|| जगदीश तांडेल
जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित वायू विद्युत केंद्र असलेल्या उरणमधील वीज प्रकल्पाचा विस्तार केल्यास सध्याच्या कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. वीजनिर्मितीचा खर्चही कमी होऊन महावितरणकडून नागरिकांना महागडी वीज खरेदी करावी लागणार नाही.
सध्या ऑक्टोबर हिट सुरू असतानाच भारनियमनाचे संकेत दिले जात आहेत. विजेच्या या टंचाईला दरवर्षी राज्याला सामोरे जावे लागते. मात्र जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित वायू विद्युत केंद्र असलेल्या उरणमधील देशातील पहिला वीज प्रकल्पाच्या विस्ताराकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. याचा विस्तार झाल्यास कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होऊन तुटवडा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राला वीज समस्येने ग्रासलेले आहे. दिवसेंदिवस विजेची टंचाई वाढतच आहे. उरण तालुक्यात मुंबईजवळील बॉम्बे हाय येथील अरबी समुद्रातील विहिरीत कच्चे तेल मिळाल्यानंतर तेल शुद्धीकरण करणारा प्रकल्प उरणच्या किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पात विघटनानंतर तयार होणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर प्रक्रिया करून विजेची निर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची स्थापित वीज उत्पादन क्षमता ९५२ मेगावॅट होती. १९७८ला सुरू करण्यात आलेल्या या वीज उत्पादनामुळे राज्याला सर्वात स्वस्त वीज मिळू लागली होती. वायूवर प्रक्रिया करून या प्रकल्पातील वीज संचातून वीजनिर्मिती केली जात होती. त्यानंतर तयार होणाऱ्या पाण्यापासूनही ६० मेगावॅटची वीजनिर्मिती केली जात होती. ओएनजीसीकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वायूच्या प्रमाणात गेल्या अनेक वर्षांपासून घट होऊ लागली आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पाची क्षमताही केवळ ४५० मेगावॅटवर म्हणजे स्थापीत क्षमतेच्या निम्म्यावर आली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात १९ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, तर अनेक मंत्र्यांकडून येथील प्रकल्पाचे भूमीपूजनही करण्यात आले होते. मात्र काम आजपर्यंत झालेला नाही. या प्रकल्पांना पुरेसा वायुपुरवठा व्हावा याकरिता गुजरातमधील हजिरा ते उरण अशी वायू वाहिनीही टाकण्यात आली आहे. एकूण १५०० मेगावॅटचा नवा प्रकल्प या परिसरात उभारण्यात येणार होता. त्याची कोणतीही प्रक्रिया आजपर्यंत झालेली नाही.
सर्वात स्वस्त वीज म्हणून वायू विद्युतचा पर्याय असल्याने याच महाजनकोच्या प्रकल्पाच्या शेजारीच सिडकोच्या वतीने करार करून नवी मुंबई सेझ प्रकल्पासाठी खासगी कंपनीला जमीन देण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडूनही २ हजार मेगावॅटचा वायू विद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याची जनसुनावणीही करण्यात आली होती. मात्र हा प्रकल्पही बासनात गुंडाळण्यात आलेला आहे. सध्या उरणमध्ये असलेल्या जेएनपीटी बंदरातून हजारो टन वायू वाहून आणला जात आहे. त्याचा वापर केला जात असताना तसेच वायूवर आधारित विजेची यंत्रणा शासनाच्या ताब्यात असताना यापूर्वीच्या राज्य सरकारने तसेच सध्याच्या सरकारनेही या स्वस्त विजेच्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच केलेले आहे. वायू विद्युत केंद्राचा विस्तार केल्यास सध्याच्या कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. महावितरण कंपनीकडून वीज उत्पादनाचे खर्च वाढल्याने सातत्याने करण्यात येणाऱ्या दरवाढीमुळे नागरिकांनी महागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे. यातूनही सुटका होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होऊ शकणार आहे. उरण परिसरात अशा प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा तयार असताना केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून वीज प्रकल्पांचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. शासनाने याविषयी योग्य तो विचार केल्यास सध्याच्या भारनियमनाकडे वाटचाल करणाऱ्या राज्याला स्वस्त विजेचा पर्याय नक्कीच उभा करण्यास मदत होणार आहे.
जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित वायू विद्युत केंद्र असलेल्या उरणमधील वीज प्रकल्पाचा विस्तार केल्यास सध्याच्या कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. वीजनिर्मितीचा खर्चही कमी होऊन महावितरणकडून नागरिकांना महागडी वीज खरेदी करावी लागणार नाही.
सध्या ऑक्टोबर हिट सुरू असतानाच भारनियमनाचे संकेत दिले जात आहेत. विजेच्या या टंचाईला दरवर्षी राज्याला सामोरे जावे लागते. मात्र जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित वायू विद्युत केंद्र असलेल्या उरणमधील देशातील पहिला वीज प्रकल्पाच्या विस्ताराकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. याचा विस्तार झाल्यास कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होऊन तुटवडा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राला वीज समस्येने ग्रासलेले आहे. दिवसेंदिवस विजेची टंचाई वाढतच आहे. उरण तालुक्यात मुंबईजवळील बॉम्बे हाय येथील अरबी समुद्रातील विहिरीत कच्चे तेल मिळाल्यानंतर तेल शुद्धीकरण करणारा प्रकल्प उरणच्या किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पात विघटनानंतर तयार होणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर प्रक्रिया करून विजेची निर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची स्थापित वीज उत्पादन क्षमता ९५२ मेगावॅट होती. १९७८ला सुरू करण्यात आलेल्या या वीज उत्पादनामुळे राज्याला सर्वात स्वस्त वीज मिळू लागली होती. वायूवर प्रक्रिया करून या प्रकल्पातील वीज संचातून वीजनिर्मिती केली जात होती. त्यानंतर तयार होणाऱ्या पाण्यापासूनही ६० मेगावॅटची वीजनिर्मिती केली जात होती. ओएनजीसीकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वायूच्या प्रमाणात गेल्या अनेक वर्षांपासून घट होऊ लागली आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पाची क्षमताही केवळ ४५० मेगावॅटवर म्हणजे स्थापीत क्षमतेच्या निम्म्यावर आली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात १९ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, तर अनेक मंत्र्यांकडून येथील प्रकल्पाचे भूमीपूजनही करण्यात आले होते. मात्र काम आजपर्यंत झालेला नाही. या प्रकल्पांना पुरेसा वायुपुरवठा व्हावा याकरिता गुजरातमधील हजिरा ते उरण अशी वायू वाहिनीही टाकण्यात आली आहे. एकूण १५०० मेगावॅटचा नवा प्रकल्प या परिसरात उभारण्यात येणार होता. त्याची कोणतीही प्रक्रिया आजपर्यंत झालेली नाही.
सर्वात स्वस्त वीज म्हणून वायू विद्युतचा पर्याय असल्याने याच महाजनकोच्या प्रकल्पाच्या शेजारीच सिडकोच्या वतीने करार करून नवी मुंबई सेझ प्रकल्पासाठी खासगी कंपनीला जमीन देण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडूनही २ हजार मेगावॅटचा वायू विद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याची जनसुनावणीही करण्यात आली होती. मात्र हा प्रकल्पही बासनात गुंडाळण्यात आलेला आहे. सध्या उरणमध्ये असलेल्या जेएनपीटी बंदरातून हजारो टन वायू वाहून आणला जात आहे. त्याचा वापर केला जात असताना तसेच वायूवर आधारित विजेची यंत्रणा शासनाच्या ताब्यात असताना यापूर्वीच्या राज्य सरकारने तसेच सध्याच्या सरकारनेही या स्वस्त विजेच्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच केलेले आहे. वायू विद्युत केंद्राचा विस्तार केल्यास सध्याच्या कोळसा व पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. महावितरण कंपनीकडून वीज उत्पादनाचे खर्च वाढल्याने सातत्याने करण्यात येणाऱ्या दरवाढीमुळे नागरिकांनी महागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे. यातूनही सुटका होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होऊ शकणार आहे. उरण परिसरात अशा प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा तयार असताना केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून वीज प्रकल्पांचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. शासनाने याविषयी योग्य तो विचार केल्यास सध्याच्या भारनियमनाकडे वाटचाल करणाऱ्या राज्याला स्वस्त विजेचा पर्याय नक्कीच उभा करण्यास मदत होणार आहे.
