तालुक्यातील ७०० हेक्टर जमिनीवर सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्पा संदर्भात शुक्रवारी सिडकोच्या भूसंपादन विभागात बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे प्रतिनिधी आणि सिडको व्यवस्थापन यांच्यातील बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या भूसंपदानाच्या संमत्ती च्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांनी विरोध करीत लॉजिस्टिक पार्कला जमीनी संपादीत करायच्या असल्यास केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे या कायद्यातील बाजार भावाच्या चार पट दर,पुनर्वसन म्हणून रोजगार,२० टक्के विकसित भूखंड आदी लाभ मिळावेत. या अन्यथा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सिडको कडे करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> उरण : जोरदार पावसाचा भात शेतीला फटका ; शेतकरी चिंताग्रस्त

आणखी वाचा

सिडकोच्या या प्रकल्पासाठी बैलोंडाखार हद्दीतील दादर पाडा, धुतुम,चिर्ले,गावठाण,जांभूळपाडा, वेश्वि, दिघोडे या गावातील जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांच्या विरोध आहे. याची चर्चा करण्यासाठी सिडकोच्या भूसंपादन विभागाचे उप जिल्हाधिकारी व सिडकोचे भूसंपादन अधिकारी सतिशकुमार खडके यांच्या सोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ऍड. सुरेश ठाकूर,मदन गोवारी,चंद्रहास म्हात्रे, सुधाकर पाटील, रामचंद्र म्हात्रे, संजय ठाकूर,संतोष ठाकूर,रवींद्र कासुकर,रमण कासकर,दीपक मढवी,वसंत मोहिते,महेश नाईक व नामदेव मढवी यांच्या शिस्टमंडळाने भेट घेलती. त्यावेळी १९८८ ला या जमीनी सिडकोने वगळल्या नंतर पुन्हा १९७२ च्या अधिसूचने नुसार भूसंपादन न करता एक तर शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेल्या २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे अन्यथा प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे केली आहे.

हेही वाचा >>> उरण : जोरदार पावसाचा भात शेतीला फटका ; शेतकरी चिंताग्रस्त

आणखी वाचा

सिडकोच्या या प्रकल्पासाठी बैलोंडाखार हद्दीतील दादर पाडा, धुतुम,चिर्ले,गावठाण,जांभूळपाडा, वेश्वि, दिघोडे या गावातील जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांच्या विरोध आहे. याची चर्चा करण्यासाठी सिडकोच्या भूसंपादन विभागाचे उप जिल्हाधिकारी व सिडकोचे भूसंपादन अधिकारी सतिशकुमार खडके यांच्या सोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ऍड. सुरेश ठाकूर,मदन गोवारी,चंद्रहास म्हात्रे, सुधाकर पाटील, रामचंद्र म्हात्रे, संजय ठाकूर,संतोष ठाकूर,रवींद्र कासुकर,रमण कासकर,दीपक मढवी,वसंत मोहिते,महेश नाईक व नामदेव मढवी यांच्या शिस्टमंडळाने भेट घेलती. त्यावेळी १९८८ ला या जमीनी सिडकोने वगळल्या नंतर पुन्हा १९७२ च्या अधिसूचने नुसार भूसंपादन न करता एक तर शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेल्या २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे अन्यथा प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे केली आहे.