उरण : रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिडको, एमएमआरडीए किंवा कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने विकासाचे नियोजन करण्यापूर्वी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात घ्यावे. त्यांचा सहभाग या नियोजनात घ्यावा अशा सूचना शेतकरी म्हणून सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव सुधाकर पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे केल्या आहे.
यात नियोजन करताना सरकारने प्रथम गावठाण विस्तार करून सर्व घरे नियमित करावीत. रायगडमधील गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार मागील शंभर वर्षांपासून झालेला नाही. या काळात कुटुंबाची वाढ झाल्यामुळे ग्रामस्थांना मूळ गावठाणांबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या सर्वच गावांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के घरे मूळ गावठाणाबाहेर आहेत.
हेही वाचा – खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार
२०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा
शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगार, पुनर्वसनाचे फायदे मिळावेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१३ साली भूसंपादनाचा नवीन कायदा पारित केलेला आहे. सरकारने तो न डावलता त्याचा वापर करून या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थानिक रेडिरेकनरच्या किमान चारपट मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रोजगार, पुनर्वसन आदी बाबींचाही त्यात समावेश आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांचे मत जाणून घेण्याचंही त्यात प्रावधान आहे. २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हयातीतच जमिनीचा मोबदला मिळून ते त्याचा उपभोग घेऊ शकतात.
यात नियोजन करताना सरकारने प्रथम गावठाण विस्तार करून सर्व घरे नियमित करावीत. रायगडमधील गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार मागील शंभर वर्षांपासून झालेला नाही. या काळात कुटुंबाची वाढ झाल्यामुळे ग्रामस्थांना मूळ गावठाणांबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या सर्वच गावांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के घरे मूळ गावठाणाबाहेर आहेत.
हेही वाचा – खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार
२०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा
शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगार, पुनर्वसनाचे फायदे मिळावेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१३ साली भूसंपादनाचा नवीन कायदा पारित केलेला आहे. सरकारने तो न डावलता त्याचा वापर करून या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थानिक रेडिरेकनरच्या किमान चारपट मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रोजगार, पुनर्वसन आदी बाबींचाही त्यात समावेश आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांचे मत जाणून घेण्याचंही त्यात प्रावधान आहे. २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हयातीतच जमिनीचा मोबदला मिळून ते त्याचा उपभोग घेऊ शकतात.
