शासकीय वसाहत धोकादायक?

दुरुस्तीकडे शासनाचे दुर्लक्ष; जीव मुठीत घेऊन रहिवाशांचे वास्तव्य

आणखी वाचा

नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !

गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?

पुरे झाली शोभा…

Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

महापालिका आयुक्तांचा आदेश आणि पहिल्याच दिवशी झाले इतके काम ! महापालिकेची सर्वंकष स्वच्छता मोहीम, १६ टन राडारोडा, २४ टन कचराही उचलला

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

गळके छप्पर, तुटलेल्या खिडक्या, निखळलेले प्लास्टर, वाढलेले गवत..आशा अवस्थेत पनवेलच्या शासकीय वसाहतीत नागरिक जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. तात्पुरती दुरुस्ती होत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र परिस्थिती भयावह आहे.

अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना हलवून इमारती पाडण्याचा निर्णय पनवेल महापालिकेने घेतला आहे. परंतु या शासकीय वसाहतींकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. पोलीस स्टेशन शेजारीच ही वसाहत असून ३० वर्षे जुन्या पाच इमारती आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे शिक्षक, पंचायत समिती व तहसील कार्यालयातील कर्मचारी अशी १०० पेक्षा अधिक कुटुंब राहत आहेत.

इमारतींचे प्लास्टर पडले आहे, शौचालयांची दुरवस्था झाली असून, जलवाहिन्या खराब झाल्या आहेत. पावसाळ्यात अनेकांचे छत गळत असते. डागडुजीची कामे करण्यासाठी निधी असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे केली जात नसल्याचा आरोप रहिवाशांचा आहे. इमारती मोडकळीस आल्या असून पाण्याच्या टाक्याही फुटल्या आहेत. स्लॅब अंगावर पडल्याच्या घटनाही यापूर्वी घडल्या आहेत. मोठय़ा प्रमाणात गवत वसाहतीत वाढल्याने डुक्करांचे प्रमाण वाढले आहे. सापांचे दर्शनही होत असते. डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने तापाच्या आजाराला सामोरे जावे लागत आहे.

याबाबत अनेक वेळा अधिकाऱ्यांना सांगूनही बदल होत नाही. घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे घर घेणेही अशक्य आहे. त्यामुळे जीव मुठीत घेवूनच राहावे लागत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

घर विकत घेणे शक्य नाही. म्हणून आम्ही या शासकीय वसाहतीत राहत आहोत. पण या वसाहतीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. बऱ्याचदा इमारतीची दुरुस्ती आम्ही स्व: खर्चाने करत असतो.

-मालती चव्हाण, रहिवासी.

या शासकीय इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने ५७ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. लवकरच निविदा काढल्या जातील व दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात येतील.

-एस. एम. कोंबळे, सहअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.