उरण : रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांतील एमएमआरडीएच्या अधिसूचनेला ७ एप्रिलपर्यंत लेखी हरकती नोंदविता येणार असल्याची माहिती कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांनी दिली आहे. एमएमआरडीएने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत हजारोंच्या संख्येने हरकती नोंदविल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विविध गावांतील जमिनीच्या परिसरांच्या विकासाची जबाबदारी शासनाने सिडकोऐवजी एमएमआरडीएला दिली आहे. यासंदर्भात ७ एप्रिलपर्यंत शेतकरी आणि लाभधारक यांच्या हरकती नोंदविल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यांतील १२४ गावांसाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…ठाणे बेलापूर एमआयडीसी पावणेतील कंपनीला भीषण आग

याबाबत एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती (नियोजित) यांच्या माध्यमातून संबंधित गावात गावबैठका, विभागीय बैठकांचे आयोजन करत शेतकऱ्यांत जनजागृती करण्यात आली. त्यानुसार सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला येथे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जमून या हरकती नोंदविल्या. याशिवाय ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभेद्वारे घेतलेले विरोधाचे ठराव दाखल करण्यात येणार आहेत. शासनाने सागरी अटलसेतूच्या मजबुतीकरणासाठी पुलालगतच्या परिसराच्या विकास करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांतील ३२४ हेक्टर परिसरांतील जमिनींचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या जमिनी विकसित करण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. यासाठी संघटना बांधणी सुरू आहे.

यापूर्वी याच परिसरात सिडकोच्या खोपटे नवे शहर, महामुंबई सेझ या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र या योजनांना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करून प्रकल्प गुंडाळण्यास सरकारला भाग पाडले होते. शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला ७ एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवू शकतात. त्यानंतर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण विभागाचे नगररचना सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांनी दिली.

हेही वाचा…व्हॉल्व दुरुस्तीच्या कामामुळे पादचाऱ्यांचे हाल; कोपरखैरणेत तीन टाकी परिसरात पदपथ बंद

मुदतवाढ देण्याची मागणी

शासनाने एमएमआरडीए मार्फत जाहीर केलेली अधिसूचना ही शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेला हरकती नोंदविण्यासाठीच्या काळात वाढ करून मुदतवाढ करण्याची मागणी शेतकरी कार्यकर्ते संजय ठाकूर यांनी केली आहे.