करोनाकाळातील वैद्यकीय खरेदी बरोबरच आवश्यक सुधारणा करताना अनिर्बंधपणे व अनावश्यक खर्च करण्यात येत असल्याने अनेकवेळा लोकप्रतिनिधींनी आुक्तांकडे दर आठवड्याला बैठका घेऊन तक्रारीचा पाढा वाचला परंतू सर्वाधिकार प्रशासकांना असल्याने अनेक गोष्टी पूर्ण झाल्या तर अनेक अनावश्यक कामाबाबत आळाही बसला .परंतू एकंदरीतच प्रशासकांच्या काळात वेगवान प्रक्रिया राबवण्यात आल्या असताना वारेमाप व अनावश्यक खर्च झाल्याबद्दलही अनेकवेळा शंका निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
मागील काही वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाची आकडेवारी….
वर्ष प्रत्यक्षात झालेला खर्च
२०१८-१९ १८५० कोटी
२०१९-२० १८३३ कोटी
२०२०- २१ २३०८ कोटी
२०२१-२२ २९४६ कोटी
मागील दोन वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाचे आकडे वाढलेले असले तरी करोनाच्या काळात आवश्यक आरोग्यसुविधेची कामे व त्यासाठी आवश्यक खरेदी यामुळे खर्चाच्या आकडेवारीत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे.मागील वर्षाच्या काळात आरोग्यसुविधांच्याबाबत अधिक खर्चामुळेच ही आकडेवारी मोठी दिसत असून आवश्यक कामावरच खर्च करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पालिकेचा यंदा सादर होणारा अर्थंसंकल्प वास्तववादी असून काही दिवसातच पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.-राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
आवश्यक कामांसाठी व शिक्षणसारख्या अत्यावश्यक गरजेसाठी प्रशासनाने काही लाखांच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाने आडमुठेपणा केला.सीबीएसई शाळांचे स्वप्न दाखवत प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी शिक्षक पुरवू शकले नाहीत.त्यामुळे करोडोंचे खर्च केले पण अत्यावश्यक बाबींना फाटा दिला त्यामुळे प्रशासकाच्या काळात मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले तर दुसरीकडे अनावश्यक खर्चावर करोडो रुपये खर्च केले त्यामुळे याबाबींचा जाब नक्कीच प्रशासनाला द्यावा लागेल.मागील आर्थिक वर्षात २९४६ कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला.पण गरीब कुटुंबातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षक देऊ खले नाहीत हे दुर्दैवी आहे.- सुधाकर सोनावणे ,माजी महापौर
प्रशासकाने अत्यावश्यक व आवश्यक बाबींसाठी खर्च करणे गरजेचे होते.वैद्यकीय गरज पूर्ण करताना तिचा वापर होणे हे सुध्दा महत्वाचे होते.परंतू त्याकडे दुर्लक्ष करत वारेमाप खर्च करण्यात आला. नको ते उड्डाणपुल बांधण्याचा घाटघातला. त्यामुळे आंदोलने करावी लागली.नागरीकांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यापेक्षा अनावश्यक बाबी करुन जनतेच्या कररुपी पैशावर घाला घालण्याचे काम मागील दोन वर्षात झाले.त्यामुळे त्याचा हिशोब जनतेला द्यावाच लागणार आहे. जनतेच्या आवश्यक गोष्टींची पूर्तता होण्याची गरज आहे. जनतेला आवश्यक सोयीसुविधा मिळण्यासाठी प्रशासनाला सदैव जाब विचारला जाईल.- संदीप नाईक,माजी आमदार ,ऐरोली
नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प काही दिवसातच सादर केला जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता सर्वांनाच असताना दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुकाअभावी मागील दोन वर्ष पालिकेत प्रशासक राजवट असताना याच काळात नवी मुंबई महापालिकेचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च जास्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील ४ वर्षात सर्वाधिक प्रत्यक्षात झालेला खर्च हा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात झाला असून हा खर्च २९४६ कोटी झाला आहे. त्यामुळे आता या खर्चावर मात्र लोकप्रतिनिधींकडून नाराजीचा सुरु असून अत्यावश्यक खर्च करणे आवश्यक असताना खर्चाचा आकडा सर्वाधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश झुगारून मोठा खर्च झाल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : तुर्भे एमआयडीसीतील कापड कारखान्याला भीषण आग, कामगार आत अडकल्याची भीती
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कोणतीही करवाढ नसलेले २०२२-२३ या वर्षाचे मुळ अर्थंसंकल्पीय अंदाज तत्कालिन आयुक्त व प्रशासक अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंंजूर केले होते. त्यात १३५४.३५ कोटी आरंभीच्या शिलकीसह ४९१० कोटी जमा व ४९०८.२० कोटी खर्चाचे आणी १.८० कोटी शिलकीचा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज गेल्यावर्षी सादर व मंजूर केला होता. आता पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर हे काही दिवसातच या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहरात करोनाच्या संकटामुळे मालमत्ता,पाणीपट्टी अशा प्रकारची कोणतीही दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प गेल्यावर्षी सादर व मंजूर करण्यात आला होता. यावर्षीही कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतू मागील ४ वर्षातील नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी पाहता लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकाच्या कार्यकाळात सर्वाधीक खर्च झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पापासून गेल्या ४ वर्षात सर्वाधिक खर्च गेल्यावर्षीच्या कार्यकाळात करण्यात आला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तब्बल २९४६ एवढा खर्च करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
प्रशासकाच्या काळात करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती व आरोग्यासाठी करावयाच्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागल्या असल्या तरी त्यासाठी अनिर्बंधपणे खर्च करण्यात आला असून आरोग्यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टी करताना अनावश्यक गोष्टींचाही खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे करोनाच्या काळात नागरीकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खर्च करताना मनमानी पध्दतीने हव्या त्या दराने व दर्जा नसलेल्याही गोष्टींचा खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे माजी लोकप्रतिनिधींच्या रोषालाही अनेक वेळा प्रशासनाला सामोरे जावे लागले होते..
