उरण : रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिडको, एमएमआरडीए किंवा कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने विकासाचे नियोजन करण्यापूर्वी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात घ्यावे. त्यांचा सहभाग या नियोजनात घ्यावा अशा सूचना शेतकरी म्हणून सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव सुधाकर पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे केल्या आहे.

यात नियोजन करताना सरकारने प्रथम गावठाण विस्तार करून सर्व घरे नियमित करावीत. रायगडमधील गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार मागील शंभर वर्षांपासून झालेला नाही. या काळात कुटुंबाची वाढ झाल्यामुळे ग्रामस्थांना मूळ गावठाणांबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या सर्वच गावांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के घरे मूळ गावठाणाबाहेर आहेत.

Narendra Modi  statement on Ratan Tata as a leader and personality who cares for the weak
दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Balu Dhanorkar mother, Vatsala Dhanorkar claim,
खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
Thane district, 578 children came under education stream, Survey of out of school children
ठाणे जिल्ह्यातील ५७८ मुले आली शिक्षणाच्या प्रवाहात
only rs 100 crore balance left in vault of thane municipal corporation
ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; दिवाळीनंतर पालिकेचे निघाले दिवाळ
illegal godown of mandap materials on reserved plot for educational facility in dombivli
डोंबिवलीत पाथर्ली येथे पालिकेच्या शैक्षणिक सुविधेच्या आरक्षित भूखंडावर मंडप साहित्याचे बेकायदा गोदाम
house lottery application, deadline, Navi Mumbai,
घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत

हेही वाचा – खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार

हेही वाचा – ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?

२०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा

शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगार, पुनर्वसनाचे फायदे मिळावेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१३ साली भूसंपादनाचा नवीन कायदा पारित केलेला आहे. सरकारने तो न डावलता त्याचा वापर करून या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थानिक रेडिरेकनरच्या किमान चारपट मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रोजगार, पुनर्वसन आदी बाबींचाही त्यात समावेश आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांचे मत जाणून घेण्याचंही त्यात प्रावधान आहे. २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हयातीतच जमिनीचा मोबदला मिळून ते त्याचा उपभोग घेऊ शकतात.