संतोष जाधव, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई : वैतरणा धरणात उभ्या करण्यात आलेल्या तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या धर्तीवर आता खालापूर येथील मोरबे धरणातही अशाच प्रकारचा लोकसहभाग अर्थात ‘पीपीपी’ तत्त्वावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी काही दिवसांतच पालिका यासाठी निविदा प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. या प्रकल्पातून अंदाजे १०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प असून त्यासाठी जवळजवळ ६५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वीही अशाच प्रकारे सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले होते. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला होता. त्यानंतर त्याच जागी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर मुंबई पालिकेच्या मध्य वैतरणा धरणातील प्रकल्पाप्रमाणेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदेला चांगला प्रतिसाद लाभला होता. देशातील आणि परदेशातील एकूण १९ सौरऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या बड्या कंपन्या या निविदेच्या स्पर्धेत उतरल्या होत्या. तेव्हा निविदा स्पर्धेत टाटा, महाजेनको आणि पॉवर कॉर्पोरेशनसारख्या बड्या कंपन्या तसेच सिंगापूरमधील तीन कंपन्याही स्पर्धेत होत्या. परंतु महाराष्ट्र राज्य रेग्युलेटरी इलेक्ट्रिक बोर्ड यांनी याबाबत नियमात बदल केल्यामुळे दुसऱ्या वेळीही हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. परंतु आता १०० मेगावॉट निर्मितीचा सौरऊर्जा तसेच १.५ मेगावॉटचा हायड्रो प्रकल्प उभारणार असून लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
आणखी वाचा-पामबीच मार्गावर अपघातांचा धोका, वाहनचालकांच्या सुरक्षेकडे ठेकेदाराचे दुर्लक्ष
या सौरऊर्जा प्रकल्पातून १०० मेगावॉट वीज निर्माण करता येणार आहे. सर्वाधिक दर देणाऱ्या कंपनीला हे काम दिले जाणार असून, या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वीज वापरावर ४० टक्क्यांची बचत होणार आहे. महापालिकेचा सार्वजनिक विजेचा खर्च वर्षाला १२० कोटी रुपये आहे. महापालिकेने खर्चाच्या ७५ टक्के, ५० टक्के, २५ टक्के अशा पद्धतीने आर्थिक सहभाग घेतला तर पालिकेला मिळणाऱ्या वीजदरात तशाच प्रमाणात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे पालिका या सौरऊर्जा प्रकल्पाची निविदा तयार करताना आर्थिक अंगांचा व कालावधीचा विचार करून निविदा निश्चित करत असल्याची माहिती अतिरिक्त शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी दिली.
पालिकेला स्वस्तात वीज
हा सौरऊर्जा प्रकल्प झाल्यास त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी वीजबिलापोटी १२० कोटी रुपये खर्च येतो त्याची बचत होऊन पालिकेकडे होणारी अतिरिक्त वीज महाराष्ट्र वीज वितरणच्या ग्रीडमध्ये सोडून त्याद्वारेही फायदा घेता येणार आहे.
आणखी वाचा-कळंबोलीत बेपत्ता विद्यार्थीनीचा प्रियकरानेच केला खून
प्रकल्प काय?
