नवी मुंबई : नवी मुंबईतील नेरुळ राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या प्रधान खंडपीठाने येथील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाजवळ फ्लेमिंगोच्या मृत्यूची स्वत:हून दखल घेत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या (एनजीटी) प्रधान खंडपीठाने सिडको, राज्य वनविभाग आणि पाणथळ प्राधिकरण यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
नोटीसमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले आहेत. विशेषत: वेटलँड (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७ च्या तरतुदींचे पालन; जैविक विविधता कायदा, २००२ आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ बाबत एनजीटीने टिप्पणी केली आहे.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने फ्लेमिंगोच्या मृत्यूचे प्रकरण पश्चिम विभागाकडे वर्ग केले आणि सुनावणीसाठी १८ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधी यांची निवड; मल्लिकार्जून खरगेंचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर!
एनजीटीने नमूद केले की, प्राथमिक निरीक्षणांवर आधारानुसार शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाने (सिडको) नव्याने बांधलेल्या उंच रस्त्यांमुळे टी एस चाणक्य तलावातील तीनपैकी दोन तलावांत पाणी येण्याचे मार्ग बंद झाले होते. त्यामुळे तलावात पाणी साचले होते. फ्लेमिंगो सामान्यत: वाहते पाणी असलेल्या भागात राहतात हे तथ्य. फ्लेमिंगोच्या मृत्यूनंतर त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेला त्वरित प्रतिसाद दिल्याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले आहे.
नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सिडकोने नेरुळ येथील वाहतूक जेट्टीच्या अर्थात टर्मिनलच्या कामामुळे आंतरभरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही असे सिडकोने म्हटले असताना स्वत:च्या कामात नियमांचे उल्लंघन केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या अटींचे हे उल्लंघन आहे. आणि पाण्याचा प्रवाह आणि जीवजंतू अबाधित आहे याची खात्री करण्यासाठी राज्याने दिलेल्या सरकारी आदेशाचेही उल्लंघन केले आहे.
जबाब नोंदवण्याचे निर्देश
फ्लेमिंगोच्या मृत्यूचे कारण ह्यप्रकाश प्रदूषणह्ण असू शकते, जे त्यांच्या नाजूक डोळ्यांमुळे पक्ष्यांची दृष्टी अंशत: बिघडवते. त्यात असे नमूद केले आहे की, पक्ष्यांना उडताना नवीन स्थापित एलईडी दिवे दिशाभूल करतात, असे एनजीटीने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे एनजीटीने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक-नागपूर, महाराष्ट्र वेटलँड प्राधिकरण, सिडको आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
