उरण : प्रस्तावित विरार अलिबाग बुद्देशीय महामार्गामुळे बाधीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करतांना विश्वासात न घेताच सरकार एकतर्फी निर्णय घेत आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व पुनर्वसनाच्या हक्का पासून वंचित राहावे लागणार असल्याने या संपादन प्रक्रियेला शेतकऱ्यांचा विरोध असून संपादनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय विरार अलिबाग विरोधी संघटनेच्या उरण मधील शेतकर्‍यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.जर शेतकर्‍यांच हित साधणारा नसेल तर या प्रकल्पाला कायदेशीर विरोध करण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.प्रस्तावित बहुउद्देशिय विरार अलिबाग मार्गाला अलिबाग पासून ते विरार पर्यंतचे शेतकरी विविध मार्गाने विरोध करत आहेत शेतकर्‍यांना दिल्या जाणाऱ्या अल्प मोबदल्यामूळे त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे त्यामूळे. उरण मधील शेतकऱ्यांचा देखील या मार्गाला विरोधात असून चिरनेर मध्ये शासनाच्या मोजणीला विरोध करून ती रद्द करायला लावली होती.
हेही वाचा >>> गणेश विसर्जनावेळी विजेचा झटका लागलेल्यांपैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक ; पनवेलमधील घटना
त्यानंतर प्रशासनाने पनवेलचे उप विभागिय अधिकारी राहूल मूंडके यांच्या उपस्थितीत शेतकर्‍यांच्या दोन बैठका घेतल्या मात्र दोन्ही बैठकीमध्ये प्रशासनातर्फे वेगवेगळी माहीती देण्यात आली.त्याचबरोबर त्या बैठकींचे वृत्त आद्यापही शेतकर्‍यांना मागणी करुनही देण्यात आलेले नाही.दरम्यान शेतकर्‍यांनी या मार्गाच्या संपादनाला लेखी हरकती नोंदवून आपल्या मागण्या देखील मांडल्या आहेत.त्यानंतर १२ अगष्टला सार्वजनीक बांधकाम विभागाने नोटीस काढून प्रकल्प एमएमआरडीएस कडे वर्ग केले. परंतू या नोटीसीमध्ये हारकतीची मूदत फक्त २१ दिवस असताना ती ३१ ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रात प्रकाशीत केली.त्यामूळे हरकती घेण्यासाठी व विचारविनीमय करण्यासाठी हि बैठक आयोजीत केली होती.त्या मध्ये अनेक मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई : पालिकेला हवं आहे ३८० हेक्टर क्षेत्र
या बैठकीला माजी न्यायमूर्ती चंद्रहास म्हात्रे,ॲड. सुरेश ठाकूर,संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर,अॅड मदन गोवारी,आविनाश नाईक,रमण कासकर, कॉ.संजय ठाकूर,मोहिते,सचिव,रविंद्र कासुकर,चिरनेर गाव अध्यक्ष सुभाष कडू आदीजण उपस्थीत होते. आलिबाग विरार महामार्गासाठी शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला,त्यांना प्रकल्पात सामावून घेणार असाल तर शेतकरी प्रकल्पाचे स्वागतच करतील.परंतू शासनाची भूमिका शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.त्यामूळे आम्हाला हा प्रकल्प नकोच.व जर जबरदस्तीने आमच्यावर हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू प्रसंगी आलिबाग ते विरार येथील शेतकरी एकत्र येवून विरोध करु असे मत
आलिबाग विरार कॉरिडोर शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे.
