नवी मुंबई : एमआयडीसी वसविताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून या जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित भूधारकांना प्रकल्पग्रस्त सदराखाली भूखंड देण्यात आले होते. मात्र भूखंडांसमोरील रस्ता रुंदीचे शुल्क एमआयडीसी आकारात होती. पंरतु आता हे शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय एमआयडीसीकडून घेण्यात आलेला आहे.
राज्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येतात. शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊन औद्योगिक विकासासाठी केलेले योगदान तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायमस्वरुपी उत्पादनाचे साधन उपलब्ध व्हावे, याकरिता प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. सन २००६ पासून महामंडळाने १५ टक्के परतावा भूखंड देण्याचे धोरण अवलंबविल्याने भूधारकांचा संपादन प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. महामंडळाच्या औद्योगिकरणामध्ये भूधारकांचा अधिकांश सहभाग मिळावा व औद्योगिकरणासाठी जलदगतीने जमिनी मिळाव्यात तसेच भूधारकांचे प्रश्न सामंजस्याने व जिव्हाळ्याने सोडवण्याच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या धोरणात अधिक लवचिकता, परिणामकारकता व उपयुक्तता आणण्यासाठी महामंडळाने पुनर्वसन व पुनर्बहाली धोरण २०१९ तयार केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रकल्पग्रस्त अर्जदारांना १० टक्के परतावा भूखंड वाटपासंदर्भात २६ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक तत्वे निर्गमीत करण्यात आलेली आहेत.
हेही वाचा – नागपूर : ‘जी- २०’च्या सौंदर्यीकरणाला ग्रहण! काय झाले?
तरतुदीनुसार एमआयडीसीमार्फत आकारत असलेल्या सर्व प्रकारच्या शुल्कामधून प्रकल्पबाधितांना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथम हस्तांतरण शुल्क, एकत्रीकरण विभाजन शुल्क, प्रोसेस फी, विलंब शुल्क, मुदतवाढ शुल्क यामधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. आणि आता महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार लागू असलेल्या रस्ता रुंदी शुल्कमध्येदेखील प्रकल्पग्रस्तांना व पर्यायी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव एमआयडीसी महामंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून प्रकल्पग्रस्तांना व पर्यायी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.
