उरण : पनवेलमधील १ हजार ६३० पारंपरिक मच्छीमारांना ९५ कोटी आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको यांच्या विविध कामांमुळे बाधीत झालेल्या उरण-पनवेल तालुक्यातील १ हजार ६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाखांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तयारी जेएनपीएने सुप्रीम कोर्टात दर्शविली आहे. यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील नऊ वर्षांपासून न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले असल्याची माहिती पर्यावरणवादी वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जेएनपीए बंदर उभारण्यासाठी आणि ओएनजीसी, सिडकोने केलेल्या उरण-पनवेल परिसरात विविध समुद्र, खाड्या, पाणथळी जागांवर केलेल्या विविध कामांमुळे कांदळवन, खारफुटीचीही जंगलही मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहेत.यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे.परिणामी स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे.त्यामुळे उरण-पनवेल परिसरातील स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांच्या कुटूंबियांना उपासमारीचे संकट आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “…आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमुळेच मुंबई महाराष्ट्रात” ऋता आव्हाड यांचे विधान

त्यामुळे न्याय हक्कासाठी जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको विरोधात उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा,उरण कोळीवाडा पनवेल तालुक्यातील बेलपाडा आणि गव्हाण येथील कोळीवाड्यातील पारंपारिक मच्छीमारांनी २०१३ साली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ( एनजीटी ) धाव घेतली होती.या कोळीवाड्यामधील पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या १६३० कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी लवादाकडे करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने सुनावणी दरम्यान संबंधितांची बाजु ऐकून घेतली. पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर आलेल्या उपासमारीच्या संकटासाठी आणि अन्यायासाठी जेएनपीटी, ओएनजीसी, सिडको यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने जबाबदार धरून १६३० कुटुंबियांना ९५ कोटी १९ लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.२०१५ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार जेएनपीए -७० टक्के, ओएनजीसी- २० टक्के तर सिडको – १० टक्के आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : उरणच्या वायू विद्युत केंद्रात स्फोट; अभियंताचा मृत्यू, दोन कर्मचारी गंभीर

मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय अमान्य करत या निर्णयाला जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण मागील सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे.यामुळे आर्थिक नुकसान भरपाईच्या प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो मच्छीमारांचा हिरमोड झाला आहे.दरम्यान पारंपरिक मच्छीमार संघटना, वनशक्ती,श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान,नॅट कनेक्ट फाऊंडेशन आदी विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम नामांकित वकीलाकडे सोपविण्यात आले आहे.सुनाववणी दरम्यान उरण- पनवेल तालुक्यातील १६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाखांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तयारी संबंधितांनी सुप्रीम कोर्टात दर्शविली आहे

जेएनपीए बंदर उभारण्यासाठी आणि ओएनजीसी, सिडकोने केलेल्या उरण-पनवेल परिसरात विविध समुद्र, खाड्या, पाणथळी जागांवर केलेल्या विविध कामांमुळे कांदळवन, खारफुटीचीही जंगलही मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहेत.यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे.परिणामी स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे.त्यामुळे उरण-पनवेल परिसरातील स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांच्या कुटूंबियांना उपासमारीचे संकट आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “…आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमुळेच मुंबई महाराष्ट्रात” ऋता आव्हाड यांचे विधान

त्यामुळे न्याय हक्कासाठी जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको विरोधात उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा,उरण कोळीवाडा पनवेल तालुक्यातील बेलपाडा आणि गव्हाण येथील कोळीवाड्यातील पारंपारिक मच्छीमारांनी २०१३ साली राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ( एनजीटी ) धाव घेतली होती.या कोळीवाड्यामधील पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या १६३० कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी लवादाकडे करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने सुनावणी दरम्यान संबंधितांची बाजु ऐकून घेतली. पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर आलेल्या उपासमारीच्या संकटासाठी आणि अन्यायासाठी जेएनपीटी, ओएनजीसी, सिडको यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने जबाबदार धरून १६३० कुटुंबियांना ९५ कोटी १९ लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.२०१५ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार जेएनपीए -७० टक्के, ओएनजीसी- २० टक्के तर सिडको – १० टक्के आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : उरणच्या वायू विद्युत केंद्रात स्फोट; अभियंताचा मृत्यू, दोन कर्मचारी गंभीर

मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय अमान्य करत या निर्णयाला जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण मागील सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे.यामुळे आर्थिक नुकसान भरपाईच्या प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो मच्छीमारांचा हिरमोड झाला आहे.दरम्यान पारंपरिक मच्छीमार संघटना, वनशक्ती,श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान,नॅट कनेक्ट फाऊंडेशन आदी विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम नामांकित वकीलाकडे सोपविण्यात आले आहे.सुनाववणी दरम्यान उरण- पनवेल तालुक्यातील १६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाखांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तयारी संबंधितांनी सुप्रीम कोर्टात दर्शविली आहे