नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील चार विस्थापित गावांचा विरोध कायम
नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांपैकी चार गावांच्या मागण्या आजही प्रलंबित असल्याने तेथील प्रकल्पग्रस्त स्थलांतराला विरोध करीत असल्याने त्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी व प्रबोधन करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे चार अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. या चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर लवकर न केल्यास हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. मुख्य गाभा क्षेत्राचे काम करण्यास विमानतळ विकासकाला संपूर्ण जमिनीचा ताबा डिसेंबर अखेपर्यंत हवा आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर येथील विमानतळपूर्व कामाला वेग आला आहे. वरचा ओवळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या १५ मागण्यांवरून धरणे आंदोलन केले होते. उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याच्या कामात होणारे सुरंगस्फोट या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना हादरे देत असल्याची त्यांची तक्रार असून या कामामुळे होणारे प्रदूषण आणि त्यापासूनच्या आजारांची चिंता प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय पावसाळ्यात भरलेल्या पावसाची भीतीदेखील प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहेत. नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. या दहा गावांना सिडकोने राज्य सरकारच्या आदेशाने सर्वोत्तम पॅकेज दिलेले आहे. हे पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारले असून गाव सोडण्यास राजी झालेले आहेत. तशी संमतिपत्रे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहेत. दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर केले असून उत्तर बाजूकडील चार गावांचे काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. यात गावातील धार्मिक स्थळांची पुनर्बाधणी, कोळी बांधवांसाठी लागणारी बाजारपेठ, शून्य पात्रता असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यासारखे काही मागण्या प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी या सर्व मागण्यांचा बारकाईने अभ्यास करून त्या पूर्ण करण्यासारख्या असल्यास तत्काळ पूर्ण करणारे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे चार उच्च अधिकारी सिडको या चार गावांसाठी नियुक्त करणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अवास्तव मागण्या ज्या सिडको पातळीवर पूर्ण करता येणार नाहीत, त्या राज्य शासनाकडे मांडण्यात येणार आहेत तर ज्या मागण्या सिडको पूर्ण करू शकणार आहे त्या तात्काळ सोडविण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळाची उभारणी जीव्हीके कंपनीच्या वतीने केली जात असून त्यांना धावपट्टी व टर्मिनल्सचे काम करण्यासाठी सर्व जमीन लवकरात लवकर ताब्यात हवी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी झटपट स्थलांतर करावे यासाठी राज्य शासनाने मार्चपासून तीन महिने प्रबोधन भत्ता देण्याचे जाहीर केले होते. तो भत्ता सरसकट सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना लाखो रुपयांचा अतिरिक्त मोबदला पदरात पडणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन करणार
नवी मुंबईतील विमानतळ हा देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी नेहमीच सहकार्य केले असून काही तुरळक मागण्या बाकी आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये पहिले उड्डाण होण्यासाठी बांधकाम कंपनीला जमीन लवकरात लवकर हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. दहा गावांपैकी चार गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन आणि त्यांच्या मागण्यांचा अहवाल तयार करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांपैकी चार गावांच्या मागण्या आजही प्रलंबित असल्याने तेथील प्रकल्पग्रस्त स्थलांतराला विरोध करीत असल्याने त्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी व प्रबोधन करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे चार अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. या चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर लवकर न केल्यास हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. मुख्य गाभा क्षेत्राचे काम करण्यास विमानतळ विकासकाला संपूर्ण जमिनीचा ताबा डिसेंबर अखेपर्यंत हवा आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर येथील विमानतळपूर्व कामाला वेग आला आहे. वरचा ओवळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या १५ मागण्यांवरून धरणे आंदोलन केले होते. उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याच्या कामात होणारे सुरंगस्फोट या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना हादरे देत असल्याची त्यांची तक्रार असून या कामामुळे होणारे प्रदूषण आणि त्यापासूनच्या आजारांची चिंता प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय पावसाळ्यात भरलेल्या पावसाची भीतीदेखील प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहेत. नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. या दहा गावांना सिडकोने राज्य सरकारच्या आदेशाने सर्वोत्तम पॅकेज दिलेले आहे. हे पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारले असून गाव सोडण्यास राजी झालेले आहेत. तशी संमतिपत्रे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहेत. दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर केले असून उत्तर बाजूकडील चार गावांचे काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. यात गावातील धार्मिक स्थळांची पुनर्बाधणी, कोळी बांधवांसाठी लागणारी बाजारपेठ, शून्य पात्रता असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यासारखे काही मागण्या प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी या सर्व मागण्यांचा बारकाईने अभ्यास करून त्या पूर्ण करण्यासारख्या असल्यास तत्काळ पूर्ण करणारे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे चार उच्च अधिकारी सिडको या चार गावांसाठी नियुक्त करणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अवास्तव मागण्या ज्या सिडको पातळीवर पूर्ण करता येणार नाहीत, त्या राज्य शासनाकडे मांडण्यात येणार आहेत तर ज्या मागण्या सिडको पूर्ण करू शकणार आहे त्या तात्काळ सोडविण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळाची उभारणी जीव्हीके कंपनीच्या वतीने केली जात असून त्यांना धावपट्टी व टर्मिनल्सचे काम करण्यासाठी सर्व जमीन लवकरात लवकर ताब्यात हवी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी झटपट स्थलांतर करावे यासाठी राज्य शासनाने मार्चपासून तीन महिने प्रबोधन भत्ता देण्याचे जाहीर केले होते. तो भत्ता सरसकट सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना लाखो रुपयांचा अतिरिक्त मोबदला पदरात पडणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन करणार
नवी मुंबईतील विमानतळ हा देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी नेहमीच सहकार्य केले असून काही तुरळक मागण्या बाकी आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये पहिले उड्डाण होण्यासाठी बांधकाम कंपनीला जमीन लवकरात लवकर हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. दहा गावांपैकी चार गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन आणि त्यांच्या मागण्यांचा अहवाल तयार करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
