उन्हाळ्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी आत्ताच निर्णय
उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी बुधवारपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे नागरिकांना आतापासूनच पाणीप्रश्नाला तोंड द्यावे लागणार आहे. पालिका स्थापनेपूर्वीच पाण्याचे नियोजन करा, अशा हरकती काही राजकीय व सामाजिक संघटनांनी कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत सरकारकडे नोंदवल्या होत्या. तरीही ऑक्टोबरमध्ये पनवेल महापालिका स्थापन करण्यात आली. महापालिका होऊनही पाणीसमस्या जैसे थे राहिल्यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
मोठय़ा इमारती, प्रशस्त रस्ते असलेल्या आणि स्वच्छ शहर संकल्पना राबवणाऱ्या शहरात ५० लाख रुपयांच्या घरांमध्ये पाणी नाही, हेच सध्या पनवेलचे वास्तव आहे. गेल्या वर्षी पाण्याच्या नियोजनासाठी नगरपालिकेने १५ फेब्रुवारीला दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला होता. पालिकेची महापालिका झाल्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या. २४ तास नसले, तरी पुरेसे पाणी महापालिका पुरवेल, अशी अपेक्षा शहरवासीयांना होती. मात्र यंदा पाणीटंचाईचे चटके फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवसापासून बसणार आहेत.
महापालिकेचा कारभार सुरू होऊन चार महिने लोटले, तरीही पाण्यासाठी पालिकेने आखलेल्या नवीन धोरणाचे प्रत्यक्षात कोणतेही काम झालेले नाही. पालिका प्रशासन सध्या आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदेच चालवत आहेत, मात्र पनवेलसाठी वाढीव पाणी मिळवणे त्यांना शक्य झालेले नाही.
एकीकडे दिवसाआड पाणीपुरवठा करणे आणि दुसरीकडे नवीन बांधकामांना परवानगी देणे हे सत्र महापालिकेमध्ये सुरूच आहे. सध्या पनवेल शहरातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी सुमारे २६ दश लक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. यापैकी पनवेल पालिकेच्या हक्काच्या देहरंग धरणामधून ८ एमएलडी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) १० ते १२ एमएलडी व औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) ८ एमएलडी पाण्याची उसनवारी पनवेलकरांना करावी लागते.
निर्णयामागचे कारण काय?
खोपोली येथील टाटा कंपनीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून निघणारे पाणी पाताळगंगा नदीकडे एकत्र होते. त्यानंतर एमजेपी या पाण्याचा पुरवठा पनवेलला करते. परंतु दर रविवारी हा वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असतो. त्यामुळे सोमवार व मंगळवार हे दोन दिवस पाण्याची पातळी कमी असते. पाताळगंगा नदीतून मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा करता येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
