नवी मुंबई : संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेखाली राहावे, त्यायोगे नागरिकांची सुरक्षितता, पोलिसांना गुन्हे उकल होण्यात मदत तसेच वाहतूक नियम उल्लंघनप्रकरणी उपयोग व्हावा अशा विविध उद्देशांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरात परिमंडळ एकमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून नियंत्रण कक्षाशी ते जोडण्यात आले. परंतु, अद्याप कोपरखैरणे ते दिघा या परिमंडळ दोनच्या क्षेत्रात मात्र फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम झाले आहे. ३० एप्रिल ही महापालिका आयुक्तांनी ठरवलेली मुदतही संपत आली तरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्याचे काम रखडले. त्यामुळे निम्मे शहर अद्याप सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कक्षेबाहेरच राहिले आहे.
शहरात विविध सार्वजनिक ठिकाणी, सिग्नलच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या कार्यकाळात कार्यादेश मिळाल्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षे झाली तरी अद्याप संपूर्ण शहरावर सीसीटीव्हीची नजर नाही. उलट लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध कामांबरोबरच महापालिकेच्या पालिका मुख्यालयातील सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाचे घाईघाईने उद्घाटन केले होते. पण अद्याप कोपरखैरणे ते दिघा या परिमंडळ २ मध्येच फक्त सीसीटीव्ही बसविण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात सीसीटीव्हीची कनेक्टीव्हीटी झाली नाही. तर बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे हे विभाग मात्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी ३० एप्रिलपर्यंत संपूर्ण नवी मुंबई शहर सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु अद्याप सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कनेक्टीव्हीटीचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही त्यामुळे आता ठेकेदारावर पालिका कारवाई करणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : जनसहभागातून गर्दुल्ल्यांचा अड्डा उद्ध्वस्त, कोपरखैरणे पोलिसांची कामगिरी
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अद्याप १५२४ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. त्यातील परिमंडळ १ मध्ये ८३६ तर परिमंडळ २ मध्ये ६८८ सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जोडणीसाठी परिमंडळ २ मध्ये विविध ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी मिळण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे कॅमेरे लागूनही परिमंडळ २ मधील सीसीटीव्ही कॅमेरे फक्त शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत.
हेही वाचा : कोकण रेल्वे प्रवासात दरवाजात उभे राहून मोबाईल हातात ठेवणे महाग पडले
संबंधित ठेकेदाराला शेवटची मुदतवाढ दिली. त्यावेळी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसून ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
शिरीष आरदवाड, अतिरिक्त आयुक्त, नमुंमपा
