उरण: विरार ते अलिबाग दरम्यानच्या बहुद्देशी कॉरिडॉरला आणि येथील विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य बाजार दराने मोबदला द्या. या मागणीचा पुनरुच्चार करीत शुक्रवारी उरण मधील विरार – अलिबाग कॉरिडॉर बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रय नवले यांची भेट घेतली. यावेळी शासनाने तसे न केल्यास शेतकरी आपल्या हक्कासाठी तीव्र संघर्ष करतील असा इशाराही दिला आहे.
विरार अलिबाग महामार्गामुळे शेतकरी आपल्या जमीनी गमावणार आहेत. परंतु शेतकऱ्यांचाही विकास व्हायला हवा. अलिबाग – विरार कॉरिडॉर मार्गासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग तालुक्यातील ६५० हेक्टर शेत जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे. या चारही तालुक्याचा झपाट्याने विकास सुरू आहे. या तालुक्यातील जमिनीचे बाजार भाव हे चढे आहेत. असे असतांना एम. एस. आर. डी. सी. (MSRDC) कडून मात्र शेतकऱ्यांना अल्प दर दिला जात आहे. याला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तसेच जमीन संपादनाच्या बदल्यात पुनर्वसन म्हणून प्रकल्पग्रस्त दाखला व नोकरीची हमी त्याच प्रमाणे, रस्त्याशेजारील शिल्लक राहणाऱ्या जमीनी, घरे, बांधकामे, बाधित बांधकामे, झाडे यांचा ही मोबदला मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. या संदर्भात शासन योग्य भूमिका घेतांना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आता एकजूट होऊ लागले आहेत.
हेही वाचा… उरणमध्ये पाऊस परतला; शनिवारी सकाळपासून पावसाला सुरुवात
उरण पनवेल मार्गासाठी जासई येथील शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपये गुंठा तर मुंबई – गोवा मार्गासाठी ही अधिकचा दर आहे . त्याचप्रमाणे केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३५ लाख रुपये गुंठा दर दिला आहे. जर महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक कमकुवत असलेल्या राज्यात जर हा दर दिला जात असेल तर विरार अलिबागसाठी का नाही असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
हेही वाचा… गणेशोत्सव काळात जादा भाडे आकारणी करणाऱ्यांवर आरटीओची करडी नजर
उरण तालुक्यातील १६ गावातील एक हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ११५ हेक्टर जमीन सहमतीने संपादीत करण्यात येणार आहे. मात्र शासनही या जमिनींचे निवाडे करण्याच्या तयारीत असून जमिनींचे दर मात्र निश्चित करीत नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. तर शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी पनवेल येथे उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रय नवले यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. तर विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून जमिनींचे दर जिल्हाधिकारी ठरविणार असल्याची माहिती नवले यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या वतीने संतोष ठाकूर,रामचंद्र म्हात्रे,सुधाकर पाटील,वसंत मोहिते व संजय ठाकूर यांच्यासह इतर शेतकरी ही उपस्थित होते.
विरार अलिबाग महामार्गामुळे शेतकरी आपल्या जमीनी गमावणार आहेत. परंतु शेतकऱ्यांचाही विकास व्हायला हवा. अलिबाग – विरार कॉरिडॉर मार्गासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग तालुक्यातील ६५० हेक्टर शेत जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे. या चारही तालुक्याचा झपाट्याने विकास सुरू आहे. या तालुक्यातील जमिनीचे बाजार भाव हे चढे आहेत. असे असतांना एम. एस. आर. डी. सी. (MSRDC) कडून मात्र शेतकऱ्यांना अल्प दर दिला जात आहे. याला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तसेच जमीन संपादनाच्या बदल्यात पुनर्वसन म्हणून प्रकल्पग्रस्त दाखला व नोकरीची हमी त्याच प्रमाणे, रस्त्याशेजारील शिल्लक राहणाऱ्या जमीनी, घरे, बांधकामे, बाधित बांधकामे, झाडे यांचा ही मोबदला मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. या संदर्भात शासन योग्य भूमिका घेतांना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आता एकजूट होऊ लागले आहेत.
हेही वाचा… उरणमध्ये पाऊस परतला; शनिवारी सकाळपासून पावसाला सुरुवात
उरण पनवेल मार्गासाठी जासई येथील शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपये गुंठा तर मुंबई – गोवा मार्गासाठी ही अधिकचा दर आहे . त्याचप्रमाणे केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३५ लाख रुपये गुंठा दर दिला आहे. जर महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक कमकुवत असलेल्या राज्यात जर हा दर दिला जात असेल तर विरार अलिबागसाठी का नाही असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
हेही वाचा… गणेशोत्सव काळात जादा भाडे आकारणी करणाऱ्यांवर आरटीओची करडी नजर
उरण तालुक्यातील १६ गावातील एक हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ११५ हेक्टर जमीन सहमतीने संपादीत करण्यात येणार आहे. मात्र शासनही या जमिनींचे निवाडे करण्याच्या तयारीत असून जमिनींचे दर मात्र निश्चित करीत नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. तर शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी पनवेल येथे उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रय नवले यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. तर विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून जमिनींचे दर जिल्हाधिकारी ठरविणार असल्याची माहिती नवले यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या वतीने संतोष ठाकूर,रामचंद्र म्हात्रे,सुधाकर पाटील,वसंत मोहिते व संजय ठाकूर यांच्यासह इतर शेतकरी ही उपस्थित होते.
