प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे

यात नियोजन करताना सरकारने प्रथम गावठाण विस्तार करून सर्व घरे नियमित करावीत. रायगडमधील गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार मागील शंभर वर्षांपासून झालेला नाही. या काळात कुटुंबाची वाढ झाल्यामुळे ग्रामस्थांना मूळ गावठाणांबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या सर्वच गावांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के घरे मूळ गावठाणाबाहेर आहेत.

आणखी वाचा

शैक्षणिक सहलींसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दक्षतेची सूचना

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

पालिकेच्या संकेतस्थळावर इमारत अधिकृत की अनधिकृत याची खात्री करा, कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आवाहन

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

जिल्ह्यात लिंगोत्तर प्रमाणात घट; लिंग चाचणीची दक्षता समिती बैठकीत साशंकता

नागपूरचा की पुण्याचा पुस्तक महोत्सव मोठा करायचा हे तुम्ही ठरवा- चंद्रकांत पाटील यांचे पुणेकरांना आवाहन

हेही वाचा – खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार

हेही वाचा – ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?

२०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा

शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगार, पुनर्वसनाचे फायदे मिळावेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१३ साली भूसंपादनाचा नवीन कायदा पारित केलेला आहे. सरकारने तो न डावलता त्याचा वापर करून या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थानिक रेडिरेकनरच्या किमान चारपट मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रोजगार, पुनर्वसन आदी बाबींचाही त्यात समावेश आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांचे मत जाणून घेण्याचंही त्यात प्रावधान आहे. २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हयातीतच जमिनीचा मोबदला मिळून ते त्याचा उपभोग घेऊ शकतात.