नवी मुंबई : एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या भूखंडांना रस्ता रुंदीच्या शुल्कात सूट

भूखंडांसमोरील रस्ता रुंदीचे शुल्क एमआयडीसी आकारात होती. पंरतु आता हे शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय एमआयडीसीकडून घेण्यात आलेला आहे.

नवी मुंबई : एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या भूखंडांना रस्ता रुंदीच्या शुल्कात सूट (image - midc/fb)

नवी मुंबई : एमआयडीसी वसविताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून या जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित भूधारकांना प्रकल्पग्रस्त सदराखाली भूखंड देण्यात आले होते. मात्र भूखंडांसमोरील रस्ता रुंदीचे शुल्क एमआयडीसी आकारात होती. पंरतु आता हे शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय एमआयडीसीकडून घेण्यात आलेला आहे.

राज्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येतात. शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊन औद्योगिक विकासासाठी केलेले योगदान तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायमस्वरुपी उत्पादनाचे साधन उपलब्ध व्हावे, याकरिता प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. सन २००६ पासून महामंडळाने १५ टक्के परतावा भूखंड देण्याचे धोरण अवलंबविल्याने भूधारकांचा संपादन प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. महामंडळाच्या औद्योगिकरणामध्ये भूधारकांचा अधिकांश सहभाग मिळावा व औद्योगिकरणासाठी जलदगतीने जमिनी मिळाव्यात तसेच भूधारकांचे प्रश्न सामंजस्याने व जिव्हाळ्याने सोडवण्याच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या धोरणात अधिक लवचिकता, परिणामकारकता व उपयुक्तता आणण्यासाठी महामंडळाने पुनर्वसन व पुनर्बहाली धोरण २०१९ तयार केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रकल्पग्रस्त अर्जदारांना १० टक्के परतावा भूखंड वाटपासंदर्भात २६ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक तत्वे निर्गमीत करण्यात आलेली आहेत.

आणखी वाचा

Singh said Modi treated Maharashtra like step mother running 2 lakh crore projects in Gujarat

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

maharashtra assembly election 2024 prakash ambedkar alleges that travel in mumbai and electricity bills is expensive because of adani

मुंबईतली प्रवास, वीज अदानींमुळे महाग, वंचित’च्या प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप

indian rupee falls to all time low against us dollar

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

Eknath Shinde, Eknath Shinde news, Jitendra Awhad latest news,

ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

हेही वाचा – नागपूर : ‘जी- २०’च्या सौंदर्यीकरणाला ग्रहण! काय झाले?

तरतुदीनुसार एमआयडीसीमार्फत आकारत असलेल्या सर्व प्रकारच्या शुल्कामधून प्रकल्पबाधितांना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथम हस्तांतरण शुल्क, एकत्रीकरण विभाजन शुल्क, प्रोसेस फी, विलंब शुल्क, मुदतवाढ शुल्क यामधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. आणि आता महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार लागू असलेल्या रस्ता रुंदी शुल्कमध्येदेखील प्रकल्पग्रस्तांना व पर्यायी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव एमआयडीसी महामंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून प्रकल्पग्रस्तांना व पर्यायी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.

First published on: 31-05-2023 at 17:35 IST

Web Title: Exemption in road width charges for plots allotted to midc project victims ssb