शहरात नागरीकांच्या हितासाठी भविष्याचा विचार करता अर्थसंकल्प नवी मुंबईकरांना भौतिक व नागरी सुविधा देण्याबरोबरच जास्तीत जास्त चांगल्या आरोग्य ,शिक्षण,परिवहन, यासारख्या चांगल्यासुविधा देण्याच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण कामे निश्चित होणे गरजेचे आहे.परंतू प्रशासकाच्या कार्यकाळात पालिकेचा कारभार गतिमान,लोकाभिमुख पारदर्शक करण्यात येत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असताना दुसरीकडे मनसोक्त तिजोरीचे दार उघडले गेल्यामुळेच सर्वाधिक खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे.करोनाच्या संकटामुळे आरोग्य तसेच शिक्षण व पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिला गेला असला तरी अनेक बाबींची पूर्तता झाली का व अनावश्यक बाबी अधिक झाल्या का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुधारणांच्या नावाखाली कोरोडोची कामे करुन वारेमाप खर्च केल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील ४ वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चात सर्वाधिक वाढ प्रशासकाच्या काळातच झाल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई : उद्यानात आढळला अज्ञात महिलेचा मृतदेह
नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकांच्या कार्यकाळात प्रस्तावांच्या मंजुरीबरोबरच प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याचे सर्वाधिकार प्रशासकांना होते. त्यामुळे करोनाकाळातील वैद्यकीय खरेदी बरोबरच आवश्यक सुधारणा करताना अनिर्बंधपणे व अनावश्यक खर्च करण्यात येत असल्याने अनेकवेळा लोकप्रतिनिधींनी आुक्तांकडे दर आठवड्याला बैठका घेऊन तक्रारीचा पाढा वाचला परंतू सर्वाधिकार प्रशासकांना असल्याने अनेक गोष्टी पूर्ण झाल्या तर अनेक अनावश्यक कामाबाबत आळाही बसला .परंतू एकंदरीतच प्रशासकांच्या काळात वेगवान प्रक्रिया राबवण्यात आल्या असताना वारेमाप व अनावश्यक खर्च झाल्याबद्दलही अनेकवेळा शंका निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
मागील काही वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाची आकडेवारी….
वर्ष प्रत्यक्षात झालेला खर्च
२०१८-१९ १८५० कोटी
२०१९-२० १८३३ कोटी
२०२०- २१ २३०८ कोटी
२०२१-२२ २९४६ कोटी
मागील दोन वर्षात प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाचे आकडे वाढलेले असले तरी करोनाच्या काळात आवश्यक आरोग्यसुविधेची कामे व त्यासाठी आवश्यक खरेदी यामुळे खर्चाच्या आकडेवारीत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे.मागील वर्षाच्या काळात आरोग्यसुविधांच्याबाबत अधिक खर्चामुळेच ही आकडेवारी मोठी दिसत असून आवश्यक कामावरच खर्च करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पालिकेचा यंदा सादर होणारा अर्थंसंकल्प वास्तववादी असून काही दिवसातच पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.-राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
आवश्यक कामांसाठी व शिक्षणसारख्या अत्यावश्यक गरजेसाठी प्रशासनाने काही लाखांच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाने आडमुठेपणा केला.सीबीएसई शाळांचे स्वप्न दाखवत प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी शिक्षक पुरवू शकले नाहीत.त्यामुळे करोडोंचे खर्च केले पण अत्यावश्यक बाबींना फाटा दिला त्यामुळे प्रशासकाच्या काळात मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले तर दुसरीकडे अनावश्यक खर्चावर करोडो रुपये खर्च केले त्यामुळे याबाबींचा जाब नक्कीच प्रशासनाला द्यावा लागेल.मागील आर्थिक वर्षात २९४६ कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला.पण गरीब कुटुंबातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षक देऊ खले नाहीत हे दुर्दैवी आहे.- सुधाकर सोनावणे ,माजी महापौर
प्रशासकाने अत्यावश्यक व आवश्यक बाबींसाठी खर्च करणे गरजेचे होते.वैद्यकीय गरज पूर्ण करताना तिचा वापर होणे हे सुध्दा महत्वाचे होते.परंतू त्याकडे दुर्लक्ष करत वारेमाप खर्च करण्यात आला. नको ते उड्डाणपुल बांधण्याचा घाटघातला. त्यामुळे आंदोलने करावी लागली.नागरीकांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यापेक्षा अनावश्यक बाबी करुन जनतेच्या कररुपी पैशावर घाला घालण्याचे काम मागील दोन वर्षात झाले.त्यामुळे त्याचा हिशोब जनतेला द्यावाच लागणार आहे. जनतेच्या आवश्यक गोष्टींची पूर्तता होण्याची गरज आहे. जनतेला आवश्यक सोयीसुविधा मिळण्यासाठी प्रशासनाला सदैव जाब विचारला जाईल.- संदीप नाईक,माजी आमदार ,ऐरोली
