ग्रामपंचायत की महापालिका?

पनवेलमधील सरकारी विभाग संभ्रमात; १२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडणार?
राज्य सरकार पनवेल परिसरात प्रस्तावित महानगरपालिकेची अधिसूचना काढण्याच्या वाटेवर असताना पनवेलचा महसूल विभाग मात्र तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक कार्यक्रमात गुंतल्याने पनवेलमध्ये ग्रामपंचायत राहणार की महानगरपालिका होणार या संभ्रमात खुद्द सरकारी विभाग आहे. सध्या तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यावर २० तारखेपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्याने या दरम्यान राज्य सरकारने प्रस्तावित महानगरपालिकेची अधिसूचना काढल्यास गेल्या दीड महिन्यांपासूनची पनवेलच्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली मेहनत व वेळ वाया जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकार या दोन विविध सरकारी संस्थांच्या असमन्वयिक कारभारामुळे सरकारी वेळ वाया जात असल्याचे चित्र सध्या पनवेलमध्ये दिसत आहे.
पनवेल तालुक्यातील ६८ गावांना एकत्र करून प्रस्तावित महानगरपालिका होण्याच्या वाटेवर आहे. कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी अनेक महिने मेहनत करून बनविलेला त्याबद्दलचा अभ्यास अहवाल मागील आठवडय़ात नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला. याच प्रस्तावित महानगरपालिका क्षेत्रापैकी १२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने त्यापूर्वी जाहीर केला होता. पनवेलचा महसूल विभाग सध्या मे महिन्याच्या इतरांच्या सुटीच्या काळात या निवडणुकीच्या कार्यक्रमासाठी मेहनत घेत आहे. निवडणूक आयोग व राज्य सरकार हे दोनही स्वतंत्र विभाग असल्याने या विभागाचे हे दोनही स्वतंत्र निर्णयाच्या फलश्रुतीमुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संभ्रमात पडले आहेत. पनवेलची महानगरपालिका व्हावी असे अनेक राजकीय पक्षांचे मत बनले आहे. काही राजकीय पक्षांनी त्यासाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. अनेक राजकीय पक्षांतील नेत्यांना ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये खर्च करून पुन्हा महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमधील खर्च परवडण्यासारखा नसल्याने त्यांनीही महानगरपालिका व्हावी अशीच मागणी केली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांच्या सूत्रांकडून प्रस्तावित महानगरपालिकेची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हरकतींची अंतिम मुदत झाल्यावर स्वत: कोकण आयुक्त कार्यालयातून निवडणूक आयोगाला यासंबंधीची माहिती पाठविणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.