अतिक्रमण विभागातील ‘तडजोडी’चे पडसाद

थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जाब विचारल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी जागे होत त्यांना दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या अतिक्रमण विभागातील कथित घोटाळ्याची आठवण झाली. त्यांनी यात आरोपी असलेले संबंधित अधिकारी त्याच पदावर त्याच विभागात कार्यरत कसे, असा जाब प्रशासनाला विचारला. विरोधकांनी मात्र त्या अधिकाऱ्याची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला.

नोटीस पाठवायची आणि तडजोड करायची, अशी थेट तक्रार मंत्रालयात गेल्यानंतर उपायुक्त, अभियंता आणि विभाग अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयात मेलवर देण्याचे आदेश आले आहेत. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने आज वृत्त दिल्यानंतर खळबळ उडाली असून त्याचे पडसाद स्थायी समितीतही उमटले. या विभागात अधिकाऱ्यांची ‘टोळी’ असल्याची तक्रार थेट मंत्रालयात गेली होती.

सत्ताधारी सदस्य देवीदास हांडे पाटील यांनी अतिक्रमण विभागात आजही अनागोंदी कारभार चालत असल्याचे सांगत या विषयाला वाचा फोडली. या विभागातील जप्तीच्या कारवाईतून जमा झालेला महसूल, वस्तू यांचा तपशील मागितला. तसेच सन २००८ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या कथित अतिक्रमण घोटाळ्याची अद्याप चौकशी झालेली नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे असताना आरोप असलेले संबंधित अधिकारी त्याच पदावर त्याच विभागात कार्यरत कसे, असा सवाल केला. शासनदरबारी दाखल झालेल्या तक्रारीची पालिका प्रशासनाने काय दखल घेतली, कोणती चौकशी केली याबाबतही जाब विचारला. संबंधित अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करा, अशी मागणी केली. यावर प्रशासनाने सावरते घेत या प्रकरणाची चौकशी करू, असे सांगत शासननिर्णयानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

या वेळी विरोधी पक्षातील काही सदस्यांनी मात्र त्या अधिकाऱ्याची पाठराखण केली. सदस्य शिवराम पाटील आणि द्वारकानाथ भोईर यांनी सत्ताधारी पक्षाने त्या वेळीच त्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी का केली नाही? त्यांच्याकडेच सत्ता असताना हा घोटाळा झाला आहे. त्या वेळी कोणाच्या आशीर्वादाने शहरात अतिक्रमणाला पेव फुटले? असे प्रश्न उपस्थित केले. सन १९९५ पासून हा अधिकारी कार्यरत आहे. एखाद्या वेळी ते चुकलेही असतील. म्हणजे अधिकारी भ्रष्ट आहे, असा याचा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका घेतली.

अतिक्रमण विभागात वाहने भाडेतत्त्वावर

अतिक्रमण विभागात सध्या चार पिकअप वाहने व दोन आयशर टेम्पो अशी सहा वाहने असून आणखी अतिरिक्त वाहनांची गरज असल्याने चार पिकअप वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार एक वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर चार पिकअप वाहनांसाठी २७ लाख १८ हजार रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

मुख्यमंत्री यांच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारीचा चौकशी अहवाल सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करावी व त्याची चौकशी करावी.

– सुरेश कुलकर्णी,  सभापती, स्थायी समिती