नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतून वगळलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचा निर्णय २२ मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. मागील काही वर्षांपासून विकासापासून वंचित असलेल्या गावांना पुन्हा नवी मुंबईत सामावून घेण्याची उत्सुकता होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर या १४ गावांमधील ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. परंतु गावे नवी मुंबई पालिकेत सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होणार याची प्रतीक्षा या गावकऱ्यांना होती. परंतु, आता ही गावे व त्यासंबंधीच्या कामकाजाची जबाबदारी पालिकेच्या एका कार्यकारी अभियंत्यावर सोपवण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिका आयुक्त शिंदे यांनी आदेश जारी करत कार्यकारी अभियंता मदन वाघचौडे यांच्याकडे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट १४ महसुली गावांसंबंधी कामकाज पाहण्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. लवकरच या १४ गावांच्या मालमत्ता हस्तांतरण कामाला सुरुवात होणार आहे. एकीकडे नवी मुंबई महापालिकेत ही गावे सामावून घेण्यासाठी नवी मुंबईतील काही नेत्यांचा याला विरोध होता. ही गावे सामावून घेताना खर्चाचा मोठा भुर्दंड पालिकेवर पडणार असून त्या मोबदल्यात शासनाने महापालिकेला आर्थिक निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता नव्याने येणाऱ्या गावांबाबत पालिका अधिकारी यांना मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे.

हेही वाचा – फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश

हेही वाचा – नवी मुंबई : महामार्गावर खड्ड्यांचा ताप; शीव-पनवेल मार्गावर तुर्भे, वाशी उड्डाणपुलांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालक हैराण

आगामी काळात नव्या गावांच्या समावेशामुळे आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय गणितेही बदलणार असल्याची चर्चा रंगणार आहे. याबाबत पालिका आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

पालिका आयुक्त शिंदे यांनी आदेश जारी करत कार्यकारी अभियंता मदन वाघचौडे यांच्याकडे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट १४ महसुली गावांसंबंधी कामकाज पाहण्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. लवकरच या १४ गावांच्या मालमत्ता हस्तांतरण कामाला सुरुवात होणार आहे. एकीकडे नवी मुंबई महापालिकेत ही गावे सामावून घेण्यासाठी नवी मुंबईतील काही नेत्यांचा याला विरोध होता. ही गावे सामावून घेताना खर्चाचा मोठा भुर्दंड पालिकेवर पडणार असून त्या मोबदल्यात शासनाने महापालिकेला आर्थिक निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता नव्याने येणाऱ्या गावांबाबत पालिका अधिकारी यांना मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे.

हेही वाचा – फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश

हेही वाचा – नवी मुंबई : महामार्गावर खड्ड्यांचा ताप; शीव-पनवेल मार्गावर तुर्भे, वाशी उड्डाणपुलांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालक हैराण

आगामी काळात नव्या गावांच्या समावेशामुळे आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय गणितेही बदलणार असल्याची चर्चा रंगणार आहे. याबाबत पालिका आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.