उरण : विश्वासात न घेता उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन विविध प्रकल्पांसाठी सक्तीने संपादित करू लागली आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या एकीच्या जोरावर पुन्हा एकदा “जमीन आमच्या हक्काची ” हा नारा बुलंद करीत जमीन संपादनाला तीव्र विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.
यापूर्वी हा नारा देत देशातील सर्वांत मोठ्या महामुंबई एस.ई.झेड. उरणच्या शेतकऱ्यांनी परतवून लावून आपल्या जमिनी वाचविल्या होत्या. नुकताच एमआयडीसीने उरणमधील खाडी किनाऱ्यावरील सारडे, वशेणी व पुनाडे या तीन गावांतील ७०० एकरपेक्षा अधिक जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जमिनी संपादित करीत असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, तसेच ही जमीन कशासाठी संपादित करण्यात येत आहे. कोणता प्रकल्प येणार आहे. जमिनीचे दर, पुनर्वसन आदी बाबींचे स्पष्टीकरण न करताच ही प्रकिया केली जात आहे. या विरोधात या तिन्ही गावांतील शेतकरी एकवटू लागले आहेत. त्यानिमित्ताने गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. तसेच या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवून, वशेणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी रायगड आणि स्थानिक प्रशासनाला ग्रामपंचायतीच्या वतीने निवेदने देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे येत्या २२ मेपासून सुरू करण्यात येणाऱ्या जमीन मोजणीलाही शेतकरी विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत.
उरण तालुका मुंबई शेजारी वसलेला आहे. त्यामुळे शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन केले आहे. नवी मुंबई करीता १९७० पासून सिडको सक्रिय आहे. त्यानंतर सध्या खोपटे नवे शहर, नैना, एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी, एम.एस.आर.डी.सी. या शासनाच्या विविध विभागांकडून संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत.
सिडकोच्या अनुभवातून विरोध :
सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून ५३ वर्षे लोटल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वस्व गमावल्यानंतरही पुनर्वसन झालेले नाही. त्यामुळे शासनाला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
जमिनीला कवडीमोल दर :
मुंबई व नवी मुंबईसारख्या शहरांच्या कवेत असलेल्या उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही शहरांच्या भूखंडाच्या तुलनेत कवडीमोल दर दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराचीही शाश्वती नसल्याने हा विरोध वाढू लागला आहे.
लॉजिस्टिक पार्कसाठी भूसंपादन ?
सारडे, वशेणी आणि पुनाडे गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या लॉजिस्टिक पार्कसाठी संपादित करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र शेतकरी यापासून अनभिज्ञ आहेत.
सक्तीने भूसंपादन होण्याची शक्यता :
येथील जमिनी या एमआयडीसी कायद्यानुसार संपादित करण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे रायगड विभागीय अधिकारी संतोष थिटे यांनी दिली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती किंवा कायद्याने संपादन होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी हा नारा देत देशातील सर्वांत मोठ्या महामुंबई एस.ई.झेड. उरणच्या शेतकऱ्यांनी परतवून लावून आपल्या जमिनी वाचविल्या होत्या. नुकताच एमआयडीसीने उरणमधील खाडी किनाऱ्यावरील सारडे, वशेणी व पुनाडे या तीन गावांतील ७०० एकरपेक्षा अधिक जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जमिनी संपादित करीत असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, तसेच ही जमीन कशासाठी संपादित करण्यात येत आहे. कोणता प्रकल्प येणार आहे. जमिनीचे दर, पुनर्वसन आदी बाबींचे स्पष्टीकरण न करताच ही प्रकिया केली जात आहे. या विरोधात या तिन्ही गावांतील शेतकरी एकवटू लागले आहेत. त्यानिमित्ताने गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. तसेच या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवून, वशेणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी रायगड आणि स्थानिक प्रशासनाला ग्रामपंचायतीच्या वतीने निवेदने देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे येत्या २२ मेपासून सुरू करण्यात येणाऱ्या जमीन मोजणीलाही शेतकरी विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत.
उरण तालुका मुंबई शेजारी वसलेला आहे. त्यामुळे शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन केले आहे. नवी मुंबई करीता १९७० पासून सिडको सक्रिय आहे. त्यानंतर सध्या खोपटे नवे शहर, नैना, एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी, एम.एस.आर.डी.सी. या शासनाच्या विविध विभागांकडून संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत.
सिडकोच्या अनुभवातून विरोध :
सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून ५३ वर्षे लोटल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वस्व गमावल्यानंतरही पुनर्वसन झालेले नाही. त्यामुळे शासनाला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
जमिनीला कवडीमोल दर :
मुंबई व नवी मुंबईसारख्या शहरांच्या कवेत असलेल्या उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही शहरांच्या भूखंडाच्या तुलनेत कवडीमोल दर दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराचीही शाश्वती नसल्याने हा विरोध वाढू लागला आहे.
लॉजिस्टिक पार्कसाठी भूसंपादन ?
सारडे, वशेणी आणि पुनाडे गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या लॉजिस्टिक पार्कसाठी संपादित करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र शेतकरी यापासून अनभिज्ञ आहेत.
सक्तीने भूसंपादन होण्याची शक्यता :
येथील जमिनी या एमआयडीसी कायद्यानुसार संपादित करण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे रायगड विभागीय अधिकारी संतोष थिटे यांनी दिली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती किंवा कायद्याने संपादन होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
