आधी पालिका बरखास्त करा;

स्थानिकांचा सहभाग आवश्यक
स्मार्ट सिटी योजनेत जर नगरसेवकांना डावलले जाणार असेल तर ते योग्य नाही. लोकशाहीतील प्रत्येक प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना सामावून घेणे हे शासनाचे काम आहे. स्मार्ट सिटीत एका कंपनीची मक्तेदारी चालणार नाही. समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात नगरसेवक निवडून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा सहभाग आवश्यक आहे.
अविनाश लाड, उपमहापौर, नवी मुंबई</strong>

स्मार्ट सिटी झालीच पाहिजे
पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने फेटाळलेला स्मार्ट सिटी प्रस्ताव हा केवळ पाच टक्क्यांच्या टक्केवारीसाठी फेटाळलेला आहे. जनतेला चांगल्या सुविधा मिळणार असतील तर त्याला विरोध करण्याचे कारण काय? स्मार्ट सिटीत येणाऱ्या विशेष हेतू कंपनीमुळे लोकांचे, नगरसेवकांचे अधिकार जातील हा केवळ अपप्रचार आहे. त्यात खासदारांपासून नगरसेवकापर्यंत समावेश असलेली सल्लागार समिती राहणार आहे. चार महिन्यांपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावर दोन कोटी रुपये खर्च झाले मग आता सत्ताधारी विरोध का करीत आहेत?
विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेता, नवी मुंबई पालिका

राष्ट्रवादीचे खरे स्वरूप कळले
नवी मुंबई पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर या पक्षाचे पालिकेतील खरे स्वरूप लोकांना आज कळले आहे. या पक्षाचा कशात रस आहे हे जनतेला यामुळे कळणार आहे. हा चार लाख सूचना पाठविणाऱ्या लोकांच्या भावनांचा अपमान आहे.
मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर

सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही
स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधी देणार आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राहण्यासाठी त्यांचे नियंत्रण या योजनेवर राहणारच आहे. पालिकांना आर्थिक शिस्त नसते हे सर्वज्ञात आहे. या योजनेला विरोध करून पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाने हीन दर्जाचे राजकारण केले आहे. पालिकेची आजची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना तुमचे-आमचे अधिकार करीत बसण्यापेक्षा निधी देणाऱ्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. या योजनेत आता लोकहितापेक्षा राजकारण आणि वैयक्तिक स्वार्थ व अहंकार आड येत आहे. दिनकर सामंत, वास्तुविशारद