आधी पालिका बरखास्त करा;

मग ‘स्मार्ट सिटी’ योजना राबवागणेश नाईक यांचे सरकारला आव्हान
राज्यात सर्वात प्रथम स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रस्ताव फेटाळून लावणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते गणेश नाईक यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याने अगोदर पालिका बरखास्त करा आणि नंतर खुशाल स्मार्ट सिटी योजना राबवा असे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहे. आपला स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध नसून त्यात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लादण्यात आलेल्या विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) ला विरोध आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट हुकूमशाही’ सहन करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विशेष हेतू संस्था (एसपीव्ही) मध्ये पालिका प्रशासनाला संपूर्ण डावलण्यात आले असून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाणार नाही. त्या कंपनीचा स्वायत्त कारभार हा लोकशाहीला मारक ठरणार असून मुंबई प्रांतिक अधिनियम भंगारात काढणार आहे. त्यामुळे आमचा स्मार्ट सिटीला विरोध आहे हा अपप्रचार असून नेमकी बाजू समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. स्मार्ट सिटी ही योजना आज अस्तित्वात आली असून आम्ही गेली वीस वर्षे त्याच दिशेने प्रवास करीत आहोत. वन टाइम प्लॅनिंगद्वारे आम्ही एका एका नोडचा विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला विरोध नाही. ही योजना चालविण्यासाठी लादण्यात येणारे बाह्य़ अधिकारी, यंत्रणेला आमचा विरोध आहे. केंद्र सरकारने जर ही योजना सर्वस्वी पालिकेला अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिले तर आमचा या योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र परदेशी संस्था या योजनेवर देखरेख ठेवणार असतील तर ती बाब खपवून घेतली जाणार नाही, असे नाईक यांनी सांगितले. पालिका प्रशासनाने चार लाख नागरिकांच्या घेतलेल्या सूचना ही पीआर एजन्सीची करामत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षांनी स्मार्ट सिटीच्या कामात टक्केवारी मिळणार नाही म्हणून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचा आरोप केला आहे, मात्र हे आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे ते म्हणाले.

स्थानिकांचा सहभाग आवश्यक
स्मार्ट सिटी योजनेत जर नगरसेवकांना डावलले जाणार असेल तर ते योग्य नाही. लोकशाहीतील प्रत्येक प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना सामावून घेणे हे शासनाचे काम आहे. स्मार्ट सिटीत एका कंपनीची मक्तेदारी चालणार नाही. समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात नगरसेवक निवडून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा सहभाग आवश्यक आहे.
अविनाश लाड, उपमहापौर, नवी मुंबई</strong>

स्मार्ट सिटी झालीच पाहिजे
पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने फेटाळलेला स्मार्ट सिटी प्रस्ताव हा केवळ पाच टक्क्यांच्या टक्केवारीसाठी फेटाळलेला आहे. जनतेला चांगल्या सुविधा मिळणार असतील तर त्याला विरोध करण्याचे कारण काय? स्मार्ट सिटीत येणाऱ्या विशेष हेतू कंपनीमुळे लोकांचे, नगरसेवकांचे अधिकार जातील हा केवळ अपप्रचार आहे. त्यात खासदारांपासून नगरसेवकापर्यंत समावेश असलेली सल्लागार समिती राहणार आहे. चार महिन्यांपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावर दोन कोटी रुपये खर्च झाले मग आता सत्ताधारी विरोध का करीत आहेत?
विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेता, नवी मुंबई पालिका

राष्ट्रवादीचे खरे स्वरूप कळले
नवी मुंबई पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर या पक्षाचे पालिकेतील खरे स्वरूप लोकांना आज कळले आहे. या पक्षाचा कशात रस आहे हे जनतेला यामुळे कळणार आहे. हा चार लाख सूचना पाठविणाऱ्या लोकांच्या भावनांचा अपमान आहे.
मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर

सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही
स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधी देणार आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राहण्यासाठी त्यांचे नियंत्रण या योजनेवर राहणारच आहे. पालिकांना आर्थिक शिस्त नसते हे सर्वज्ञात आहे. या योजनेला विरोध करून पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाने हीन दर्जाचे राजकारण केले आहे. पालिकेची आजची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना तुमचे-आमचे अधिकार करीत बसण्यापेक्षा निधी देणाऱ्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. या योजनेत आता लोकहितापेक्षा राजकारण आणि वैयक्तिक स्वार्थ व अहंकार आड येत आहे. दिनकर सामंत, वास्तुविशारद