लोकसत्ता प्रतिनिधी

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

नवी मुंबई : नवी मुंबई लगत असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणावर झाडांची लागवड करण्यात आलेला एक राखीव भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात आला आहे. या ठिकाणी व्यावसायिक वापराच्या शक्यतेमुळे अनेक झाडांवर कुऱ्हाड पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे या प्रकाराविरोधात पर्यावरण प्रेमींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे.

ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टयात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जमिनी शिल्लक आहेत. या पट्टयात असलेल्या पावणे गाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कारखाने उभे आहेत. याच परिसरात सुमारे ३ हजार ६०० चौरस मीटरचा ७ क्रमांकाचा भूखंड आहे. हा भूखंड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २४ वर्षांपूर्वी ‘एक्सपांडेड इनकॉर्पोरेशन’ या रासायनिक कंपनीला वृक्षारोपणासाठी भाडेतत्त्वावर दिला होता. हा करार आता संपुष्टात आला असला तरी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने झाडे बहरली आहेत. असे असताना जवळपास ३०० झाडे असलेला हा भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी खुला केला जात असल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

आणखी वाचा-एप्रिल महिन्यात नवी मुंबई विमानतळावर पहिले उड्डाण?

पर्यावरण प्रेमींचा आक्षेप

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मोठ्या आणि लहान वृक्षराजी असलेल्या भूखंडाचा एक भाग हॉटेल, बोर्डिंग आणि लॉजिंग सुविधेसाठी खुला केल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आक्षेप आहे. वास्तविक या खुल्या जागेत नियमानुसार परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बीएन कुमार यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एन.जी.टी) पश्चिम विभागीय खंडपीठात दाखल केलेल्या अर्जात केला आहे. या ३०० चौरस मीटर भूखंडावरील व्यावसायिक विकासामुळे ३४ झाडे नष्ट होणार आहेत, असा दावाही बी.एन. कुमार यांनी केला आहे.

औद्योगिक वसाहतीतील विकास जेवढा महत्वाचा आहे तेवढेच पर्यावरण समतोल महत्वाचा आहे. पावणे गावाच्या जवळ असल्याच्या रासायनिक प्रदूषित भागातिक वृक्षसंपन्न जमीन देण्यात आली तर फुफ्फुसे समजली जाणारी ही वृक्षराजी नष्ट होईल. आम्ही या निर्णयाविरोधात एन.जी.टी कडे दाद मागितली आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट फाउंडेशन

Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Environmentalists oppose sale of forested plots in industrial belt mrj