‘एपीएमसी’च्या कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती?

आशिया खंडातील सर्वात मोठी फळ व भाजीची घाऊक बाजारपेठेत असलेल्या तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) पाच बाजारपेठेत दिवसागणिक तयार होणाऱ्या घनकचऱ्यापासून वायू प्रकल्प उभारता येईल का, या दृष्टीने चाचपणी सुरू असून पालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नुकतीच एपीएमसी व येथील घनकचऱ्याची पाहणी केली. एपीएमसी हा घनकचरा जमा करून पालिकेच्या क्षेपणभूमीवर (डंपिंग ग्राऊंड) टाकत आहे. त्यामुळे एपीएमसीला हा प्रकल्प उभा करण्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. एपीएमसीने नकार दिल्यानंतर पालिका या प्रकल्पाचा विचार करणार आहे.नवी मुंबईत ६०० मेट्रीक टन घनकचरा दिवसाला जमा केला जात आहे. हा घनकचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने जमा करून तुर्भे येथील क्षेपणभूमीवर वाहून नेला जात आहे. त्यासाठी पालिका वर्षांला ६३ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करीत आहे. शहरात सर्वाधिक घनकचरा जमा होण्याचे ठिकाण तुर्भे येथील एपीएमसीच्या कांदा, बटाटा, लसूण (एक बाजार) भाजी, फळ, मसाला आणि धान्य या पाच बाजारपेठा आहेत. तेथे दिवसाला ८० मेट्रीक टनापेक्षा जमा होत आहे. यात परगाव व परराज्यातून येणाऱ्या वाहनातील कचऱ्याचाही समावेश आहे. दिवसागणिक जमा होणाऱ्या या कचऱ्यामुळे उन्हाळ्यात या बाजारात आग लागण्याच्या घटनादेखील अनेक वेळा घडलेल्या आहेत. त्यामुळे या कचऱ्यांची आहे त्याच ठिकाणी विल्हेवाट लावता येईल का, या दृष्टीने पालिकेने चाचपणी सुरू केली आहे. पालिकेच्या तुर्भे येथील क्षेपणभूमीवर घनकचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प राबविला गेला आहे. त्यामुळे एपीएमसीतून जमा होणाऱ्या ८० मेट्रीक टन घनकचऱ्यावर एखादा वायू प्रकल्प राबविता येईल का हे पाहिले जाणार आहे. घाऊक बाजारातील फळ बाजाराला खेटूनच पालिकेचा परिवहन उपक्रम आहे. या उपक्रमातील अनेक बसेस या गॅसवर धावत असल्याने एपीएमसीत तयार होणाऱ्या वायूला ग्राहक म्हणून पालिकेचा परिवहन उपक्रम मिळू शकणार आहे. त्यामुळे एपीएमसीच्या अधिकार क्षेत्रात तयार होणाऱ्या या घनकचऱ्यावर समिती प्रकल्प उभारणार असेल तर पालिका या प्रकल्पाचा विचार करणार नाही, पण एपीएमसीने माघार घेतल्यास पालिका या कचऱ्यापासून वायू प्रकल्प उभारणीला लागणार असल्याचे समजते. त्याासाठी पालिका आयुक्त वाघमारे आणि एपीएमसीच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी नुकतीच या नियोजित प्रकल्पाविषयी चर्चा केली. पालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर उभारला जाण्याची शक्यता आहे. एपीएमसीतील घोटाळे आणि संचालक मंडळाची मनमानी यामुळे एपीएमसीवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. त्यामुळे एपीएमसीदेखील हा प्रकल्प पालिकेलाच उभारण्यास देण्याची शक्यता आहे.