पनवेल : सिडकोने फेब्रुवारी महिन्यात उलवे उपनगरामध्ये खारकोपर आणि बामणडोंगरी रेल्वे स्थानक परिसरातील महागृहनिर्माण प्रकल्पातील ५०९१ लाभार्थींना अद्याप त्यांचे हक्काचे घर दिलेले नाही. फेब्रुवारी महिन्यात या लाभार्थींना सोडत प्रक्रियेतून वन बीएचकेची घरे लागली होते.
आर्थिक दुर्बल उत्पन्न गटाच्या श्रेणीतील लाभार्थींना या घराच्या किमती सुमारे ३४ लाखांहून अधिक असल्याने लाभार्थ्यांनी किमती कमी करण्याची मागणी केली. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या मागणीला समर्थन दिल्याने सिडको मंडळाने यावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आठ महिने उलटले तरी अद्याप कोणताही निर्णय सिडको मंडळ आणि शासन घेऊ शकले नाही. हे घर मिळण्यासाठी अर्जदारांना लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याची अट होती. शासन आणि सिडकोने वेळीच निर्णय न घेतल्याने आठ महिने झाले घरही नाही आणि अनामत रकमेचे लाख रुपये अडकले अशा कात्रीत हे लाभार्थी अडकले आहेत.
उलवे येथील खारकोपर आणि बामणडोंगरी या प्रकल्पात एकूण ७८४९ घरे होती. त्यापैकी ५०९१ घरांचे लाभार्थी सोडतीमध्ये निवडले गेले. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना घरे मिळतील ही अपेक्षा होती. मात्र अद्याप सिडकोच्या संकेतस्थळावर कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिडकोची घरे लागलेले लाभार्थी संभ्रमात आहेत. अद्याप लाभार्थींना इरादापत्र दिले गेले नसल्याने सोडतीत लागलेले घर मिळेल की नाही अशी चिंता या लाभार्थींना वाटते.
अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना ३५ लाखांचे घर कसे परवडेल अशी मागणी करून काही लाभार्थींनी किमती कमी करण्याबाबत विचारणा केली. अद्याप सिडको मंडळात घरांच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही आदेश किंवा निर्णय झाला नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय लवकरच घेईल, अशी माहिती सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी दिली.
