पनवेल : लाभार्थींना अद्याप मिळाले नाही घर, आठ महिन्यांनंतरही महागृहनिर्माण प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरूच

आर्थिक दुर्बल उत्पन्न गटाच्या श्रेणीतील लाभार्थींना या घराच्या किमती सुमारे ३४ लाखांहून अधिक असल्याने लाभार्थ्यांनी किमती कमी करण्याची मागणी केली. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या मागणीला समर्थन दिल्याने सिडको मंडळाने यावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आठ महिने उलटले तरी अद्याप कोणताही निर्णय सिडको मंडळ आणि शासन घेऊ शकले नाही. हे घर मिळण्यासाठी अर्जदारांना लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याची अट होती. शासन आणि सिडकोने वेळीच निर्णय न घेतल्याने आठ महिने झाले घरही नाही आणि अनामत रकमेचे लाख रुपये अडकले अशा कात्रीत हे लाभार्थी अडकले आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर

धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत

हेही वाचा – सुविधा इमारती लवकरच सेवेत; शहरातील विविध ठिकाणची ग्रंथालये, आरोग्य केंद्रे, व्यायामशाळा टप्प्याटप्प्याने खुल्या होणार

उलवे येथील खारकोपर आणि बामणडोंगरी या प्रकल्पात एकूण ७८४९ घरे होती. त्यापैकी ५०९१ घरांचे लाभार्थी सोडतीमध्ये निवडले गेले. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना घरे मिळतील ही अपेक्षा होती. मात्र अद्याप सिडकोच्या संकेतस्थळावर कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिडकोची घरे लागलेले लाभार्थी संभ्रमात आहेत. अद्याप लाभार्थींना इरादापत्र दिले गेले नसल्याने सोडतीत लागलेले घर मिळेल की नाही अशी चिंता या लाभार्थींना वाटते.

हेही वाचा – ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंत थेट नवा मार्ग; उन्नत दुमजली मार्गिकेबाबत ‘सिडको’कडून अभ्यास सुरू

अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना ३५ लाखांचे घर कसे परवडेल अशी मागणी करून काही लाभार्थींनी किमती कमी करण्याबाबत विचारणा केली. अद्याप सिडको मंडळात घरांच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही आदेश किंवा निर्णय झाला नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय लवकरच घेईल, अशी माहिती सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी दिली.