नवी मुंबईमध्ये महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचा फटका सध्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळणाऱ्या नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला बसला आहे. प्रत्येक वसाहतीची लोकसंख्या अडीच लाखांवर पोहोचल्याने सरकारच्या नगरविकास विभागाने पनवेलची महानगरपालिका स्थापन केली; मात्र खारघरसारख्या वसाहतीत महिलांची संख्या लाखांवर पोहोचूनही येथे एकही महिला पोलीस अधिकारी पोलीस दलात नसल्याची बाब दहा महिन्यांच्या बालिकेच्या मारहाणीच्या प्रकरणानंतर उजेडात आली.

संपूर्ण नवी मुंबईची वीस लाखांहून अधिकची लोकसंख्या विचारात घेतल्यावर पोलीस आयुक्तालयामध्ये ३३ टक्के महिला पोलीस अधिकारी असणे कायद्याने बंधनकारक आहे; परंतु अवघे पाच ते सहा महिला पोलीस उपनिरीक्षक पनवेल आणि परिसरातील पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत.

तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांच्या काळात त्यांनी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीच्या पदी थेट महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदरात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे पद देण्यात आले. मात्र पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या कारकीर्दीत महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या पदांवरून पायउतार व्हावे लागले.

विशेष म्हणजे नवी मुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एक महिला पोलीस अधिकारी असावे ही मागणी मागील अनेक वर्षांपासून महिला वर्गाकडून होत आहे. महिलांचा कौटुंबिक छळ तसेच बालिकांच्या संवेदनशील गुन्हय़ात पीडित स्त्री तक्रारदारांना आपली व्यथा मांडताना सोयीचे होणे हे त्यामागचे कारण आहे.

मात्र अपुऱ्या महिला पोलीस उपनिरीक्षकांमुळे शिस्तीच्या या खात्यामध्ये सर्व नियमांना बगल दिली जात आहे.

आयुक्तालयात ३३ टक्के महिला पोलीस उपनिरीक्षक असणे गरजेचे होते. मात्र नवी मुंबई पोलीस दलामध्ये फक्त ५ महिला पोलीस उपनिरीक्षक येथे कार्यरत आहेत. त्यामुळे मागणी जरी असली तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक महिला पोलीस अधिकारी नेमणूक करणे शक्य होत नाही. आयुक्तालयात मागणी व गरजेनुसार क्रमप्राप्त ठिकाणी महिला पोलीस अधिकारी दिले जातात.

मधुकर पाण्डेय, सहपोलीस आयुक्त

Story img Loader