पनवेल: नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्रातील (नैना) शेतकऱ्यांचा शासनाने सिडकोच्या अभिप्रायानंतर १५ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या सूधारीत एकत्रितकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीला (युडीसीपीआर) विरोध केला आहे. हा विरोध नैना क्षेत्रातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविला पाहीजे यासाठी मंगळवारी शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात पनवेलमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत १५ एप्रिलपर्यंत नैनाबाधित ९५ गावांतील शेतजमिनी मालकांनी सूधारीत युडीसीपीआर विरोधात हरकती नोंदविण्यासाठी नैना उत्कर्ष समिती गावागावात जाऊन जनजागृती करणार असल्याचे ठरले. सूधारित युडीसीपीआर कायद्याकडे नैनातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र सूधारीत युडीसीपीआरमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब नसल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा संघर्षाची भूमिका घेतली. शेतकरी आक्रमक झाल्याने नैना क्षेत्रातील विकास खुंटण्याची चिन्हे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नैना बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी राज्यभरात सरकारने लागू केलेला युडीसीपीआर नैना क्षेत्रात आहे तसा लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र सिडको मंडळाने सरकारने युडीसीपीआरमधील काही तरतूदी लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानूसार सरकारने लोकसभा निवडणूकीपूर्वी सूधारीत युडीसीपीआर लागू करण्यासाठी सूचनापत्र जाहीर केले. तसेच दूसरे सूचनापत्र नैना क्षेत्रातील पुनर्विकास क्षेत्रासाठी टीडीआर लागू होण्यासंदर्भात होता. मंगळवारी शेकाप कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये सूधारीत युडीसीपीआरला शेतकऱ्यांचे नेते व आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे यांनी जोरदार विरोध दर्शवत नैना उत्कर्ष समितीमधील पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी राज्यात जो युडीसीपीआर कायदा लागू केला आहे त्यातील काही बाबी नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी लागू केल्याची माहिती दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>उरण: करंजा-रेवस रो रो जलसेवेचे काम पुन्हा लांबणीवर

परंतू नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) वाढण्याची होती. त्यावर कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे आर्किटेक्ट म्हात्रे म्हणाले. इतर उपयुक्त वाढिव चटई निर्देशांक क्षेत्रात पूर्वी ३० टक्के होती ती सूधारीत युडीसीपीआरमध्ये ६० टक्के झाली. त्या व्यतिरीक्त कोणतीही वाढ झाली नाही. सिडको मंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना ज्या पद्धतीने विकास करायचा आहे तशाच तरतूदी सूधारीत युडीसीपीआरच्या माध्यमातून केल्याबाबत शेतकऱ्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. युडीसीपीआर कायद्यात किमान गावठाण विस्तार पाचशे मीटर क्षेत्रावर लागू असल्याने सिडकोला ते परवडणारे नसल्याने सिडको मंडळातील काही अधिकारी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. सिडकोच्या सूधारीत प्रस्तावामध्ये गावठाण विस्तारासंदर्भात कोणतेही भाष्य केले नसल्याने शेतकरी संतापले आहेत.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: पदपथावर बांधकाम व्यावसायिकाचे अनधिकृत कार्यालय

महाराष्ट्रात सर्वत्र लागू असलेला युडीसीपीआर तो युडीसीपीआर कायदा नैना क्षेत्रात लागू करण्याची मागणी नैनातील शेतकऱ्यांची होती. सूधारीत युडीसीपीआरमध्ये विकास होऊ शकणार नाही. युडीसीपीआर कायद्यामुळे नैनाबाधित शेतकऱ्यांना ६० टक्के भूखंडासोबत वाढीव एफएसआय मिळू शकेल. त्यासाठी ग्रामपंचायती व शेतजमिनी मालकांनी बेलापूर येथील कोकण भवन येथील नियोजन प्राधिकरण विभागाकडे १५ एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आमची समितीचे पदाधिकारी गावागावांत जाऊन याची जनजागृती करतील. पुनर्विकासाबाबत आम्ही इमारतींमधील सदस्यांना सूधारीत प्रस्तावामध्ये त्यांचे फायदे तोटे समजावून हरकत घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहोत.- अतुल म्हात्रे, शेतकरी नेते व आर्किटेक्ट

नैना बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी राज्यभरात सरकारने लागू केलेला युडीसीपीआर नैना क्षेत्रात आहे तसा लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र सिडको मंडळाने सरकारने युडीसीपीआरमधील काही तरतूदी लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानूसार सरकारने लोकसभा निवडणूकीपूर्वी सूधारीत युडीसीपीआर लागू करण्यासाठी सूचनापत्र जाहीर केले. तसेच दूसरे सूचनापत्र नैना क्षेत्रातील पुनर्विकास क्षेत्रासाठी टीडीआर लागू होण्यासंदर्भात होता. मंगळवारी शेकाप कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये सूधारीत युडीसीपीआरला शेतकऱ्यांचे नेते व आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे यांनी जोरदार विरोध दर्शवत नैना उत्कर्ष समितीमधील पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी राज्यात जो युडीसीपीआर कायदा लागू केला आहे त्यातील काही बाबी नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी लागू केल्याची माहिती दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>उरण: करंजा-रेवस रो रो जलसेवेचे काम पुन्हा लांबणीवर

परंतू नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) वाढण्याची होती. त्यावर कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे आर्किटेक्ट म्हात्रे म्हणाले. इतर उपयुक्त वाढिव चटई निर्देशांक क्षेत्रात पूर्वी ३० टक्के होती ती सूधारीत युडीसीपीआरमध्ये ६० टक्के झाली. त्या व्यतिरीक्त कोणतीही वाढ झाली नाही. सिडको मंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना ज्या पद्धतीने विकास करायचा आहे तशाच तरतूदी सूधारीत युडीसीपीआरच्या माध्यमातून केल्याबाबत शेतकऱ्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. युडीसीपीआर कायद्यात किमान गावठाण विस्तार पाचशे मीटर क्षेत्रावर लागू असल्याने सिडकोला ते परवडणारे नसल्याने सिडको मंडळातील काही अधिकारी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. सिडकोच्या सूधारीत प्रस्तावामध्ये गावठाण विस्तारासंदर्भात कोणतेही भाष्य केले नसल्याने शेतकरी संतापले आहेत.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: पदपथावर बांधकाम व्यावसायिकाचे अनधिकृत कार्यालय

महाराष्ट्रात सर्वत्र लागू असलेला युडीसीपीआर तो युडीसीपीआर कायदा नैना क्षेत्रात लागू करण्याची मागणी नैनातील शेतकऱ्यांची होती. सूधारीत युडीसीपीआरमध्ये विकास होऊ शकणार नाही. युडीसीपीआर कायद्यामुळे नैनाबाधित शेतकऱ्यांना ६० टक्के भूखंडासोबत वाढीव एफएसआय मिळू शकेल. त्यासाठी ग्रामपंचायती व शेतजमिनी मालकांनी बेलापूर येथील कोकण भवन येथील नियोजन प्राधिकरण विभागाकडे १५ एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आमची समितीचे पदाधिकारी गावागावांत जाऊन याची जनजागृती करतील. पुनर्विकासाबाबत आम्ही इमारतींमधील सदस्यांना सूधारीत प्रस्तावामध्ये त्यांचे फायदे तोटे समजावून हरकत घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहोत.- अतुल म्हात्रे, शेतकरी नेते व आर्किटेक्ट