नवी मुंबई महापालिकेने धरणाच्या पाण्यावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प मोरबे धरणात उभारण्याचा संकल्प केला आहे. माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या धरण परिसरात उन्हाचा कडाकाही पावसाएवढाच तीव्र असतो. धरणाच्या भिंतीवर लोखंडी पॅनल उभारून भिंतीला धोका निर्माण करण्यापेक्षा हे तरंगते पॅनल धरणाच्या पाण्यात उभारण्याचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सौरऊर्जा पॅनलवर धूळ साचण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने जास्तीत जास्त ऊर्जेची साठवण करता येण्यासारखी आहे. १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीमुळे पालिकेचा फायदा होणार असून दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प उभारण्याचे धोरण असून पहिल्या टप्प्यात ६० मेगावॉट तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० मेगावॉट निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
आता नव्याने शहराचा भविष्यातील आर्थिक फायदा होईल याचा विविधांगी विचार करून निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटीकडूनही मार्गदर्शन घेऊन निविदा अंतिम करून त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. -राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नमुंमपा
नवी मुंबई : वैतरणा धरणात उभ्या करण्यात आलेल्या तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या धर्तीवर आता खालापूर येथील मोरबे धरणातही अशाच प्रकारचा लोकसहभाग अर्थात ‘पीपीपी’ तत्त्वावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी काही दिवसांतच पालिका यासाठी निविदा प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. या प्रकल्पातून अंदाजे १०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प असून त्यासाठी जवळजवळ ६५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वीही अशाच प्रकारे सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले होते. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला होता. त्यानंतर त्याच जागी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर मुंबई पालिकेच्या मध्य वैतरणा धरणातील प्रकल्पाप्रमाणेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदेला चांगला प्रतिसाद लाभला होता. देशातील आणि परदेशातील एकूण १९ सौरऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या बड्या कंपन्या या निविदेच्या स्पर्धेत उतरल्या होत्या. तेव्हा निविदा स्पर्धेत टाटा, महाजेनको आणि पॉवर कॉर्पोरेशनसारख्या बड्या कंपन्या तसेच सिंगापूरमधील तीन कंपन्याही स्पर्धेत होत्या. परंतु महाराष्ट्र राज्य रेग्युलेटरी इलेक्ट्रिक बोर्ड यांनी याबाबत नियमात बदल केल्यामुळे दुसऱ्या वेळीही हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. परंतु आता १०० मेगावॉट निर्मितीचा सौरऊर्जा तसेच १.५ मेगावॉटचा हायड्रो प्रकल्प उभारणार असून लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
आणखी वाचा-पामबीच मार्गावर अपघातांचा धोका, वाहनचालकांच्या सुरक्षेकडे ठेकेदाराचे दुर्लक्ष
या सौरऊर्जा प्रकल्पातून १०० मेगावॉट वीज निर्माण करता येणार आहे. सर्वाधिक दर देणाऱ्या कंपनीला हे काम दिले जाणार असून, या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वीज वापरावर ४० टक्क्यांची बचत होणार आहे. महापालिकेचा सार्वजनिक विजेचा खर्च वर्षाला १२० कोटी रुपये आहे. महापालिकेने खर्चाच्या ७५ टक्के, ५० टक्के, २५ टक्के अशा पद्धतीने आर्थिक सहभाग घेतला तर पालिकेला मिळणाऱ्या वीजदरात तशाच प्रमाणात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे पालिका या सौरऊर्जा प्रकल्पाची निविदा तयार करताना आर्थिक अंगांचा व कालावधीचा विचार करून निविदा निश्चित करत असल्याची माहिती अतिरिक्त शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी दिली.
पालिकेला स्वस्तात वीज
हा सौरऊर्जा प्रकल्प झाल्यास त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी वीजबिलापोटी १२० कोटी रुपये खर्च येतो त्याची बचत होऊन पालिकेकडे होणारी अतिरिक्त वीज महाराष्ट्र वीज वितरणच्या ग्रीडमध्ये सोडून त्याद्वारेही फायदा घेता येणार आहे.
आणखी वाचा-कळंबोलीत बेपत्ता विद्यार्थीनीचा प्रियकरानेच केला खून
प्रकल्प काय?
नवी मुंबई महापालिकेने धरणाच्या पाण्यावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प मोरबे धरणात उभारण्याचा संकल्प केला आहे. माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या धरण परिसरात उन्हाचा कडाकाही पावसाएवढाच तीव्र असतो. धरणाच्या भिंतीवर लोखंडी पॅनल उभारून भिंतीला धोका निर्माण करण्यापेक्षा हे तरंगते पॅनल धरणाच्या पाण्यात उभारण्याचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सौरऊर्जा पॅनलवर धूळ साचण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने जास्तीत जास्त ऊर्जेची साठवण करता येण्यासारखी आहे. १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीमुळे पालिकेचा फायदा होणार असून दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प उभारण्याचे धोरण असून पहिल्या टप्प्यात ६० मेगावॉट तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० मेगावॉट निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
आता नव्याने शहराचा भविष्यातील आर्थिक फायदा होईल याचा विविधांगी विचार करून निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटीकडूनही मार्गदर्शन घेऊन निविदा अंतिम करून त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. -राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नमुंमपा
