पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर तब्बल सहा वर्षांनी सरकारने पालिका क्षेत्रातील मलनिस्सारण प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्याबाबतचे आदेश जाहीर केले आहेत. ५० कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाची ही योजना आहे. अमृत टप्पा दोन अंतर्गत असलेल्या या योजनेमुळे पालिका क्षेत्रातील २९ गावांमधील थेट खाडीक्षेत्रात टाकला जाणारा किंवा जमीनत पुरला जाणारा मल प्रक्रीयेनंतर तो खाडीक्षेत्रात सोडला जाणार आहे. त्यामुळे स्वच्छ पनवेलचे स्वप्न ख-या अर्थाने पुर्ण होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबई : महापालिका मुख्यालयातील विशेष रक्तदान शिबिर; अधिकारी, कर्मचारी यांचे स्वेच्छेने रक्तदान

आणखी वाचा

पनवेल पालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त गणेश देशमुख हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकार दरबारी पालिकेचे प्रश्न मांडून हे प्रश्न सुटण्यासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करुन विविध विकासकामांना मंजूरी मिळण्यासाठी प्रय़त्नशील आहेत. अमृत योजना टप्पा क्रमांक २ मधील मलनिस्सारण वाहिनीचा प्रकल्पाला मंजूरी हा याच पाठपुराव्याचा पुरावा आहे. यापूर्वी अमृत योजनेमध्ये राज्यातील विविध ४४ शहरांचा समावेश आहे. पनवेल शहर हे त्यापैकी एक आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात शहरी भागात मलनिस्सारण वाहिनी व उदंचन केंद्र आणि पंपीग स्टेशनचे जाळे आहे. मात्र पालिकेत समावेश झालेल्या २९ गावांमध्येही शहरी भागासारखे मलनिस्सारण प्रकल्प उभे राहण्यासाठी पालिका प्रशासनाने याबाबतचा आराखडा बनवून तो सरकारच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत होता.

हेही वाचा- नवी मुंबई : पर्यटक ऐरोलीतील सागरी जैवविविधता केंद्रातील फ्लेमिंगो बोटींगच्या प्रतिक्षेत

या प्रकल्पामध्ये १५.५० दश लक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रीया संयंत्र आणि उदंचन केंद्र उभारणीसाठी २७ कोटी रुपये तसेच ९ कोटी रुपये विविध पंपीग स्टेशनसाठी खर्च केला जाणार आहे. या योजनेतील पालिकेचा हीस्सा ३० टक्के तर उर्वरीत ३३.३३ टक्के अनुदान केंद्र सरकारचे तर राज्य सरकारचे ३६.६७ टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे आदेश सरकारचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई: साहसी जलतरण क्षेत्रातील मानाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल शुभम वनमाळीचा विशेष सन्मान

पालिकेचे आयुक्त देशमुख यांच्या टीमने सरकार दरबारी पनवेलमधील अनेक प्रश्न कायमचे सुटतील यासाठी अजूनही अनेक प्रकल्प मंजूरीसाठी ठेवले आहेत. त्यामध्ये २९ गावांमधील भूमीगत मलवाहिनीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी २०७ कोटी रुपये, १४९ कोटी रुपये खर्च करुन पालिकेच्या ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजना, पिसार्वे गावातील तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी १७ कोटी रुपये १८ कोटी रुपयांच्या योजनेला शासनाने मंजूरी दिल्यास पालिकेच्या प्रत्येक पाण्याच्या नळाला जलमीटर लावले जाणार आहेत

हेही वाचा- नवी मुंबई : महापालिका मुख्यालयातील विशेष रक्तदान शिबिर; अधिकारी, कर्मचारी यांचे स्वेच्छेने रक्तदान

आणखी वाचा

पनवेल पालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त गणेश देशमुख हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकार दरबारी पालिकेचे प्रश्न मांडून हे प्रश्न सुटण्यासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करुन विविध विकासकामांना मंजूरी मिळण्यासाठी प्रय़त्नशील आहेत. अमृत योजना टप्पा क्रमांक २ मधील मलनिस्सारण वाहिनीचा प्रकल्पाला मंजूरी हा याच पाठपुराव्याचा पुरावा आहे. यापूर्वी अमृत योजनेमध्ये राज्यातील विविध ४४ शहरांचा समावेश आहे. पनवेल शहर हे त्यापैकी एक आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात शहरी भागात मलनिस्सारण वाहिनी व उदंचन केंद्र आणि पंपीग स्टेशनचे जाळे आहे. मात्र पालिकेत समावेश झालेल्या २९ गावांमध्येही शहरी भागासारखे मलनिस्सारण प्रकल्प उभे राहण्यासाठी पालिका प्रशासनाने याबाबतचा आराखडा बनवून तो सरकारच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत होता.

हेही वाचा- नवी मुंबई : पर्यटक ऐरोलीतील सागरी जैवविविधता केंद्रातील फ्लेमिंगो बोटींगच्या प्रतिक्षेत

या प्रकल्पामध्ये १५.५० दश लक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रीया संयंत्र आणि उदंचन केंद्र उभारणीसाठी २७ कोटी रुपये तसेच ९ कोटी रुपये विविध पंपीग स्टेशनसाठी खर्च केला जाणार आहे. या योजनेतील पालिकेचा हीस्सा ३० टक्के तर उर्वरीत ३३.३३ टक्के अनुदान केंद्र सरकारचे तर राज्य सरकारचे ३६.६७ टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे आदेश सरकारचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई: साहसी जलतरण क्षेत्रातील मानाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल शुभम वनमाळीचा विशेष सन्मान

पालिकेचे आयुक्त देशमुख यांच्या टीमने सरकार दरबारी पनवेलमधील अनेक प्रश्न कायमचे सुटतील यासाठी अजूनही अनेक प्रकल्प मंजूरीसाठी ठेवले आहेत. त्यामध्ये २९ गावांमधील भूमीगत मलवाहिनीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी २०७ कोटी रुपये, १४९ कोटी रुपये खर्च करुन पालिकेच्या ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजना, पिसार्वे गावातील तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी १७ कोटी रुपये १८ कोटी रुपयांच्या योजनेला शासनाने मंजूरी दिल्यास पालिकेच्या प्रत्येक पाण्याच्या नळाला जलमीटर लावले जाणार आहेत