नवी मुंबईतील तीस गावात मागील तीस वर्षात झालेल्या बेसुमार बेकायदेशीर बांधकामामुळे बोनकोडे गावातील पहिली इमारत कोसळली. कोणत्याही प्रकारचा आराखडा अथवा परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या या इमारतींचे बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांची आता मुदत संपत आल्याचे दिसून येत आहे. इमारतीतील ३४ कुटुंबांनी एक दिवस अगोदर स्थलांतर केल्याने मोठी जीवितहानी टळली. या इमारतीच्या जवळची इमारत ही कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबईत वीज वितरण परवान्यासाठी ‘अदानी’चा अर्ज; महाराष्ट्रात वीज क्षेत्रात खासगीकरण पर्वाची चाहूल

बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यातील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादन करून राज्य शासनाने ५० वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून नवी शहर वसविले आहे. यात शासकीय जमिनीचा देखील समावेश असल्याने ३४३ किलोमीटर क्षेत्रात हे सिडको शहर आहे. पहिली वीस वर्षे शेतकऱ्यांनी शासनाला दिलेल्या जमिनीवर काहीही अतिक्रमण अथवा अनधिकृत बांधकाम केले नाही. नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईतील घरांना व भूखंडांना भरमसाठ भाव येऊ लागल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांनी शासनाला विकलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे सुरू केली. त्यामुळे गावाला लागून असलेल्या सर्व जमिनीवर गरजेपोटी घरांसाठी प्रथम चाळी आणि नंतर त्याठिकाणी इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई : नवी मुंबईत चार मजली इमारत कोसळली; कोणतीही जीवित हानी नाही

गावाच्या बाजूला सुरू असलेल्या या अनधिकृत बांधकामांचे स्तोम नंतर मूळ गावात वाढू लागले. त्यामुळे मिळेल त्या जागी अनधिकृत इमले उभे राहिल्याचे दिसून येत आहेत. यात कुटुंब विस्तार झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी देखील राहत्या घराच्या जागेवर इमारती बांधल्या. सिडकोने या गावांचा आणि गावाजवळील जमिनीचा वेळीच विकास न केल्याने ऐरोली, गोठवली, घणसोली, तळवली, कोपरखैरणे, वाशी, शिरवणे, जुईनगर, बेलापूर, नेरुळ या गावात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येत आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार सिडकोने दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणातून बेलापूर पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यात ५६ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही संख्या आता दुप्पट झाली असण्याची शक्यता आहे. ही सर्व घरे पालिका किंवा सिडकोची कोणतीही परवानगी अथवा वास्तुविशारद कडून तयार केलेल्या आराखड्यानुसार बांधण्यात आलेली नाहीत.

या बांधकामासाठी लागणार पाया हा खोलवर खोदण्यात आलेला नाही. यासाठी वापरण्यात आलेले बांधकाम साहित्य हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून काही बांधकामे ही रस्त्यावर, गटाराजवळ बांधण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे आज ना उद्या कोसळणार याची पक्की खात्री बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांना आहे. त्याची सुरुवात ही बोनकोडे गावातून झाली असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे माजी मंत्री व ऐरोली चे विद्यमान आमदार गणेश नाईक यांचे हे मूळ गाव आहे.

हेही वाचा- स्वच्छतेत नवी मुंबई देशात तिसरी

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, मुंब्रा, ठाणे या ठिकाणी यापूर्वी अनेक इमारती कोसळलेल्या असून मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंड मधील एका इमारतीने ७२ रहिवाशांचे बळी घेतलेले आहेत. त्यानंतर या इमारतीच्या कंत्राटदार अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले पण नवी मुंबईत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतीचे कंत्राटदार केव्हाच परागंदा झालेले आहेत. त्यामुळे अशा इमारती कोसळल्या नंतर कंत्राटदार भूमाफिया यांना शासकीय यंत्रणा शोधणार कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून एका अधिकाऱ्याने ये तो शुरुवात है ही व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबईत वीज वितरण परवान्यासाठी ‘अदानी’चा अर्ज; महाराष्ट्रात वीज क्षेत्रात खासगीकरण पर्वाची चाहूल

बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यातील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादन करून राज्य शासनाने ५० वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून नवी शहर वसविले आहे. यात शासकीय जमिनीचा देखील समावेश असल्याने ३४३ किलोमीटर क्षेत्रात हे सिडको शहर आहे. पहिली वीस वर्षे शेतकऱ्यांनी शासनाला दिलेल्या जमिनीवर काहीही अतिक्रमण अथवा अनधिकृत बांधकाम केले नाही. नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईतील घरांना व भूखंडांना भरमसाठ भाव येऊ लागल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांनी शासनाला विकलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे सुरू केली. त्यामुळे गावाला लागून असलेल्या सर्व जमिनीवर गरजेपोटी घरांसाठी प्रथम चाळी आणि नंतर त्याठिकाणी इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई : नवी मुंबईत चार मजली इमारत कोसळली; कोणतीही जीवित हानी नाही

गावाच्या बाजूला सुरू असलेल्या या अनधिकृत बांधकामांचे स्तोम नंतर मूळ गावात वाढू लागले. त्यामुळे मिळेल त्या जागी अनधिकृत इमले उभे राहिल्याचे दिसून येत आहेत. यात कुटुंब विस्तार झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी देखील राहत्या घराच्या जागेवर इमारती बांधल्या. सिडकोने या गावांचा आणि गावाजवळील जमिनीचा वेळीच विकास न केल्याने ऐरोली, गोठवली, घणसोली, तळवली, कोपरखैरणे, वाशी, शिरवणे, जुईनगर, बेलापूर, नेरुळ या गावात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येत आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार सिडकोने दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणातून बेलापूर पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यात ५६ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही संख्या आता दुप्पट झाली असण्याची शक्यता आहे. ही सर्व घरे पालिका किंवा सिडकोची कोणतीही परवानगी अथवा वास्तुविशारद कडून तयार केलेल्या आराखड्यानुसार बांधण्यात आलेली नाहीत.

या बांधकामासाठी लागणार पाया हा खोलवर खोदण्यात आलेला नाही. यासाठी वापरण्यात आलेले बांधकाम साहित्य हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून काही बांधकामे ही रस्त्यावर, गटाराजवळ बांधण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे आज ना उद्या कोसळणार याची पक्की खात्री बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांना आहे. त्याची सुरुवात ही बोनकोडे गावातून झाली असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे माजी मंत्री व ऐरोली चे विद्यमान आमदार गणेश नाईक यांचे हे मूळ गाव आहे.

हेही वाचा- स्वच्छतेत नवी मुंबई देशात तिसरी

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, मुंब्रा, ठाणे या ठिकाणी यापूर्वी अनेक इमारती कोसळलेल्या असून मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंड मधील एका इमारतीने ७२ रहिवाशांचे बळी घेतलेले आहेत. त्यानंतर या इमारतीच्या कंत्राटदार अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले पण नवी मुंबईत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतीचे कंत्राटदार केव्हाच परागंदा झालेले आहेत. त्यामुळे अशा इमारती कोसळल्या नंतर कंत्राटदार भूमाफिया यांना शासकीय यंत्रणा शोधणार कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून एका अधिकाऱ्याने ये तो शुरुवात है ही व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.