औद्योगिक क्षेत्रासाठी उद्योगमंत्र्यांचा आदेश; मद्यनिर्मिती व औषध कंपन्यांचे फावणार
मद्यनिर्मिती कंपन्यांच्या पाण्याचा मुद्दा पेटला असतानाच उद्योगांना पाणीटंचाईतून मुक्ती देण्यासाठी राज्यभरातील औद्योगिक क्षेत्रांतील कारखान्यांना विंधण विहिरी खोदून जुलैपर्यंत पाणी उपसण्याचा मुक्त परवाना देण्यात आला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे भूगर्भातील जलसाठय़ावर कोणाचे स्वामित्व राहणार, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रांतील रासायनिक कारखान्यांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. ज्या कारखान्यांच्या प्रक्रियेत पाण्याचा सर्रास वापर होतो, अशा कारखान्यांना यामुळे दोन महिने मोफत पाणी मिळेल. यामध्ये बीअर व औषधनिर्मिती कारखान्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
उद्योगांना बेबंद पाणीउपसा करण्याची परवानगी देणे हा दुर्दैवी निर्णय ठरेल, असा इशारा जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी अलीकडेच कोकणात जल परिक्रमेदरम्यान दिला होता. तो इशारा धुडकावला गेला आहे.
गंभीर बाब म्हणजे, या विंधण विहिरींच्या खोलीवर कोणतेही अंकुश नाहीत. उद्योगमंत्र्यांनी या निर्णयाच्या पुष्टीसाठी २०१३च्या पाणीटंचाईचा आणि उद्योजकांच्या सध्या असलेल्या पाण्याच्या मागणीचा दाखला दिला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने काढलेल्या परिपत्रकात अधिकाऱ्यांनी औद्योगिक क्षेत्रांत विंधण विहिरी पाडून त्या पाण्याची चाचणी करावी. तसेच ते पिण्यासोबत उद्योगांना वापरण्यायोग्य असल्यास एमआयडीसीच्या टँकरमार्फत त्याचा पुरवठा उद्योगांना करावा, असे म्हटले आहे.
सध्याची राज्याची पाणी स्थिती या निर्णयासाठी अनुकूल नाही. मुळात राज्यात आज नेमके किती ओढे, नाले आणि विंधण विहिरी आहेत, याची सरकारकडे नोंद नाही. आता उद्योग किती विंधण विहिरी खोदतील, याची आकडेवारी जमविणारी यंत्रणाही सरकारकडे नाही. बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या कारखान्यांचेही फावेल, ही गोष्ट वेगळीच.
– सुनील जोशी, संघटक,
जल बिरादरी संघटना
