नवी मुंबई : राज्यात सत्ता असूनही नवी मुंबईतील घरच्या मैदानातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झुंजावे लागत असल्याची भावना तीव्र होऊ लागल्याने भाजपचे ठाणे जिल्ह्यातील प्रभावी नेते गणेश नाईक यांनी सिडको आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांवरच निशाणा साधल्याचे बुधवारी विधिमंडळात पाहायला मिळाले.
राज्यात सत्ता आल्यानंतरही मंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेल्याने नाईक दुखावले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला मुलाच्या उमेदवारीचा घास मुख्यमंत्र्यांनी ऐन वेळी हिरावून घेतला. सिडको, नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी यांसारख्या नाईकांच्या एके काळच्या सत्तासंस्थांवर सध्या मुख्यमंत्र्यांची सद्दी चालते. महापालिकेतील कंत्राटी कामे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महत्त्वाचे निर्णय ठाण्यातून घेतले जात असल्याची नाईक समर्थकांची तक्रार आहे. या अस्वस्थतेला विधिमंडळात वाट मोकळी करून देत नाईकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विभागावर टीकेची झोड उठविल्याने ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात नाईक विरुद्ध शिंदे हे चित्र पुन्हा ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.
हेही वाचा >>>राज्यातील २२ केंद्रांवर ७ जुलै रोजी लेखी परीक्षा
विधानसभेत अस्तित्वाची लढाई
नवी मुंबईतील दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांत नाईक कुटुंबीयांना उमेदवारी मिळावी यासाठी नाईकांचा आग्रह आहे. यापूर्वी सलग दहा वर्षे स्वत: नाईक आणि संदीप नाईक यांनी बेलापूर, ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मागील दहा वर्षांत मात्र नाईकांना दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली आहे. या काळात त्यांच्या विरोधकांची ताकद आणि संख्याही वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कृपेने नाईकांचे कडवे विरोधक आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झाले आहेत. नाईकांचा एक कट्टर विरोधक तर महापालिकेतील २७० कोटींची कामे आपल्याकडे आहेत हे टिपेच्या सुरात नवी मुंबईत सांगत असतो. ही परिस्थितीची बदलायची असेल तर यंदाची विधानसभा निवडणूक नाईकांसाठी करो वा मरो प्रकारची आहे. बेलापूर मतदारसंघात नाईकांचे सुपुत्र संदीप नाईक त्या दृष्टीने कामालाही लागले आहेत. स्वपक्षाचा विरोध, उमेदवारी देताना भाजपचे नियम, घरच्या मैदानातच वाढते विरोधक आणि मुख्यमंत्र्यांकडूनच कोंडी होत असल्याच्या भावनेमुळे अस्वस्थ झालेल्या नाईकांनी विधानसभेत दिलेला ‘आवाज’ आगामी संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
नाईक आक्रमक का होत आहेत?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे समर्थक आणि निकटवर्तीयांचा मुक्त वावर सुरू झाला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोक्याच्या पदांवर पाठविण्यात येणारे अधिकारी, निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मोहऱ्यांच्या चाली या ठाण्याहून ठरविल्या जातात. नवी मुंबई पालिकेवर १९९५ पासून नाईकांची सत्ता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून शिपायापर्यंत अनेकांनी नाईकांच्या कृपेने एके काळी ‘अच्छे दिन’ अनुभवले आहेत. हे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पूर्णपणे पालटले आहे. आपल्या समर्थकांची साधी साधी कामे करून घेण्यासाठी देखील नाईकांना महापालिका मुख्यालयात जोडे झिजवावे लागतात. भाजपच्या शहरातील आमदार मंदा म्हात्रे आणि नाईकांमध्ये विस्तवही जात नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून मंदाताईंसाठी निधीची पोतडी खुली करून दिली जाते. त्या म्हणतील ती कामे मुख्यमंत्री करतात. हेदेखील नाईक समर्थकांच्या अस्वस्थतेचे मोठे कारण आहे.
राज्यात सत्ता आल्यानंतरही मंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेल्याने नाईक दुखावले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला मुलाच्या उमेदवारीचा घास मुख्यमंत्र्यांनी ऐन वेळी हिरावून घेतला. सिडको, नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी यांसारख्या नाईकांच्या एके काळच्या सत्तासंस्थांवर सध्या मुख्यमंत्र्यांची सद्दी चालते. महापालिकेतील कंत्राटी कामे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महत्त्वाचे निर्णय ठाण्यातून घेतले जात असल्याची नाईक समर्थकांची तक्रार आहे. या अस्वस्थतेला विधिमंडळात वाट मोकळी करून देत नाईकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विभागावर टीकेची झोड उठविल्याने ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात नाईक विरुद्ध शिंदे हे चित्र पुन्हा ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.
हेही वाचा >>>राज्यातील २२ केंद्रांवर ७ जुलै रोजी लेखी परीक्षा
विधानसभेत अस्तित्वाची लढाई
नवी मुंबईतील दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांत नाईक कुटुंबीयांना उमेदवारी मिळावी यासाठी नाईकांचा आग्रह आहे. यापूर्वी सलग दहा वर्षे स्वत: नाईक आणि संदीप नाईक यांनी बेलापूर, ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मागील दहा वर्षांत मात्र नाईकांना दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली आहे. या काळात त्यांच्या विरोधकांची ताकद आणि संख्याही वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कृपेने नाईकांचे कडवे विरोधक आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झाले आहेत. नाईकांचा एक कट्टर विरोधक तर महापालिकेतील २७० कोटींची कामे आपल्याकडे आहेत हे टिपेच्या सुरात नवी मुंबईत सांगत असतो. ही परिस्थितीची बदलायची असेल तर यंदाची विधानसभा निवडणूक नाईकांसाठी करो वा मरो प्रकारची आहे. बेलापूर मतदारसंघात नाईकांचे सुपुत्र संदीप नाईक त्या दृष्टीने कामालाही लागले आहेत. स्वपक्षाचा विरोध, उमेदवारी देताना भाजपचे नियम, घरच्या मैदानातच वाढते विरोधक आणि मुख्यमंत्र्यांकडूनच कोंडी होत असल्याच्या भावनेमुळे अस्वस्थ झालेल्या नाईकांनी विधानसभेत दिलेला ‘आवाज’ आगामी संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
नाईक आक्रमक का होत आहेत?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे समर्थक आणि निकटवर्तीयांचा मुक्त वावर सुरू झाला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोक्याच्या पदांवर पाठविण्यात येणारे अधिकारी, निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मोहऱ्यांच्या चाली या ठाण्याहून ठरविल्या जातात. नवी मुंबई पालिकेवर १९९५ पासून नाईकांची सत्ता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून शिपायापर्यंत अनेकांनी नाईकांच्या कृपेने एके काळी ‘अच्छे दिन’ अनुभवले आहेत. हे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पूर्णपणे पालटले आहे. आपल्या समर्थकांची साधी साधी कामे करून घेण्यासाठी देखील नाईकांना महापालिका मुख्यालयात जोडे झिजवावे लागतात. भाजपच्या शहरातील आमदार मंदा म्हात्रे आणि नाईकांमध्ये विस्तवही जात नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून मंदाताईंसाठी निधीची पोतडी खुली करून दिली जाते. त्या म्हणतील ती कामे मुख्यमंत्री करतात. हेदेखील नाईक समर्थकांच्या अस्वस्थतेचे मोठे कारण आहे.
