पनवेल : दोन वर्षांपासून भिरा येथील टाटा वीज प्रकल्पातील वीजनिर्मितीनंतर विसर्ग होणाऱ्या पाण्यापैकी ५०० दशलक्ष लिटर पाणी दरदिवशी पनवेलकरांना मिळण्यासाठीच्या प्रस्तावाला कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी मंजुरी देऊन तो शासनाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पनवेल महापालिका ३४०० कोटी रुपये खर्च करून ९० किलोमीटर अंतरावरून हे पाणी पनवेलकरांसाठी आणणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या समितीने मंजुरी दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पार पडल्यावर पुढील तीन वर्षांनंतर पाण्याबाबत पनवेलकर संपन्न होतील. आचारसंहितेपूर्वी या प्रस्तावावर जलसंपदामंत्री निर्णय घेतील. यासाठी पनवेलचे भाजपकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
पनवेल महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी २०२२ ऑगस्ट महिन्यात संबंधित प्रस्तावाला प्रशासकीय सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिल्यानंतर या प्रस्तावाला गती मिळाली.
पनवेल महापालिका क्षेत्राची सध्याची मागणी २२५ दशलक्ष लिटर असली तरी भविष्यात पनवेलची मागणी ६७६ दशलक्ष लिटर होणार असल्याने पालिकेने २०२२ मध्ये जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभागाकडे याबाबतची मागणी प्रस्ताव पाठविला. भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी वीज प्रकल्पानंतर विसर्ग होणारे पाणी वाया जाण्यापेक्षा पनवेलकरांची तहान भागवेल यासाठी पालिकेला मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला.
पाटबंधारे विभागाने जलसाठ्यातील विसर्गानंतर उरलेल्या पाण्याचे मोजमाप केल्यावर त्याविषयी इतर कोणाची मागणी प्रस्ताव नसल्याची खात्री केल्यावर संबंधित पाणी देण्याची तयारी दर्शविली. याच प्रस्तावामध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त देशमुख यांनी संबंधित प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च पनवेल पालिका करण्याची तयारी दर्शविल्याने पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्याकडून संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित प्रस्ताव या विभागाच्या कार्यकारी संचालकांकडे गेला.
विद्यामान पनवेल पालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी संबंधित प्रस्तावाला चालना मिळण्यासाठी पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अधिकारी विलास चव्हाण यांना याबाबत पाठपुराव्यासाठी नेमले आहे. नुकताच या पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालक कार्यालयाने संबंधित प्रस्तावाला शासनाकडे पाठविल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली. शासनाकडे संबंधित प्रस्ताव असल्याने महिन्यात एकदा तरी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक होते.
हे ही वाचा…पनवेल प्रारूप विकास आराखड्यावर सुमारे सहा हजार हरकती-सूचना
ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीसमोर संबंधित प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतात. तसेच या समितीमध्ये पाण्याशी संबंधित असलेल्या उद्याोग, कृषी, जलसंपदा अशा विविध खात्यांचे पाच मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. सध्या या उपसमितीच्या बैठकीत संबंधित मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
‘भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
13/09/2024
सोमवारी मी कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक कपोले आणि मुख्य अभियंता महेंद्र नाईक यांच्यासोबत संबंधित प्रकल्पाविषयी नेमका कोणता प्रस्ताव आला आहे याची माहिती घेतो. पनवेल महापालिकेला पाण्याबाबत मदत करता आली तर नक्की करू. जलसंपदा विभागाकडून पनवेल पालिकेचा पाणी प्रश्न सुटणार असेल तर या प्रस्तावाकडे विभाग सकारात्मक भूमिका ठेऊनच पाहील. याबाबतचा कोणताही राजकीय दबाव नाही.- दीपक कपूर, सचिव, जलसंपदा विभाग
मंत्रिमंडळाच्या समितीने मंजुरी दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पार पडल्यावर पुढील तीन वर्षांनंतर पाण्याबाबत पनवेलकर संपन्न होतील. आचारसंहितेपूर्वी या प्रस्तावावर जलसंपदामंत्री निर्णय घेतील. यासाठी पनवेलचे भाजपकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
पनवेल महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी २०२२ ऑगस्ट महिन्यात संबंधित प्रस्तावाला प्रशासकीय सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिल्यानंतर या प्रस्तावाला गती मिळाली.
पनवेल महापालिका क्षेत्राची सध्याची मागणी २२५ दशलक्ष लिटर असली तरी भविष्यात पनवेलची मागणी ६७६ दशलक्ष लिटर होणार असल्याने पालिकेने २०२२ मध्ये जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभागाकडे याबाबतची मागणी प्रस्ताव पाठविला. भाजपचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी वीज प्रकल्पानंतर विसर्ग होणारे पाणी वाया जाण्यापेक्षा पनवेलकरांची तहान भागवेल यासाठी पालिकेला मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला.
पाटबंधारे विभागाने जलसाठ्यातील विसर्गानंतर उरलेल्या पाण्याचे मोजमाप केल्यावर त्याविषयी इतर कोणाची मागणी प्रस्ताव नसल्याची खात्री केल्यावर संबंधित पाणी देण्याची तयारी दर्शविली. याच प्रस्तावामध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त देशमुख यांनी संबंधित प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च पनवेल पालिका करण्याची तयारी दर्शविल्याने पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्याकडून संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित प्रस्ताव या विभागाच्या कार्यकारी संचालकांकडे गेला.
विद्यामान पनवेल पालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी संबंधित प्रस्तावाला चालना मिळण्यासाठी पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अधिकारी विलास चव्हाण यांना याबाबत पाठपुराव्यासाठी नेमले आहे. नुकताच या पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालक कार्यालयाने संबंधित प्रस्तावाला शासनाकडे पाठविल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली. शासनाकडे संबंधित प्रस्ताव असल्याने महिन्यात एकदा तरी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक होते.
हे ही वाचा…पनवेल प्रारूप विकास आराखड्यावर सुमारे सहा हजार हरकती-सूचना
ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीसमोर संबंधित प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतात. तसेच या समितीमध्ये पाण्याशी संबंधित असलेल्या उद्याोग, कृषी, जलसंपदा अशा विविध खात्यांचे पाच मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. सध्या या उपसमितीच्या बैठकीत संबंधित मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
‘भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
13/09/2024
सोमवारी मी कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक कपोले आणि मुख्य अभियंता महेंद्र नाईक यांच्यासोबत संबंधित प्रकल्पाविषयी नेमका कोणता प्रस्ताव आला आहे याची माहिती घेतो. पनवेल महापालिकेला पाण्याबाबत मदत करता आली तर नक्की करू. जलसंपदा विभागाकडून पनवेल पालिकेचा पाणी प्रश्न सुटणार असेल तर या प्रस्तावाकडे विभाग सकारात्मक भूमिका ठेऊनच पाहील. याबाबतचा कोणताही राजकीय दबाव नाही.- दीपक कपूर, सचिव, जलसंपदा विभाग
