पनवेल: नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना क्षेत्रातील शेतकरी मागील ६ दिवसांपासून सरकारविरोधात पनवेल तालुक्यातील गोवा मुंबई महामार्गावर तुरमाळे गावाजवळ आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मात्र सरकारच्या प्रतिनिधी आणि सिडको मंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनकर्त्यांकडे लक्ष न दिल्याने सोमवारी शेतकरी आक्रमक झाले. उपोषण ठिकाणी जमललेल्या महिलांनी चर्चेसाठी सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास आत्मदहनाचा निर्णय जाहीर केल्याने एकच खळबळम माजली. मुंबई गोवा महामार्गालगत हे शेतकरी आंदोलन करत असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीसांनी मोठा फौजफाटा या परिसरात उभा केला आहे. सोमवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत सिडको आणि नैनाचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा प्रांत अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास शेतकरी आक्रमक होतील, अशी चर्चा या परिसरात सूरु आहे. महाविकास आघाडीमधील सर्वच घटक राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असला तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्ष या आंदोलनापासून दूर आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नैना प्राधिकऱणातील शेकडो गावे राज्य शासनाने वगळून त्या गावांचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीए प्रशासनाला नेमले आहे. नैना प्राधिकरणाने २०१३ साली नगर रचना परियोजना (टीपीएस) जाहीर केली. मात्र कागदावर जाहीर योजनेचे अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. पनवेलमधील ९५ गावांपैकी ४४ गावांमध्ये जाहीर केलेल्या टीपीएस १ ते १२ यामधील शेतकऱ्यांना भूखंड कागदोपत्री जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात हे भूखंड कधी देणार १४००० कोटी रुपये खर्च करुन रस्ते कधी बांधणार यामुळे ही योजना फोल ठरली आहे. शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना नैना योजना जाहीर करुन विना भूसंपादनाच्या शेतजमिनीची मालकी सिडको मंडळाने मिळविली. तसेच गावठाणांबाहेरील अनेक वर्षांची पारंपारीक राहत्या घरांना याच योजनेमुळे अनधीकृत ठरविल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सिडको महामंडळात लेखा लिपीक पदांच्या २३ जागांसाठी भरती

पनवेलचे तहसिलदार विजय पाटील यांनी मागील महिन्यात नैना क्षेत्रातील सर्वच गावठाणांबाहेर घरांना अनधिकृत ठरवून दंडाच्या नोटीसा बजावल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. नैना प्राधिकऱणाने ४० टक्के विकसित भूखंड अडीच एफएसआय ( चटई निर्देशांक क्षेत्र ) देणार असल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष भूखंड जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांना भूखंड कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नैना हटाव, शेतकी बचाव ही हाक दिली आहे. या उलट पनवेल महापालिका क्षेत्रातील एमएमआरडीए जाहीर शेतजमीनींवरील बांधकामांना वाढीव एफ. एस. आय. सहज मिळत असून तेथे शेतजमिनींना कोट्यावधी रुपयांचा भाव येत असल्याने शेतकऱ्यांनी नैनापेक्षा एमएमआरडीए प्राधिकरणात समावेश करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क सोपवावे अशी मागणी केली आहे.

नैना प्राधिकऱणातील शेकडो गावे राज्य शासनाने वगळून त्या गावांचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीए प्रशासनाला नेमले आहे. नैना प्राधिकरणाने २०१३ साली नगर रचना परियोजना (टीपीएस) जाहीर केली. मात्र कागदावर जाहीर योजनेचे अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. पनवेलमधील ९५ गावांपैकी ४४ गावांमध्ये जाहीर केलेल्या टीपीएस १ ते १२ यामधील शेतकऱ्यांना भूखंड कागदोपत्री जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात हे भूखंड कधी देणार १४००० कोटी रुपये खर्च करुन रस्ते कधी बांधणार यामुळे ही योजना फोल ठरली आहे. शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना नैना योजना जाहीर करुन विना भूसंपादनाच्या शेतजमिनीची मालकी सिडको मंडळाने मिळविली. तसेच गावठाणांबाहेरील अनेक वर्षांची पारंपारीक राहत्या घरांना याच योजनेमुळे अनधीकृत ठरविल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सिडको महामंडळात लेखा लिपीक पदांच्या २३ जागांसाठी भरती

पनवेलचे तहसिलदार विजय पाटील यांनी मागील महिन्यात नैना क्षेत्रातील सर्वच गावठाणांबाहेर घरांना अनधिकृत ठरवून दंडाच्या नोटीसा बजावल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. नैना प्राधिकऱणाने ४० टक्के विकसित भूखंड अडीच एफएसआय ( चटई निर्देशांक क्षेत्र ) देणार असल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष भूखंड जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांना भूखंड कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नैना हटाव, शेतकी बचाव ही हाक दिली आहे. या उलट पनवेल महापालिका क्षेत्रातील एमएमआरडीए जाहीर शेतजमीनींवरील बांधकामांना वाढीव एफ. एस. आय. सहज मिळत असून तेथे शेतजमिनींना कोट्यावधी रुपयांचा भाव येत असल्याने शेतकऱ्यांनी नैनापेक्षा एमएमआरडीए प्राधिकरणात समावेश करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क सोपवावे अशी मागणी केली आहे.