राज्यभरातील औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगमंत्र्यांनी सरसकट सर्वच कारखान्यांना थेट भूगर्भात विंधण विहिरी पाडण्याचे आदेश दिल्याने कारखानदारांना मोफत पाणी मिळणार आहे. तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील आठ कारखान्यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे विंधण विहिरी पाडण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. परंतु एमआयडीसीपूर्वी भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या परवानगीनंतरच हे कारखानदार विंधण विहिरी पाडू शकतील. प्रत्यक्षात जिल्ह्य़ात विंधण विहिरी पाडण्याचा झपाटा सुरू असताना भूजल सर्वेक्षण विभागातील कारभाराचा बोजा सध्याच चारच भूवैज्ञानिकांच्या खांद्यावर पडला आहे.
तळोजा औद्योगिक क्षेत्रात १२०० हून अधिक पाणीग्राहक आहेत. या वसाहतीची तहान भागविण्यासाठी ५४ दशलक्ष घनलिटर (एमएलडी) पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र या परिसरात ४३ एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील दीपक फर्टिलायझर्स कंपनीचे दोन कारखाने, आयजीपीएल, बॉम्बे ब्रेव्हरीज, व्ही. व्ही. एफ., हायकल, ओवन्स कोर्निग, एक्साईड इंडस्ट्रीज, टेक्नोवा, गॅलेक्सी या कंपन्यांना औद्योगिक क्षेत्रात पाण्याचा सर्वाधिक पुरवठा केला जातो.
एक हजार लिटर पाण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी ग्राहकांकडून २२ रुपये ५० पैसे आकारते; मात्र दोन महिन्यांपासून या उद्योगांपुढे पाणी संकट उभे ठाकले आहे. आठवडय़ातून तीनच दिवस पाणी उद्योगांना मिळत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांची भेट घेऊन पाणीटंचाईवर मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
या वेळी विंधण विहिरी पाडण्याची मुभा कारखानदारांना मिळावी असाही एक पर्याय उद्योगमंत्र्यांनी सुचविला होता. त्याबाबत एमआयडीसी प्रशासनाने १२ एप्रिलला शासनाचे परिपत्रक काढण्यात आले.
राज्यभरातील सर्वच कारखानदारांना त्यांच्या कारखान्याच्या परिसरात विंधण विहिरी पाडण्याची परवानगी देण्यात आली. या विंधण विहिरींचे पाणी जुलै महिन्यापर्यंतच वापरावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच एमआयडीसीच्या परिसरात विंधण विहिरी पाडून त्या पाण्याचे सर्वेक्षण करून हे पाणी पिण्यायोग्य असल्यास ते उद्योगांना एमआयडीसीने टँकरने पुरवावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात एमआयडीसीकडे या विंधण विहिरी पाडण्याच्या कामाच्या नियोजनासाठी आराखडाच नाही. खासगी कारखानदारांनी किंवा एमआयडीसीने विंधण विहिरी पाडण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. याच विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे.
रायगड जिल्ह्य़ासाठी भूवैज्ञानिक, साहाय्यक भूवैज्ञानिक आणि दोन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक असे चारच जण जिल्हाभरातील विंधण विहिरींचे सर्वेक्षण करतात. खासगी विंधण विहिरी पाडण्यासाठी कारखानदार नियोजन करून या भूवैज्ञानिकांची वेळ मिळवतील; मात्र एमआयडीसीसारख्या सरकारी उपक्रम असलेल्या मंडळाला या भूवैज्ञानिकांची वेळ मिळणे कठीण झाले आहे.
तळोजा औद्योगिक क्षेत्रात एमआयडीसी कार्यालयाशेजारी, बीओसी कंपनीजवळ सरकारी विंधण विहिरी पाडण्याचे नियोजन एमआयडीसीने केले आहे. मात्र भूवैज्ञानिकांची वेळ मिळत नसल्याने या विंधण विहिरी मे महिन्यापर्यंत तरी पाडल्या जातील का याबाबत शंका आहे. मंत्री आदेश देतात, उच्चपदस्थ अधिकारी परिपत्रक काढतात, मात्र प्रत्यक्षात सरकारी योजना अमलात येताना दोन महिने सरून जातात, तोपर्यंत तोंडावर पावसाळा येतो, उद्योगांना विंधण विहिरी पाडण्याचे दिलेले अधिकार याचे उत्तम उदाहरण आहे.
जिल्ह्य़ाची विंधनविहिरींची स्थिती
रायगड जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण परिसरात एकूण साडेचार हजार विंधनविहिरी पाडल्या आहेत. त्यांपैकी अडीच हजार विंधनविहिरींची नोंद जिल्हा यांत्रिकी अभियंता विभागाकडे आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्य़ात ५७७ ठिकाणी विंधनविहिरी पाडण्यासाठी अधिकचे अर्ज जिल्ह्य़ाच्या विविध ग्रामपंचायतींनी जिल्हा कार्यालयात जमा केले आहेत. त्यांपैकी १९८ विंधनविहिरी पाडण्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. प्रत्यक्षात या १९८ विंधनविहिरींमधून पाणीटंचाईच्या दिवसांतही पाणी मिळू शकलेले नाही. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील तीन विंधनविहिरी वगळता एकाही विंधनविहिरीची नोंद जिल्हा यांत्रिकी अभियंता विभागाकडे झालेली नाही.
पाच दिवसांत उद्योगांना भूजल सर्वेक्षणाची परवानगी देऊ असे रायगड जिल्ह्य़ाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक बी. एम. ठाकूर यांनी सांगितले आहे. कार्यालयात मनुष्यबळ कमी असले तरीही प्राधान्याने विंधनविहिरींच्या सर्वेक्षणाची सोय एमआयडीसीचा प्रस्ताव आल्यावर आम्ही करून देऊ, असेही ठाकूर म्हणाले. २०० फुटांपेक्षा अधिक खोलवर विंधनविहिरी पाडू नयेत, असा भूजल अधिनियम आहे.