उरण येथील करंजा, मोरा तसेच उरणच्या ग्रामीण भागातील अनेक मच्छिमार संस्थेच्या सदस्यांनी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला आपली डिझेल परताव्याची ३७ कोटींची रक्कम मिळण्यासाठी मागणी केली आहे. मात्र, रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने शेकडो मच्छिमार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे या थकीत परताव्यासाठी मच्छिमारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबई: स्वच्छ भारत अभियानात बक्षीस पटकावणाऱ्या नवी मुंबईत अस्वच्छता
राज्य शासनाकडून मच्छिमारांना मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेलवर अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मच्छिमार आपला व्यवसाय करण्यासाठी डिझेल भरल्यानंतर त्याची देयके तालुका मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयात सादर केली जातात. त्यानंतर ही देयके जिल्हा व जिल्ह्यातून राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठविली जातात. ही देयके शासनाला देऊन त्याची मंत्री स्तरावर मंजुरी दिली जाऊन या देयकांची रक्कम मच्छिमारांना दिली जाते. मात्र अशा प्रकारची मच्छिमारांची डिझेल परताव्याची देयके २०१८ पासून थकीत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांचे लाखो रुपये थकले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.अनेकांवर तर कर्ज होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा- नवी मुंबईमध्ये गोवरचे २४ रुग्ण; शहराला धोका नसल्याची महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची माहिती
४२ कोटी पैकी फक्त ५ कोटी मंजूर
रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छिमार बोटीची डिझेल परताव्या पोटी २०१८ पासून ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला ५ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे ३७ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्याची मच्छिमारांना प्रतीक्षा आहे.
शासनाकडून रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी ५ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी आला आहे. त्याचे वाटप होईल त्यामुळे मच्छिमारांच्या २०१९ पर्यंतच्या परताव्याची पूर्तता करण्यात आली असल्याची माहिती रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय अधिकारी संजय पाटील यांनी दिली.
