राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र कर व फी सुधारणा नियम २०१५ साठी अधिसूचना जाहीर केली असून या अधिसूचनेनुसार यापुढे ग्रामपंचायतीकडून वसूल केली जाणारी घरपट्टी (कर) बांधकामांच्या भांडवली मूल्यावर आधारित असणार आहे. यामध्ये मागील कराच्या तीस टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी पंधरा दिवसांत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मूल्य निर्धारण समितीही जाहीर करण्यात आली आहे. या पाच सदस्यीय समितीकडून बांधकामाच्या प्रकारानुसार कर आकारणी यादी तयार करणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांना प्रति चौरस फुटाला घरपट्टी आकारली जात होती. त्यात बदल करून शासनाने भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली आहे. यामध्ये झोपडपट्टी किंवा मातीच्या घरांसाठी १००० रुपयांच्या भांडवली खर्चावर ३० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. तर दगड मातीच्या बांधकामांना ६० पैसे, दगड, विटा, चुना किंवा सिमेंटच्या पक्क्या घरांसाठी ७५ पैसे तर नवीन आरसीसी घरांसाठी १२० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाढीव करात मागील करांच्या जास्तीतजास्त ३० टक्के करवाढ करता येईल असे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती उरण पंचायत समितीकडून देण्यात आलेली आहे. तर मागील वर्षभर शासनाच्या अधिसूचनेमुळे कर वसुली थांबविण्यात आलेली होती. ही वसुली येत्या पंधरा दिवसांत करण्याचेही आदेश देण्यात आलेले आहेत.मात्र नव्याने करण्यात आलेल्या कररचनेनुसार प्रथम सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषदेचा कनिष्ठ शाखा अभियंता, ग्रामपंचायत विस्तार अघिकारी व ग्रामसेवक तसेच ग्रामविकास अधिकारी यांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय समिती कोणत्या बांधकामाला किती कर आकारणी करायची याचा अहवाल सादर करणार आहेत. त्यामुळे कर वसुली नियमित करण्यासाठी किमान दोन वर्षे तरी लागतील अशी माहिती एका जाणकार ग्रामविकास अधिकाऱ्याने दिली.
