आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. दहा पंधरा लाखांत रोख रकमेत विकली जाणारी नवी मुंबईतील २९ गावांतील अनेक इमारतीतील घरे सध्या विक्रीविना पडून आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील गरीब, गरजू नागरीक ही घरे विकत घेत होती; मात्र आर्थिक मंदी आणि दिघा येथील इमारतीवर चाललेले बुलडोझर यामुळे ही घरे घेणाऱ्यांनी हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे या बांधकामात लाखो रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त व भूमफियांची झोप उडाली आहे. नवी मुंबईतील २९ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांना काही भूमफियांना हाताशी धरुन हजारो बेकायदेशीर बांधकामे केलेली आहेत. सात मजल्यापेक्षा जास्त उंचीच्या या इमारतीतील घरे यापूर्वी चार ते पाच लाख रुपयांना विकली जात होती. अलीकडे ही बांधकामांची किमंत दहा ते बारा लाखाच्या घरात गेलेली आहे. या घरांना कोणत्याही वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज मिळत नसल्याने ही घरे रोखीनी घेतली जात होती. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची महसूल नोंदणी किंवा मुद्रांक शुल्क भरण्याचा प्रश्न येत नाही. इमारत बांधणारा तथाकथित विकासक व प्रकल्पग्रस्त एका मुद्रांक शुल्क कागदावर या घरांचा ताबा देऊन मोकळे होतात. हा एक कागद देताना घर खरेदी करणाऱ्यांकडून सर्व रक्कम आगाऊ घेतली जात आहे. त्यामुळे हा रोखीचा धंदा असून यात काही प्रकल्पग्रस्त व भूमाफिया करोडपती झालेले आहेत. रोख खर्च करुन रोख रक्कम वसुलीच्या विचारात असलेला हा धंदा सद्या मंदावला असल्याचे प्रकल्पग्रस्ताने सांगितले. सर्वाचे लक्ष्मीदर्शन ही घरे बांधताना, स्थानिक नगरसेवक, पालिका अधिकारी, पोलीस ठाणे, आणि इतर उपद्रवी घटक यांना लक्ष्मी दर्शन केल्याशिवाय बांधकामे केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकाम करणाऱ्या भूमफियांच्या हातातील तेलही गेले आणि तूपही गेल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत अशी हजारो घरे सध्या विक्री विना ओस पडली आहेत.
