|| जगदीश तांडेल
डिझेलमधील फरकाच्या रकमांची प्रतीक्षा
रायगडमधील बहुतांशी भाग हा सागरी किनाऱ्यावर वसलेला असून येथील मच्छीमारांना सरकारकडून डिझेलमधील दरावर अनुदान (परतावा) दिला जातो. हे अनुदान २०१५ पासून थकीत आहे. ही थकीत रक्कम १९ कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे मच्छीमारी व्यवसायावर आर्थिक संकट आले आहे. या थकीत रकमा मिळाव्यात अशी मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे. तर मच्छीमार वेळेत आपली देयके सादर करीत नसल्याने ही थकबाकी वाढत असल्याचे मत जिल्हा मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
शासनाकडून मासेमारी व्यवसायाला साहाय्य म्हणून मासेमारीच्या बोटीसाठी डिझेलचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. या डिझेलवर मच्छीमारांना अनुदान दिले जात आहे. प्रथम मच्छीमारांना स्वखर्चाने डिझेल भरून मासेमारी केल्यानंतर त्यांची देयके तालुका व जिल्हा मत्स्य विभागाकडून राज्याकडे देऊन त्याचा परतावा घेण्याची पद्धत आहे. यासाठी मच्छीमार सोसायटय़ांकडून ही देयके जमा केली जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पद्धत सुरू आहे. मात्र मासेमारांनी व्यवसायाकरिता खर्च केलेल्या डिझेलचे परतावे वेळेत मिळत नसल्याने मच्छीमारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर होत असल्याचे मत करंजा येथील मच्छीमार विनायक पाटील यांनी दिली. तसेच शासनाने थकीत देयके लवकरात लवकर देऊन मासेमारांना सहकार्य करावे अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. एकीकडे मासळीचा दुष्काळ व प्रदूषण जाणवू लागल्याने मासेमार त्रस्त झाले आहेत. त्यातच शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईचा फटका बसत असल्याचे मत चंद्रकांत कोळी यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अभय शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता २०१५ पासूनची देयकांची थकबाकी आहे. अनेक संस्थांनी वेळेत देयके दिल्याने त्यांचे २०१७चे परतावेही मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तर १९ कोटींपैकी ९ कोटींचा निधी उपलब्ध असून त्यांचे लवकरच वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
डिझेलमधील फरकाच्या रकमांची प्रतीक्षा
रायगडमधील बहुतांशी भाग हा सागरी किनाऱ्यावर वसलेला असून येथील मच्छीमारांना सरकारकडून डिझेलमधील दरावर अनुदान (परतावा) दिला जातो. हे अनुदान २०१५ पासून थकीत आहे. ही थकीत रक्कम १९ कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे मच्छीमारी व्यवसायावर आर्थिक संकट आले आहे. या थकीत रकमा मिळाव्यात अशी मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे. तर मच्छीमार वेळेत आपली देयके सादर करीत नसल्याने ही थकबाकी वाढत असल्याचे मत जिल्हा मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
शासनाकडून मासेमारी व्यवसायाला साहाय्य म्हणून मासेमारीच्या बोटीसाठी डिझेलचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. या डिझेलवर मच्छीमारांना अनुदान दिले जात आहे. प्रथम मच्छीमारांना स्वखर्चाने डिझेल भरून मासेमारी केल्यानंतर त्यांची देयके तालुका व जिल्हा मत्स्य विभागाकडून राज्याकडे देऊन त्याचा परतावा घेण्याची पद्धत आहे. यासाठी मच्छीमार सोसायटय़ांकडून ही देयके जमा केली जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पद्धत सुरू आहे. मात्र मासेमारांनी व्यवसायाकरिता खर्च केलेल्या डिझेलचे परतावे वेळेत मिळत नसल्याने मच्छीमारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर होत असल्याचे मत करंजा येथील मच्छीमार विनायक पाटील यांनी दिली. तसेच शासनाने थकीत देयके लवकरात लवकर देऊन मासेमारांना सहकार्य करावे अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. एकीकडे मासळीचा दुष्काळ व प्रदूषण जाणवू लागल्याने मासेमार त्रस्त झाले आहेत. त्यातच शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईचा फटका बसत असल्याचे मत चंद्रकांत कोळी यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अभय शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता २०१५ पासूनची देयकांची थकबाकी आहे. अनेक संस्थांनी वेळेत देयके दिल्याने त्यांचे २०१७चे परतावेही मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तर १९ कोटींपैकी ९ कोटींचा निधी उपलब्ध असून त्यांचे लवकरच वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
