उद्योगांसाठीच्या १२७ हेक्टरवर बेकायदा चाळी, झोपडय़ा
शेखर हंप्रस
नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधांशिवाय गंभीर समस्या आहे ती अतिक्रमणाची. या वसाहतीत १२७ हेक्टरवर अतिक्रमण असून यात सात मोठय़ा झोपडपट्टय़ा व ९५ पेक्षाअधिक बेकायदा इमारती आहेत. त्यामुळे या वसाहतीला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नियोजित नवी मुंबई शहरालाही यामुळे भविष्यात फटका बसणार आहे.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेत एकूण १११ नगरसेवकांपैकी १५ नगरसेवक हे बेकायदा वसाहतीतून निवडून येतात. पावणे व महापे गाव वगळता सर्व वसाहती या बेकायदा आहेत. या शिवाय देशभर गाजलेले ९९ बेकायदा इमारत प्रकरणातील ९५ इमारती या एमआयडीसीच्या जागेवरवरच असून यापैकी केवळ ५ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर ११ हेक्टरवर उभारलेल्या बावखळेश्वर मंदिरावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
या परिसरात राजकीय वरदहस्ताने इलठणपाडा, राम नगर, ईश्वर नगर, विष्णू नगर, तुर्भे स्टोअर, चिंचपाडा, इंदिरा नगर, यादव नगर, महापे अशा अनेक झोपडपट्टय़ा वसल्या असून त्या दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत. ही अतिक्रमणे ही शहरासाठीही मोठी गंभीर समस्या होत आहेत.
मात्र याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. येथील यादवनगर झोपडपट्टीत गेल्यावर आपण महाराष्ट्रात आहोत का हेही विसरून जायला होते. काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणाहून एकच नगरसेवक निवडून येत असे आता दोन नगरसेवक निवडून येतील ऐवढी लोकसंख्या झाली आहे. या ठिकाणी किमान १ लाख मतदार व सहा लाख लोकवस्ती असल्याची माहिती महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने दिली. तर संपूर्ण एमआयडीसीतील तब्ब्ल १२७ हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी केला आहे.
झोपडपट्टी काही ठिकाणी वाढल्या आहेत. पावसाळा संपल्यावर त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. इमारतींचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई करण्यात येईल. कंपन्यांचे अतिक्रमण अद्याप निदर्शनास आले नाही जर निदर्शनास आले तर त्यावरही कारवाई करण्यात येईल असे गेल्या आठवडय़ात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एम.एस.कलकुटकी यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र आता त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
डोळ्यादेखत बेकायदा वसाहती वाढत असताना एमआयडीसी प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्वरित कारवाई केली जात नाही. यामुळे दिघ्यातील रेल्वेच्या धरणापर्यंत अतिक्रमणे वाढत गेली आहेत. ही बाब एमआयडीसीच्या निदर्शनास आणून दिली असूनही त्यावर काही कारवाई होत नाही, अशी खंत मनसेचे ऐरोली विधानसभा अध्यक्ष निलेश बाणखिले यांनी व्यक्त केली.
एमआयडीसी अतिक्रमणाबाबत नक्की काय करते हा मोठा प्रश्न आहे. हाकेच्या अंतरावर नियोजित शहर आहे आणि एमआयडीसीत कुठलेच नियोजन नाही. अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.
-संदीप ठाकूर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
आमच्या जमिनीवर एमआयडीसी वसली आहे. त्यातील बहुतांश भागावर उद्योगांऐवजी झोपडपट्टी उभी राहिली. आता भविष्यात झोपडपट्टी वासीयांना मोफत घरे मिळतात. गरिबांना मोफत घरे देण्यास विरोध नाही मात्र उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनीवर उद्योग उभा राहणार नसेल तर जमिनी परत का केल्या नाहीत?
– चंद्रकांत पाटील, माजी नगरसेवक व महापे ग्रामस्थ
